मधेश प्रदेश : बेरुजु रकममा अगाडि, विकास खर्चमा पछाडि

A+ A A-

सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको जति प्रतिबद्धता गरे पनि मधेश प्रदेश सरकारको बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बेरुजु रकम १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार थपिएसँगै पछिल्लो पाँच वर्षमा बेरुजु रकम ६ अर्ब ७६ करोड २२ लाख २७ हजार पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका १४८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १ अर्ब १६ करोड ३३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ८ करोड ३३ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार र पेस्की बाँकी १८ करोड ९९ लाख ६४ हजार रहेको छ ।

अन्य संस्था एवं समितितर्फ ३५ करोड ६५ लाख ४ हजार बेरुजु देखिएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड १९ लाख ६५ हजार नियमित गर्नुपर्ने, ३४ करोड १२ लाख ६१ हजार र ३२ लाख ७८ हजार रुपैयाँको पेस्की फर्छ्योट नभएको महालेखापरीक्षकको ठहर छ ।

महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ३९ करोड ३४ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएकोमध्ये ४ अर्ब ६० करोड ८९ लाख ७३ हजार खर्च भई २ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी छ ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ३१ लाख ६८ हजार, समपूरक अनुदान ३४ करोड ६९ लाख र विशेष अनुदान ५८ करोड ७९ लाख गरी कुल ७ अर्ब ७० करोड ७९ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ अर्ब ९८ करोड ५० लाख १२ हजार खर्च हुन बाँकी नै छ । बचत भएको सो रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु ४३.२७ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३१.७१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६.२१ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारमातहतका १४८ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ कार्यालय अर्थात् १७.३९ प्रतिशत कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन । समिति तथा अन्य १० संस्थामा लगती बेरुजु भने देखिएको छ ।

त्यसैगरि, प्रदेशको सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेस्की १ अर्ब १८ करोड ९७ लाख ८ हजार बाँकी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड ३८ लाख ६४ हजार फर्छ्योट भई १ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ४४ हजार पेश्की रकम फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फर्छ्योट अभियान चलाउँदा पनि घटेन बेरुजु रकम

मधेश प्रदेश सरकारले बेरुजु रकम बढी देखिएपछि गत फागुन महिनालाई बेरुजु फर्छ्योट महिनाको रुपमा मनायो । तर पनि प्रदेशको बेरुजु खर्च फर्छ्योटले गति लिन सकेन । प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बेरुजु फर्छ्योट समिति पनि गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव रुपेश साहले बेरुजु फर्छ्योट समितिको बैठक प्रत्येक महिना बस्ने गरेको बताए । तर, उनले फागुन महिनामा कति बेरुजु फर्छ्योट भयो भन्नेबारेमा भने आफ्नो मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए ।

प्रदेशमा अहिले प्रमुख सचिवको सरुवा भइसकेको छ । अहिले नियमित प्रमुख सचिवको रूपमा किशोरकुमार चौधरी छन् । उनले बेरुजु खर्च बढी रहे पनि यसको फर्छ्योटको अवस्था कमजोर रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको बेरुजु धेरै नै छ । म आएको केही दिन मात्रै भएको छ । अब यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’

खर्चको अवस्था निराशाजनक

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार विकास निर्माणको बजेट न्यून खर्च गर्नेमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । प्रदेशहरूको औसत वार्षिक विकास बजेट खर्च ७२ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेकोमा मधेश प्रदेशको ६३ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशको वार्षिक औसत बजेट खर्च ८६ प्रतिशत छ ।

कसरी गर्ला सरकारले ७९ प्रतिशत बजेट खर्च ?

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ९ महिनामा २१ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । आगामी ३ महिनामा प्रदेश सरकारले ७८ दशमलव ५७ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जबकि चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २१ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५ करोड १३ लाख ९९ हजार १८६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

१८ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चैत मासन्तसम्म मात्र ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख ३५ हजार ४२८ खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख ३२ हजार बजेटमा ३ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख १३ हजार ९१० रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ४८ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेटमा ९२ करोड २७ लाख ६० हजार ४८५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ अर्ब ३६ करोड ३५ लाख १८ हजार ३१९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १५ करोड ३३ लाख २२ हजार ४१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ७ लाख ८३ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ६७ लाख ४ हजार ८९६, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७१ मा ५० करोड २३ लाख ७१ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले वार्षिक बजेट ५ करोड ३४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २ करोड ९ लाख ८४ हजार १ सय ५९, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६४ करोड ३३ लाख २० हजार विनियोजन गरिएकोमा ९ करोड ४३ लाख ४८ हजार ३ सय ८८, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५७ करोड ४९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएकोमा ६ करोड २ लाख ३ हजार ८ सय ६४ र अर्थ मन्त्रालयले २३ करोड ५१ लाख २६ हजार ९ सय १ रुपैयाँमा ६ करोड ११ लाख २३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न चुनावहरू भएको र समयसमयमा चुनावी अचारसंहिता लाग्ने गरेकाले बजेट खर्चमा कमी देखिएको बताए । उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि तीनवटा चुनाव भए, पहिला राष्ट्रपतिको चुनाव, त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको चुनाव र केही दिनअघि मात्रै उपचुनाव सम्पन्न भएको छ । यी चुनावहरूले सरकारको कामकाजलाई प्रभावित गरेको छ ।’

बजेट खर्च नहुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण कर्मचारीको अभाव र सचिवहरूको संघीय सरकारले आफूखुसी सरुवाबढुवा गर्नु पनि एक रहेको बताए । केही योजनाका कामहरू भएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १८, २०८० १९:५१