आफैँ नसच्चिएका ओलीले एमाले सच्याऊलान् ?

A+ A A-

उदाहरणः १

नेकपा स्थापना दिवसको अवसरमा ९ वैशाखमा पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए, ‘एमालेले असाधारण काम गरेकाले अबको पाँच वर्षमा एक्लै बहुमत ल्याउँछ । यो धर्तीमा कसैले रोक्न सक्छ भने रोकोस् । त्यसपछिका १० वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउँछ । २०–२५ वर्षमा समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी काम गर्नेछ ।’

४ दिनपछि १३ वैशाखमा गृहजिल्ला झापाको बुधबारेमा बुद्धशान्ति गाउँ कमिटीको कार्यक्रममा पुगेर उनले भने, ‘एमालेको ज्यानचाहिँ ‘खत्रा’ देखिने तर काम भने केही नगर्ने जस्तो भएको छ । हिप्पोपोटामसको ज्यानचाहिँ ठूलो, तर न त्यसको मासु खान हुन्छ, न दूध । के काम लाग्यो र ? अहिले त्यस्तै भएको छ ।’

सरसर्ती हेर्दा एक साताको बीचमा ओलीले आफ्नै पार्टीबारे दुईखाले मत राखेको देखिन्छ । १० वैशाखको उपचुनावअघि ओली जसरी एमाले बलियो रहेको देखाउने प्रयासमा देखिन्थे, चार दिनपछिको उनको अभिव्यक्तिमा उपचुनावको निराशाजनक परिणाम झल्किन्छ ।

उदाहरणः २

७ चैत २०७९ एमाले निकट भ्रातृ संगठन खेलकुद महासंघको अध्यक्षका लागि प्रभात कटुवाल, परशुराम बस्नेत र चेतनराज गिरी चुनावी प्रतिस्पर्धाको तयारीमा थिए । दोस्रो महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मनसायसहित काठमाडौंमा आकांक्षीहरू लामो छलफल गरेर विराटनगर पुगेका थिए । अध्यक्ष मात्र होइन, महासचिवमा पनि चार जना आकांक्षी देखिएका थिए । जब महासंघको महाधिवेशन सुरु भयो, तब सर्वसम्मतको प्रयासको नाममा बस्नेतको माहौल बनाउन सुरु भयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ग्रिन सिग्नलमै बस्नेतको पक्षमा सर्वसम्मतको प्रयास हुन थालेपछि आकांक्षीहरूले प्रतिस्पर्धाको हिम्मत जुटाएनन् । महासंघका नेताहरूको भनाइमा त्यतिबेला बस्नेतलाई पार्टी संगठनमा स्थानान्तरण गरेर अन्यलाई अवसर दिनुपर्ने तर्क पनि उठेको थियो । युवा संघमा पदाधिकारी भइसकेका बस्नेतलाई ओलीले ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा मोरङको निर्वाचन क्षेत्र ६ को प्रदेशसभा सदस्यका लागि ‘ख’ बाट उम्मेदवार भएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि अध्यक्ष ओलीसम्मको शक्ति दुरुपयोग गरेर बस्नेत महासंघको अध्यक्ष चयन भए । युवा संघको पदाधिकारी भएदेखि नै बस्नेत अवसरहरू प्राप्त गरिरहने युवा नेतामा पर्छन् । यद्यपि, उनीमाथि विभिन्न आरोप भने लागिरहेकै हुन्छ ।

महासंघको महाधिवेशन भएको २० दिनपछि नेपालगञ्जमा युवा संघको महाविधेशन भयो । त्यसबेला पनि संघको अध्यक्षका लागि सन्तोष रावल र क्षितिज थेबे प्रतिस्पर्धामा थिए । थेबे र रावलले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका थिए । महासचिवमा थेवेको प्यानलबाट सुमन पुरी र रावलको प्यानलबाट अञ्जना अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा संघमा चुनाव रोकियो । ओलीको निर्देशनपछि नेता महेश बस्नेतले अध्यक्षमा थेबे र महासचिवमा पुरीसहितको टिम घोषणा गरे ।

