कसले सुन्ने लालबहादुर विकको चीत्कार ? चार महिनादेखि अदालतले सारेको सार्‍यै छ पुनरावेदनको पेसी

कसले सुन्ने लालबहादुर विकको चीत्कार ? चार महिनादेखि अदालतले सारेको सार्‍यै छ पुनरावेदनको पेसी

A+ A A-

तीन वर्ष मलेसिया बसेर फर्केका लालबहादुर विकले इटहरी उपमहानगरपालिका- १९, ब्रह्मपुरमा १० धुर जग्गा किनेका थिए । त्यही जग्गामा उनले सानो घर पनि बनाएका छन् । घरपरिवार चलाउन भनेर लालबहादुर २०७३ सालमा इटहरी उपमहानगरपालिका- २०, तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्न गए । २१ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्ने लालबहादुर आफ्ना मालिकको आदेश मानेकै कारण यतिखेर जेलमा छन् ।

सुनुवाइको पर्खाइमा ९ महिनादेखि तड्पिरहेका उनी चार महिनायता रामधुनीस्थित क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा छन् । मालिकको आदेश सोझो 'तामेल' गर्दा ठगी अभियोगमा मुछिएका लालबहादुरलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्‍याउँदै कारागार चलान गरेको थियो ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध म निर्दोष छु भन्ने याचना लिएर लालबहादुर उच्च अदालत विराटनगर पुगेको पनि नौ महिना भइसकेकाे छ । जेलमा रहेका श्रीमान्‌लाई छुटाई पाऊँ भनेर उनकी श्रीमती दिलकुमारी हरेकका अगाडि हात जोड्छिन् । लालबहादुर न्यायको याचनामा कारागारभित्रै छन् । तर, सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।

सुन पसलका मालिक दीपक विश्वकर्मा सुनसँगै 'मिनी बैंक' सञ्चालन गर्थे । अर्थात् दीपकले बैंकले भन्दा धेरै ब्याज दिने भन्दै स्थानीयबाट पैसा सङ्कलन गर्ने गर्थे । यसरी दीपकले सर्वसाधारणबाट १९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै सङ्कलन गरे । दीपक नभएको बेला उनका बुबा कृष्ण विश्वकर्मा पसलको काम हेर्थे । पसलसँगै छोराको अनुमतिमा रकम सङ्कलनलगायत कारोबारसमेत कृष्णले गर्थे । तर, लेखपढ भने कृष्णलाई आउँदैन थियो ।

पसलमा पैसा जम्मा गर्न ल्याउनेहरूबाट रकम लिएपछि पासबुकमा लालबहादुरलाई पैसा बुझिलिएको हस्ताक्षर गर्न लगाए । ‘मालिकले पैसा जम्मा गरेर सेफमा राखे । मलाई पासबुकमा साइन गर् भनेपछि गरेँ’, १९ मंसिरमा जेल जानुअगाडि लालबहादुरले रुँदै सुनाएका थिए ।

सर्वसाधारणले जम्मा गरेको सोही रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि दीपक र उनका बुबा कृष्णसँगै लालबहादुरलाई समेत जिल्ला अदालतले दोषी करार गर्‍यो । १९ पुस २०७८ मा जिल्ला अदालत सुनसरीकी न्यायाधीश निर्मला योङ्वाको इजलासले दीपक, उनका बुबा कृष्ण, दिदी सीतासँगै लालबहादुरलाई पनि दोषी ठहर गर्‍यो ।

जिल्ला अदालतले १९ मंसिर २०७९ मा लालबहादुरलाई डेढ वर्ष कैद, ७० हजार जरिवाना तोक्यो । यसबाहेक ठगी भएको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ लालबहादुरसहित चार जनाबाट दामासाहीले बिगो भराउने फैसला भएको छ । जसअनुसार लालबहादुरले ४ करोड ७१ लाख १६ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो तिर्नुपर्छ ।

मालिकको कपटमा नजानिँदै जोडिएका लालबहादुर

जिल्ला अदालतले लालबहादुरलाई कैदसँगै झण्डै ५ करोडको बिगो तिर्नुपर्ने भनेकाे छ । तर, लालबहादुरको परिवारसँग यति ठूलो रकम तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत छैन ।

भएको के थियो भने, २०७२ मा सुनसरीको तरहरामा दीपक विश्वकर्मा गजमेरले सिंहदेवी ज्वेलर्स सुरु गरेका थिए । सुनचाँदीको व्यवसाय सफल भएपछि दीपकले सिंहदेवी मनी ट्रान्सफर र सिंहदेवी इन्डस्ट्रिज प्रालिका नाममा सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउन सुरु गरे । सर्वसाधारणलाई १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने लोभ देखाउँदै दीपकले पैसा उठाउन थाले । पैसा उठाए पनि उनले ब्याज भने तिर्न सकेनन् ।

