जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक १८ प्रतिशतले बढाउन प्रस्ताव

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको मासिक पारिश्रमिक र सेवा सुविधा वृद्धि हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक १८ प्रतिशतले वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

गत साउन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधामा हेरफेर गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमाथि राजनीतिक समितिमा छलफल भइरहेको छ ।मुख्य मन्त्री कार्यालयले पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव र कानून मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमाथि पनि छलफल शुरू भएको छ ।

अब कसले कति पाउने ?

यसअघि मुख्य मन्त्रीले मासिक पारिश्रमिकबापत ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा उक्त प्रस्ताव पास भएमा ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ पाउनेछन् । मन्त्रीहरूले ५४ हजार पाउँदै आएकोमा अब ६३ हजार ७ सय २०, राज्यमन्त्रीले ५१ हजार पाउँदै आएकोमा ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ पाउनेछन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सभामुखले ५५ हजार पाउँदै आएकोमा अब ६४ हजार ९ सय, उपसभामुखले ५१ हजार पाइरहेकोमा अब ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

त्यस्तै, विपक्षी दलको नेताले ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले साढे ४९ हजार पाउँदै आएकोमा ५८ हजार ४ सय १०, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले ५७ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्यले ५६ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरूले पाइरहेको तलबमा १८ प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि राजनीतिक समितिमा पठाइएको छ ।