भुईंसम्मै हस्तक्षेप

यी दुई उदाहरण नै काफी छन्– अध्यक्ष ओलीले जनवर्गीय संगठनलाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न रोक्छन् र टीके प्रथा चलाउँछन् । जबकि ओली नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रतिस्पर्धाको बढ्ता वकालतकर्ता थिए । एमालेको आठौँ महाधिवेशनबाट यो प्रत्यक्ष अभ्यास भएको पनि थियो । ओली स्वयम् नेतृत्वमा आएपछि हरेक संगठनमा सर्वसम्मतको प्रयास गरिएको छ । पार्टीका जनवर्गीय संगठन मात्र होइन, जिल्ला र प्रदेश कमिटीसम्म त्यो अभ्यास भएको छ । अनेरास्ववियुमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने अडानमा रहेका आरसी लामिछानेले अध्यक्षमा समिक बडाललाई नछोडेकै कारण जिम्मेवारीविहीन छन् । अखिलमा लामो समय बिताएका लामिछानेलाई अध्यक्ष नबाएर जुनियर सुनिता बराललाई अखिलको अध्यक्ष बनाइएको थियो– ओलीको निर्देशनमा । जब बराल समानुपातिक सांसद भइन्, त्यसपछि पनि लामिछानेलाई अध्यक्ष हुनबाट रोकेर अर्का जुनियर समिक बडाललाई अध्यक्ष बनाइयो ।

अर्थात्, अध्यक्ष ‘गुडलिस्ट’मा परेको बाहेकले अवसर पाउँदैनन् भन्ने उदाहरण पनि हुन् । ओलीले नरुचाएको मान्छे भ्रातृ संगठनमा अवसर पाउँदैन भन्ने अर्को उदाहरण हो– अखिल नेपाल महिला संघ । २५–२७ चैत २०७९ मा काठमाडौंमा भएको संघको छैटौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि थममाया थापामगर आकांक्षी थिइन् । संघको १६ वर्ष नेतृत्व गरेपछि विद्यादेवी भण्डारी ११ कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् । त्यसपछि सीता पौडेललाई संयोजक बनाइयो ।

पौडेल २०७७ मा गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएपछि संयोजक भइन् थममाया थापामगर । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको कोटाबाट २०७४ मा ओली नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएकी मगरलाई ओलीले साढे २ वर्षपछि हटाए, त्यो पनि जानकारी नै नदिई । जसको चोट थापामगरले अहिले पनि आफूनिकटसँग बताउँछिन् । तिनै थापामगर महिला संघको नेतृत्व चाहन्थिन् । एकातिर महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक र अर्कातिर सिनियर महिला नेतृ भएका कारण उनको दाबी अस्वाभाविक थिएन । तर, अध्यक्ष ओलीले थापालाई पन्छाएर महिला संघको अध्यक्षमा टुका हमाललाई ल्याए अनि प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पनि दिएनन् ।

त्यसो त, ओलीले मन नपराएका नेताहरूले पार्टीमा जिम्मेवारी त परको कुरा, बैठकमा कुर्सी पाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्थ्यो । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, टंक कार्की, नरेश खनाल, पवित्रा खरेल, कृष्णभक्त पोखरेलजस्ता दर्जन उदाहरण छन् । जसले, ओलीको आलोचना गरेकै कारण जिम्मेवारीबाट पन्छिन बाध्य भएका छन् । पार्टीभित्रका आलोचक भुसालभन्दा राजावादी दीपक बोहोरा ओलीका लागि प्रिय भए र ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा ओलीको धाप पाए ।

विवादको चंगुलमा

२०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि झण्डै ३ वर्ष एकलौटी सत्ता अभ्यास गरे । जब, २०७७ मा कोभिड–१९ महामारी बढ्यो, त्यसपछि ओलीमाथि प्रशस्त प्रश्न उठ्न थाले । महामारीको बेलामा औषधि खरिद प्रकरण मात्र होइन, ओली सरकारका निर्णयहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिन थाले । हुन त, सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ओलीका विश्वासपात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यसपछि नै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग जोडिएर यती समूहलाई अनधिृकत रूपमा सरकारी जग्गा भाडामा दिएको मात्र होइन, ओम्नी समूहसँग मिलेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कमिसनको खेल भएकोसम्म आरोप लाग्यो ।

त्यतिबेला ओलीको स्लोगन थियो, ‘आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, त्यसकै खिल्ली उडाएको भनेर उनीमाथि गम्भीर आर्थिक मुद्दामा प्रश्न उठ्यो । नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पेज लामो राजनीतिक दस्तावेजमा पनि ओलीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाए ।

यी आरोपबाट ओलीले उन्मुक्तिको प्रयास गरे, त्यसको प्रतिवादका लागि प्रचण्डलाई दस्तावेज फिर्ता लिन दबाब दिए । तर, आरोपित मन्त्री मात्र होइन, ठेकेदारसँग सामान्य सोधपुछ पनि गरेनन् । जसले गर्दा पार्टीभित्र थप असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गर्‍यो । नेकपाको विवादमा घिउ थप्ने काम यिनै विवादित आर्थिक मुद्दाले गरेको थियो ।