ब्याज नपाएपछि दीपकलाई पैसा दिएका सर्वसाधारणले २० जेठ २०७५ मा प्रहरीमा उजुरी गरे । दीपकविरुद्ध २ सय ७५ जनाले उजुरी गरेका थिए । दीपक र उनको परिवारका सदस्यले १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ ठगी गरेको हिसाब निस्कियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले दीपक विश्वकर्मा, उनका बुबा कृष्णबहादुर, भाइ कमल, दिदी सीता र पसलमा काम गर्ने लालबहादुरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार लालबहादुरको दोष भने दुईवटा पासबुकमा पैसा बुझिलिएको हस्ताक्षर गर्नु हो । यही आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगीको मतियार बनेको अभियोग लगाएर लालबहादुरलाई पनि मुछ्यो ।

सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेपछि थुनछेक आदेशका क्रममा सुनसरी जिल्ला अदालतले २०७५ जेठमा दीपक, कृष्णबहादुर र सीतालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । तर, लालबहादुरको हकमा भने २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । किनकि लालबहादुरविरुद्ध कुनै पनि उजुरीकर्ताले पैसा खाएको आरोप लगाएका थिएनन् । त्यतिबेलै लालबहादुरको परिवारले चन्दा सङ्कलन गरेर एक महिनापछि धरौटी रकम तिरेका थिए ।

पछि अदालतको बहसका क्रममा सरकारी वकिल कार्यालयले दीपकका बुबा कृष्णबहादुर पसलमा बसेको समयमा लालबहादुरले कञ्चन चौधरी र अम्बिका अञ्जना राईले बचत भन्दै १५ लाख रुपैयाँ बुझेकोमा मतियारमा सजाय हुनुपर्ने माग राखे । बुझिलिएको पासबुकमा लालबहादुरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, जिल्ला अदालतमा बयानका क्रममा दीपक, उनका बुबा कृष्ण र पीडित पक्षले लालबहादुरले ठगी नगरेको बयान दिएका थिए । आफू लेखपढ गर्न नजान्ने हुँदा पैसा आफैँसँग राखेर लालबहादुरलाई पासबुकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको कृष्णबहादुरले बयान दिएका छन् । लालबहादुरले हस्ताक्षर गरेको पासबुक धनी कञ्चन चौधरी र अम्बिका अञ्जना राईले समेत लालबहादुरले आफूहरूलाई ठगी नगरेको बयान दिएका थिए । तर, जिल्ला अदालतले भने न पीडितको कुरा पत्यायो, न त मुख्य पीडक भनिएका प्रतिवादीहरूकै कुरा ।

'म काम गरिराथेँ, म काम गरिराको बेलामा पैसा राख्न ल्याए । अनि मलाई मालिकले यहाँ लेखिदे भनेपछि मैले लेखेँ । अहिले मलाई ३-४ करोड कति हो, तिर्नू भनेका छन् । मेरो चार/पाँच पुस्ताको सम्पत्ति जोड्दा पनि त्यति पुग्दैन । मेरो सानो झुपडी छ, म त निर्दोष छु । (अहिलेसम्म) बाहिर थेँ र दुई/चार पैसा कमाएर गुजारा गर्थें, भित्र गएपछि घर पनि (चलाउन) गाह्रो हुने भयो’, जेल जाँदै गर्दा सहयोगको याचना गर्दै लालबहादुरले भनेका थिए ।

‘इटहरी थानामा पनि हामीले लालबहादुरकाे कुनै गल्ती छैन भनेकै हो । पुलिसले त्यतिखेर सुन्दै सुनेन,’ दीपकबाट ५ लाख रुपैयाँ ठगिएकी गङ्गादेवी गुरुङ लालबहादुरकै छिमेकी हुन् । उनले त प्रहरी कार्यालय र अदालतमा पनि लालबहादुरले ठगी नगरेको बयान दिएको बताएकी थिइन् ।

‘मालिक र पीडित दुवैले लालबहादुरले ठगी नगरेको बयान दिँदा पनि दोषी ठहर गरियो’, लालबहादुरका कानुन व्यवसायी नीराजन ओझा भन्छन्, ‘यो त सरासर अन्याय भयो । उच्च अदालतले यसलाई सच्याउँछ भन्नेमा पूर्ण विश्वासमा छु ।’

यस्ता मुद्दामा जरिवाना र बिगोबराबरको रकम तिरेर थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । ‘तर, लालबहादुरको परिवारले यति ठूलो रकम तिर्न सकेनन्’, कानुन व्यवसायी ओझा भन्छन्, ‘त्यसैले लालबहादुर अहिलेसम्म थुनामा छन् ।’

उच्च अदालतको प्रक्रियामा अन्याय परेका 'लालबहादुर'

