सम्बन्धन दिने विषयले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा चर्कियाे विवाद, उपकुलपति र विद्यार्थी संगठनबीच आरोप-प्रत्यारोप

सम्बन्धन दिने विषयले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा चर्कियाे विवाद, उपकुलपति र विद्यार्थी संगठनबीच आरोप-प्रत्यारोप

A+ A A-

कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा संचालित कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्नेमा उपकुलपति नन्दबहादुर सिंह र विद्यार्थी संगठनबीच मतभेद भएपछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा विवाद चुलिएकाे छ । विद्यार्थी संगठनहरूले उपकुलपति सिंहमाथि विश्वविद्यालय एकलौटी सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

२० चैत २०७९ मा विश्वविद्यालयले निजी, सहकारी र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरेपछि शिक्षालाई व्यापारिकण गर्न खोजिएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले १० वैशाखमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा रिले अनशन सुरु गरेका थिए । सोमबार आन्दोलनरत विद्यार्थी र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिबीच भएको वार्तामा सम्बन्धनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय भएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

तर, उपकुलपति सिंहले उक्त निर्णय भ्रामक भएको भन्दै अर्को सूचना जारी गरी सम्बन्धन यथावत रहेको बताएपछि विवादमा तानिएका हुन् । सिंहले शुक्रबार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका संयोजक सहप्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारीले विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा सक्रिय नभएको भन्दै पदमुक्त गरेका थिए ।

उपकुलपति सिंहले ग्य्राजुएट स्कुल अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीका डिन सहप्राध्यापक डा सुदीप पुरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन गरिएको पत्र विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । जसको सदस्यमा ग्य्राजुएट स्कुल अफ म्यानजमेन्टका डिन प्राध्यापक डा. दीपबहादुर रावल, ग्य्राजुएट स्कुल अफ एग्रिकल्चर एण्ड फेरष्ट्रीका डिन प्राध्यापक डा. विमलकुमार लाल कर्ण, पाठ्यक्रम विकास निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक सहप्राध्यापक वीरबहादुर पौडेल र उपप्राध्यापक जसवीर रोका रहेका छन् । समस्या समाधान समिति र विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट नेपाल विद्यार्थी संघका विवेक खड्का, अखिल क्रान्तिकारीका कमल शाही, अनेरास्ववियुका जनक धमाला, अनेरास्ववियु छैटौँका लेलिन रेग्मीलगायत सहभागी थिए ।

विश्वविद्यालयसँग तत्काल सम्बन्धनका सबै प्रक्रिया रोक्ने सहमति भएसँगै विद्यार्थीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । तर, समितिले विद्यार्थीसँग गरेको वार्तापछि भएको सहमतिलाई सिंहले भ्रामक भएको भन्दै खारेज गरिदिएका छन् । ‘विश्वविद्यालयका डिन सहप्राध्यापक डा. सुदीप ठकुरीको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता समितिले सम्बन्धनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय गरेको भनेर भ्रामक सूचना फैलाइएको र वार्तामा बसिरहेका बेला एक जना विद्यार्थी नेता कालोमोसो दल्न तयार भएको र अर्का विद्यार्थी नेता भौतिक आक्रमण गर्न तयार भई धम्कीपूर्ण तवरले वार्ता समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई जबर्जस्ती गलत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको हुँदा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका उक्त भ्रामक सूचना सत्य नरहेको र सम्बन्धनको आवेदन प्रक्रिया यथावत रहेको सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।’

सिंहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ । यति मात्रै होइन, तीन दिनअघि ठकुरीको संयोजकत्वमा गठन भएको वार्ता समिति सिंहले विघटनसमेत गरेका छन् । विद्यार्थीबाट भौतिक आक्रमणजस्ता गतिविधि र धम्की आइरहेकाले पदाधिकारी तथा वार्ता समितिका सदस्यहरूको सुरक्षाको मागसमेत सिंहले गरेका छन् । ‘एक्काइसौँ शताब्दीको सभ्य समाजमा यो खालको बर्बर धम्की विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कदापि स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उपकुलपति सिंहले भनेका छन् ।