आन्तरिक रूपमा असन्तुष्टि रहेको एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । शिलापत्रसँग लामो कुराकानी गर्दै ती सदस्यलेले भने, ‘हाम्रो पार्टीको आन्तिरिक जीवनमा समस्या छ । त्यो समस्याका बारेमा बोल्ने हिम्मत बैठकमा कसैले गर्दैनन् । भोलि ओलीको कोपभाजनमा परिन्छ भन्ने डरले बोल्दैनन् । तर, असन्तुष्टि हरेक कमिटीमा छ ।’

इगोले बढाउँदै असन्तुष्टि

११ फागुन २०७८ मा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन रोक्ने प्रस्तावसहित प्रचण्ड एमाले संसदीय दलको कार्यालय पुगेका थिए– अध्यक्ष ओली भेट्न । एमाले नेता विष्णु पौडेलसहितको प्रयासमा ओली–प्रचण्ड संवाद गराउने प्रयास थियो । एमसीसी रोक्ने प्रचण्ड प्रस्तावमा ओलीको जवाफ रुखो मात्र थिएन, नेकपाकालीन १९ बुँदे प्रस्ताव फिर्ताको सर्त पनि राखेका थिए । नेकपाको अस्तित्व नै सकिएपछि त्यो १९ बुँदेको खास अर्थ थिएन । तर, ओली प्रस्तावले उनी अझै पनि त्रसित भइरहेको देखिन्थ्यो ।

अर्थात्, पुरानो इगोको कुरा उठाएर भेटवार्ताको माहौल नै बिगारेका थिए । ओली कतिसम्म इगो लिन्छन् भन्ने त सौराहको १०औँ महाधिवेशनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसबेला अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन भीम रावललाई रोक्ने अनेक प्रयास मात्र भएनन्, उपमहामसचिव भइसकेका भुसाललाई पदाधिकारीमै ल्याउन चाहेनन् । उनीहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका कारणले नै महाधिवेशन अवधि लम्बिएको थियो । बाध्यतामा ओलीले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा आउन त दिए तर, रावल र भुसाललाई भोट नहाल्न पर्चा वितरण गरियो । पराजित रावल र भुसाललाई पार्टी जिम्मेवारीसमेत दिइएन । महाधिवेशनलाई 'सौराह काण्ड' भनेकै कारण भुसाललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो ।

ओलीले ४ मंसिर २०७९ को चुनावका लागि रावल र भुसाल जिल्लाबाट टिकटका लागि सिफारिस हुँदा पनि रोकिदिए । उल्टै भुसालको क्षेत्रमा राजावादी राप्रपाका उम्मेदवार दीपक बोहोरालाई समर्थन गरे । अछामबाट एकल सिफारिस भएका रावललाई पन्छाएर नवप्रवेशी झपट बोहरालाई टिकट दिए ।

नेतृत्वमा सबैलाई समेटर लानुपर्छ भन्नेभन्दा आफूले मनपराएकोलाई अवसर दिने प्रवृत्ति पुरानै रहेको अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘उहाँ सबैलाई समेटर लानेभन्दा पनि आफूले जसलाई चाहेको हो, त्यसलाई जिम्मेवारी दिने, त्यो पनि सबैको चित्त बुझ्ने गरेर होइन कि जर्बजस्ती छलछाम गरेर दिनुहुन्छ ।’

शाक्यको भनाइमा प्रवृत्तिमा सुधारका लागि माथिल्लो कमिटीका नेताहरूले मात्र होइन, तल्लो कमिटीका नेताहरूले पनि सुझाव दिएका छन् । मिसन ग्रासरुटमा कार्यकर्ताले नेतृत्वमा सुधार हुनुपर्ने माग राखेका छन्, जसको प्रतिवेदन ओलीले बुुझ्दै छन् । र, यसको समीक्षा २९–३० वैशाख २०८० को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हुन सक्छ ।

ओली कतिसम्म इगो लिन्छन् भन्ने उदाहरण त शाक्य स्वयम् हुन् । २०७४ सालमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन संसदीय दलको नेतामा शाक्यलाई रोकेर ओलीले डोरमणि पौडेललाई अगाडि ल्याए । संसदीय दलको नेताका उम्मेदवार पार्टीका उपाध्यक्ष शाक्यलाई लज्जास्पद रूपमा हराएर ओलीले मुख्यमन्त्रीका लागि पौडेललाई अगाडि सारे । जबकि पौडेल आफैँचाहिँ शाक्य मुख्यमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुन चाहेका थिए । शाक्य भन्छिन्, ‘त्यो समयमा ओलीले अत्याचार नै गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा अलिकति भए पनि अरुको कुरा सुन्ने भएका छन् ।’