बिगोबापतको रकम जम्मा गरेर घर बसेरै मुद्दा लड्ने आर्थिक स्थितिमा छैनन्, लालबहादुर । कारागारभित्रै बसेर आफ्नो सजाय काट्दै मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनी । तर, लालबहादुर स्वयम् न्यायको याचिका लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा पुगेको पनि नौ महिना भइसक्यो । तर, उनको याचिकामा सुनुवाइ भने अझै हुन सकेको छैन ।

२० साउन २०७९ मा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका लालबहादुरको अहिलेसम्म छपटक पेसी तोकियो । अर्थात् छपटक उनको मुद्दा इजलासमा पेस भयो । तर, पाँचपटकसम्म पनि उनको मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने'मा पर्‍यो । २६ पुस २०७९ मा पहिलोपटक सत्यमोहन जोशी र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने अर्थात् मुद्दाको अर्को पक्षलाई झिकाउने आदेश दियो ।

त्यसपछि लालबहादुरको सोही मुद्दा ३ माघ २०७९ मा पेसीमा चढ्यो । राजनप्रसाद भट्टराई र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासमा सो मुद्दा पुगेको थियो । तर, प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा रहेको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले उक्त मुद्दा आफूबाहेकको इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिए । अर्थात्, ३ माघमा पेसी चढेको सो मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' मा पर्‍यो ।

३ माघपछि २४ माघमा लालबहादुरको मुद्दा पेसीमा चढ्यो । गोला प्रथाबाट मुद्दा भाग लगाउने विधिअनुसार सो मुद्दा सत्यमोहन जोशी थारू र रामबहादुर थापाको इजलासमा परेको थियो । तर, प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशमा न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूकै इजलासमा परेको भन्दै फेरि सो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो ।

झण्डै एक महिनापछि २६ फागुन २०७९ पुन: सो मुद्दाको पेसी चढ्यो । सधैँ 'हेर्न नमिल्ने' मा पर्ने सो मुद्दा २६ फागुनमा भने 'हेर्न मिल्ने' न्यायाधीशहरूकोमा परेको थियो । न्यायाधीशले हेर्न मिल्ने परेको बेला कानुन व्यवसायीले भने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर पेसी स्थगित गराए । रामबहादुर थापा र मिलनकुमार राईको इजलासमा परेको 'केस' लालबहादुर विश्वकर्माका साहु रहेका दीपक विश्वकर्माका वकिलले आफूले सो दिन मुद्दा लड्न नसक्ने भन्दै पेसी स्थगित गराएका थिए । लामो समयपछि हेर्न मिल्नेमा परेको मुद्दा वकिलको निवेदनका कारण स्थगित भयाे ।

त्यसयता दुईवटा पेसी लालबहादुरको पुनरावेदनको मुद्दाका लागि तोकियो । तर, पहिलेझैँ हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेन्चमा परेपछि मुद्दा अड्केकाे अड्क्यै छ । २६ फागुनपछि २८ चैत २०७९ मा सत्यमोहन जोशी थारू र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा पेसी तोकियो । तर, थारूको इजलासले सुरुमा आदेश गरेको भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो ।

पछिल्लोपटक १९ वैशाख २०८० को पेसीमा समेत हेर्न नमिल्नेमै मुद्दा बस्यो । दिनेशप्रसाद यादव र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासमा परेपछि फेरि पनि सो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पुगेको हो ।

गाेलाप्रथाकाे मारमा लालबहादुर

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले २०७९ माघ २ देखि गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने चलन सुरु गरेकाे थियाे । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने भएकाले कुन न्यायाधीशकोमा कुन मुद्दा पर्छ, पूर्वजानकारी नहुने भएकाले हेर्न नमिल्ने मुद्दाको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ । गोला प्रथाको 'साइड इफेक्ट' कै कारण लालबहादुरको मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजलासमा धेरैपटक पेसी तोकिएको अधिवक्ता सेमन्तमणि कोइराला बताउँछन् ।

'गोला प्रथाको धेरै सकारात्मक पक्ष छन् । तर, यस्ता प्राविधिक विषयमा भने गोला प्रथाबाट पेसी तोकिन थालेपछि पटकपटक समस्या देखिन थालेको छ,' अधिवक्ता कोइरालाले शिलापत्रसँग भने ।

अधिवक्ता कोइराला मात्र हैन, स्वयम् उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारूले समेत गोला प्रथाले गर्दा हेर्न नमिल्ने मुद्दा बढेको गुनासो गरेका थिए । गत माघमा उच्च अदालत विराटनगरको प्रगति प्रतिवेदन सुनाउँदै थारूले गोला प्रथा गर्दा उल्लेख्य संख्यामा हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरू बढेको बताएका हुन् । ‘यसको समाधानको उपायको रिक्वेस्ट गरेका छौँ, सिस्टमबाट म्यानेज गर्दा हेर्न नमिल्ने समस्या व्यवस्थापन हुन्छ,’ पत्रकारसँग कुरा गर्दै थारूले भनेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २३, २०८० ०६:३८