सम्बन्धन दिनु हुँदैन: ढकाल

आफ्नै आंगिक क्याम्पसहरू लथालिङ्ग भएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले दिन लागेको सम्बन्धन गलत रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन एवम् नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘सम्बन्धनको विषयभन्दा पनि पहिलो विश्वविद्यालय के-का लागि खोलिएको त्यतातर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेश बाहिरका शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने कुरा पैसा कमाउने, मानसम्मान लिने मात्रै हो ।’

सके विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक क्याम्पस खोलेर पढाउनुपर्ने, सम्बन्धन नै दिने हो भने आफ्नै प्रदेशभित्रका क्याम्पसलाई प्राथमिकतामा राखेर आफूले सञ्चालन गरेका विषयमा सम्बन्धन दिँदा राम्रो हुने भन्दै विश्वविद्यालयले अझै पनि बाहिर सम्बन्धन दिनेगरी क्षमता बनाइनसकेको ढकाल बताउँछन् ।

अरुलाई सुन्नै चाहँदैनन् उपकुलपति

उपकुलपतिको कार्यशैलीप्रति पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेका छन् । यति मात्रै होइन, उनको राजीनामा माग्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । २७ साउन २०७८ मा विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकहरूले उपकुलपतिको कार्यशैली ठीक नभएको, पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेका थिए ।

प्राध्यापक संघहरूले उपकुलपति सिंह गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएको, पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको, विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूका जायज मागलाई नजरअन्दाज गरेर एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेका थिए । यस्तै, उपकुलपति सिंहले विश्वविद्यालयले आयोजना गर्ने प्रायजसो कार्यक्रममा अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । ३० चैत २०७९ मा विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित सम्बन्धन र पीएचडी, पोष्ट पीएचडी अनुसन्धानकर्ताको विज्ञापन सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित जुम मिटिङमा उपकुलपति सिंहले पदीय मर्यादा बिर्सेर आक्रोश पोखे ।

विश्वविद्यालयले स्थानीय एक दैनिक पत्रिकामा सम्बन्धनसम्बन्धी आवेदन खुलाएपछि आफूलाई दबाबमा पारिएको र विद्यार्थी संगठनलाई उचालेर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्नेदेखि भनाइ तोडमोड गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै सिंहले आक्रोश पोखेका थिए । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणका नाममा ध्वस्त बनाउन खोजे चुप लागेर नबस्ने सिंहले चेतावनी दिएका थिए ।

‘म त्यस्तो उपकुलपति होइन, अब म चुप लागेर बस्दिनँ । राजनीतिक संगठनहरूले विश्वविद्यालय ध्वस्त पारे,’ सिंहले भने, ‘विश्वविद्यालयभित्र जनवर्गीय संगठनमा म मान्दिनँ, चिन्दिनँ । क्लियर कट बनेर आउनुस्, गलत कुरामा नलाग्नुस् ।’ सम्बन्धनको विषयलाई लिएर उपकुलपतिसँग मिलेर भागवण्डा हुन्छ कि भनेर नसोच्न आग्रह गर्दै उपकुलपति सिंहले भने, ‘च्यालेञ्ज गर्छु, तातोपानी खाएर बसेको छु । विश्वविद्यालयलाई छोरो सम्झेर बसेको छु । तपाईंहरूलाई टिठ लाग्दैन ? अब नाम लिन्छु कुनै दिन, दुई वर्षदेखि तलब खाएर एउटा कक्षा पनि नपढाउने शिक्षक छन्, तिनलाई अब कारबाही गर्ने कि नाइँ ? गत तीन वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँ विद्यार्थीको पैसा बाहिर गयो । गत १० महिनामा ११ अर्ब गयो । गोविन्द केसीजस्ता मान्छेले गर्दा धेरै मेडिकल कलेज बन्द भएका छन् । जसका कारण विद्यार्थी विदेश जान बाध्य छन् ।’

२१ औँ शताब्दीको विश्वविद्यालय बनाउन लागिरहेको दाबी गर्दै उपकुलपति सिंहले भने, ‘तपाईंहरू आउनुस्, पोजेटिभ कुरामा समर्थन छ । सम्बन्धनबाट घुस खान्छु भन्ने ? सम्बन्धन आवश्यक छ भने भन्नुस्, होइन भने नेपालको ऐन, नियम चेञ्ज गर्नुस् ! होइन भने विश्वविद्यालयमा अनावश्यक गतिविधि गर्ने ?'