अध्यक्ष ओलीको अर्को समस्या हो- आफूले जे गरेको छ, त्यो ठीक छ । एमालेमा ओलीको त्यो अडान अर्थात् दम्भमाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत अन्य नेताहरूले जुटाउँदैनन् । उनीहरूमा नेतृत्वबाट मूल्याङ्कन हुँदा प्रतिशोधको सिकार हुनुपर्ने भय पनि हुन्छ । नेतृत्वको निर्णयबाट पार्टी संगठनलाई जति क्षति भए पनि कसैले प्रश्न उठाउने हिम्मत नजुटाएका कारण पार्टी सामूहिकताभन्दा व्यक्तिगत रूपमा चल्ने समस्या आएको शाक्य बताउँछिन् ।

उपाध्यक्ष शाक्यको भनाइमा मिसन ग्रासरुटमा पनि पार्टीमाथि र बीचमा बिग्रेको र त्यो सच्याउनुपर्ने, नेताहरू मिल्नुपर्ने सुझाव आएको छ । शाक्यले भनिन्, ‘तलभन्दा माथि नेताहरूको स्वेच्छाचारीले पार्टी बिग्रेको, संस्थागत निर्णय नहुँदा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा भएको सुझाव आएका छन् ।’

एमाले नेता ठाकुर गैरेको भनाइमा पार्टी नेतृत्वले राम्रो अभियान, कार्यक्रम ल्याउँदा पनि सबै कमिटीमा छलफल नहुने प्रवृत्ति छ । ६ महिनामा बस्नुपर्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक ८ महिनामा बस्ने तयारी भएको गैरे बताउँछन् ।

आलोचक र फरक मतलाई पाखा लगाउँदै अहिले एमालेमा नेतृत्वको आलोचना गर्नेमाथि अघोषित रूपमा कारबाही गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ । जसको पछिल्ला उदाहरण हुन्– सभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी ।

१० पुस २०७९ को एमाले–माओवादी गठबन्धनका बेलामा एमालेभित्र मात्र होइन, माओवादीमा पनि सभामुख बनाउनुपर्ने नेताको नाम थियो– एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । त्यसपछि थपिएका थिए छविलाल विश्वकर्मा । तर, ओलीले अन्तिम समयमा गुरुङ र विश्वकर्मालाई पन्छाएर आफ्नो विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाए । घिमिरेको नाम टुंगो लगाउन पार्टीभित्र खासै छलफल भएन ।

ओलीले गुरुङसहित केही नाम पन्छाएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संशकित भइरहेका थिए । अपर्झट घिमिरेको नाम आउँदा एमालेकै नेताहरू पनि चकित परेका थिए । तर, गुरुङलाई सभामुख नदिनुमा ओलीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनुलाई पनि लिइएको छ । एमाले विभाजन रोक्न मात्र होइन, नेकपा विवाद मिलाउन पनि सक्रिय रहेका गुरुङले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा तत्काली प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेका थिए । ओलीको कार्यशैलीप्रति गुरुङले पार्टीभित्र पनि फरक मत राख्थे ।

मुख्यमन्त्री हुँदा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन गरेर पनि संघीय सरकारको विरोध गरेका थिए । यी दुवै समयमा प्रधानमन्त्री ओली थिए । त्यसैगरी, पहिले नेकपा र पछि एमाले विभाजन रोक्ने प्रयासमा पनि गुरुङको भूमिका थियो । चुनावअघि र पछि पनि वाम गठबन्धनमा जोड दिने गरेका गुरुङ नै माधव नेपाल र केपी ओलीको सन्देशवाहकको भूमिकामा पनि थिए ।

माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर भए पनि एमाले विभाजन रोक्नुपर्ने मत गुरुङको थियो । नेपाललाई कुनै स्पेस दिन नचाहेका ओलीले गुरुङको उक्त प्रयासलाई रुचाएका थिएनन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा हार्ने पक्कापक्की भएपछि सुवास नेम्वाङ र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाए । तर, माओवादीसँग गठबन्धन हुँदा ओलीले यी दुवै नेताहरूको नाम पनि लिएनन् ।

नेम्वाङले पछिल्ला दिनमा ओलीले भनेका कतिपय सन्दर्भमा साथ दिएका थिएनन् । संसद विघटनमा पनि घुमाउरो तरिकाले विरोध गरेका नेम्वाङले पछि संसद पुनर्स्थापनापछि सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका थिए । त्यसो त, दशौँ महाधिवेशनमा पनि नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अन्तिमसम्म दाबी गरेका थिए ।

ईश्वर पोखरेललाई रोक्न नेम्वाङले अनेकन प्रयास गरेका थिए । जुन ओलीको इच्छाविपरीत थियो । त्यति मात्र होइन, पदाधिकारी बैठकमा नेम्वाङले सभामुखमा छविलाल विश्वकर्मालाई अगाडि सार्नुपर्ने पक्षमा बोलेका थिए । ओलीको निर्णयविरुद्ध बोल्दा प्रतिशोधको सिकार कसरी भइन्छ भन्ने पछिल्ला उदाहरण गुरुङ, नेम्वाङ र अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन् ।

पोलिटब्युरो सदस्य गौरी वलीको भनाइमा पार्टी संगठनमा अनुशासनको कमी आएको छ । कसैले गल्ती गर्दा पनि कारबाही नहुने प्रश्न कार्यकर्ताबाट उठेको छ । शिलापत्रसँग उनले भनिन्, ‘नेताको नजिक भएका आधारमा जिम्मेवारी पाउने आलोचना सहन नसक्ने कुराले प्रश्रय पाएकोमा मिसन ग्रासरुट अभियानमा कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् ।’

न विधि न सल्लाह

एमाले नेतृत्वले अरुलाई जति अर्ती दिन्छन्, त्यति आफूले मान्दा एमाले जीवन्त पार्टी बन्ने मात्र होइन, आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउने कार्यकर्ताको सुझाव छ । नेतृत्व नै आफैँ गुट बनाउने र ग्राउण्डको रियालिटी नबुझ्ने हुँदा एमाले बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको सुझाव मिसन ग्रासरुटमा कार्यकर्ताले उठाएको गौरी वली बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘एमालेमा माथिल्ला कमिटीमा गुट छन्, अनुशासन छैन, विधि र विधानको उल्लंघन नेतृत्वबाट बढी भएको छ भनेर कार्यकर्ताहरूले प्रश्न उठाए । पार्टीभित्र नै अन्तर्घात भएर चुनाव हार्दा पनि कारबाही भएन । नेताको चाकडी गर्नेलाई जिम्मेवारी दिने तर नेता नभेटेर फिल्डमा काम गर्नेको मूल्याङ्कन नहुँदा एमाले ओरालो लागेको छ भन्ने सुझाव आएका छन् ।’

मिसन ग्रासरुट पनि एमालेको पदाधिकारीले निर्णय गरेर एकैपटक कार्यन्वयनका लागि फिल्डमा पठाएको थियो । पदाधिकारीपछि स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी छ । तर, नेतृत्वले त्यो केही पनि नगरेर एकैपटक निर्णय कार्यान्वयन गर्न फिल्डमा पठाएको पोलिटब्युरो सदस्य गैरे बताउँछन् ।

ग्रासरुट अभियानमा सक्रिय नेता–कार्यकर्ताको भनाइमा पार्टीको तल्लो तहका संगठित कार्यकर्ताले एमाले नेतृत्व तहबाट बिग्रिएको, नेताहरूमा गुटबन्दी जारी रहेको, पार्टी ग्रासरुटमा भएका कार्यकर्ताले नभएर नेतृत्वका कारण बिग्रिएको कुरा आएको उपाध्यक्ष शाक्य बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पार्टीका समस्या तल–माथि छन् । तर, बढी समस्या नेतृत्व तहमा भएकाले त्यो पहिला सुर्धानुपर्ने, पार्टीमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने, संस्थागत रूपमा चल्नुपर्ने, कार्यकर्ताभन्दा नेता बिग्रिएकाले ‘शिर’ मै सुधार हुनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।’

उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने मिसन ग्रासरुट भर्खरै सकिएको र समीक्षा बैठक जारी रहेको बताउँछन् । ‘त्यसको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले अध्ययन गरेपछि सम्भवत: आउँदो केन्द्रीय कमिटीमा एमालेको संगठनको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइन्छ,’ नेम्वाङले भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णय प्रक्रिया र पार्टी संगठनमा राख्न खोजेको होल्डका कारण संगठनको जीवन्तता मात्र होइन, नागरिकको आकर्षणमा पनि प्रश्न उठेको कार्यकर्ताले बताउन थालेका छन् । त्यसैले मिसन ग्रासरुट सकेर काठमाडौं फर्केको एमाले झापामा केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्दैछ । १० वैशाखको उपचुनावको झड्का र ग्रासरुटमा कार्यकर्ताले उठाएको नेतृत्वमाथिको प्रश्नले एमालेले नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १९, २०८० १९:०४