विद्यार्थी पुनः आन्दोलित

यता विश्वविद्यालयले झुक्याएको भन्दै विद्यार्थीहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन् । ‘उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिसँग सोमबार दिउँसो २ बजे भएको वार्तापछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं,’ अनेरास्ववियुका स्थायी कमिटी सदस्य निकुञ्ज पाण्डे भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयले हामीलाई झुक्याएको छ । दिउँसो हामीसँग एउटा निर्णय गर्ने अनि बेलुका उपकुलपतिले खारेज गर्ने यो कदापि मान्य हुँदैन । हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी छन् ।’

विश्वविद्यालयले दिने भनिएको सम्बन्धनमा के छ ?

२९ चैत २०७९ मा विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा १९ र २०, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली २०६९ को परिच्छेद २४ को नियम १५ र १५९ तथा ११ फागुन २०७७ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णय नम्बर १८ बमोजिम विश्वविद्यालयहरूले तोकिएको विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर मापदण्ड पूरा गरेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थागत नमुना तथा सम्बन्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरिएको थियो । विश्वविद्यलायलले जारी गरेको कार्यविधिमा समुदाय, सहकारी र निजी लगानीमा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने उल्लेख छ ।

योअन्तर्गत विभिन्न संघ-संस्था वा व्यक्तिको एकल वा सामूहिक लगानीमा स्थापित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वा निजी गुठीमा दर्ता भई विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई तोकिएका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिनेछ भनिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सामाजिक, आर्थिक समावेशी विकासको सिद्धान्तमा आधारित भई समाजका निश्चित वर्ग, लिङ्ग वा भौगोलिक समूहमा केन्द्रित सशक्तिकरणमा आधारित र तोकिएका विभिन्न विद्यामा उच्च विशेषज्ञता वा व्यवसायिकताका आधारमा उपाधि प्रदान गर्ने तथा नवप्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित शैक्षिक संस्थालाई विश्वविद्यालयद्वारा निर्धारण गरेका मापदण्डको मातहतमा रही सम्बन्धन प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता संस्थाहरूले कार्यकारी परिषद्ले तोके वा सम्बन्धन पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम आम्दानी बाँडफाँट र खर्चको दायित्व बहन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । उक्त कार्यविधिमा सम्बन्धनका लागि प्रतिशैक्षिक कार्यक्रम आवेदन दर्ता शुल्क, सम्भाव्यता अध्ययन शुल्क, कार्यक्रम स्वीकृत शुल्क, धरौटी रकम, सम्बन्धन शुल्कबापत विभिन्न संकायमा १५ लाखदेखि पचास लाखसम्म शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सञ्चालन नभएका विषयमा पनि सम्बन्धन

विश्वविद्यालयले हाल मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्ग, कानुन र कृषि तथा वन विज्ञान गरी सातवटा ग्य्राजुएट स्कुल र एक व्यवस्थापनअन्तर्गत ग्य्राजुएट स्कुल अफ म्यानजमेन्ट सञ्चालन गरिरहेको छ ।

विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन लागेका यी विषयका अलवा स्वास्थ्य विज्ञानअन्तर्गत मेडिक्लिनिक र सर्जरी, डेन्टल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ र नर्सिङ परेका छन् । यस्तै, कृषि तथा वन विज्ञानमा भेटेनरी साइन्स, पशु साइन्स र वन विज्ञान रहेका छन् ।

जबकि स्वास्थ्य विज्ञानअन्तर्गतका मेडिक्लिनिक र सर्जरी, डेन्टल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ र कृषि तथा वन विज्ञानअन्तर्गतका कृषिबाहेक भेटेनरी साइन्स, पशु साइन्स वन विज्ञानलगायतका विषयहरू विश्वविद्यालयले हालसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । आफूले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका विषयमा पनि सम्बन्धन दिने भनिएपछि विश्वविद्यालय विवादमा तानिएको हो ।

*शीर्षक परिवर्तन

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २०, २०८० १७:२२