यसरी समाधान हुन सक्छ धरान-बराहक्षेत्र खानेपानी विवाद

A+ A A-

नेपाल दुईतिरका अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नदीले छुट्याएको छ– पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली । राज्यको सिमाना नै नदीले छुट्याएको दृश्यले देखाउँछ कि पानीको राजनीति कस्तो छ ।

उहिलेउहिले पानीका लागि राज्यहरूबीच युद्ध नै चल्थ्यो रे । सिमानाको लडाइँमा प्रमुख विवाद पानीकै हुन्थ्यो रे । सुनेका कथाहरूका अनुसार प्राचीन् बौद्ध साहित्यहरूका अनुसार त कपिल र कोलीय राज्यबीचमा रोहिणी नदीको पानीको विषयमा बारम्बार युद्ध भएका थिए ।

हुन त नेताहरूलाई आलोचना गर्दा पनि गालीमा पानीको स्रोतको विषय पनि निकै आउँछ । कसैलाई गण्डकी बेचुवा । कसैलाई कोशी बेचुवा । कसैलाई महाकाली बेचुवा । राजनीतिक नेतृत्वलाई गालीको रचना गर्भसमेत पानीमै आएर निर्भर छ । गालीसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतसँग समेत नेपालको कूटनीतिक तिक्तता पानीको मुहानसँगै सम्बन्धित थियो । महाकालीको मूल स्रोत लिपुलेक कि कालापानी कता हो भन्ने विवाद । जुन अझै द्विपक्षीय समाधान भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा मात्र हैन, पानीको स्रोत र पानीको प्रयोगको सन्दर्भमा विश्वभर नै सङ्घर्ष चलिरहेको छ । कहीँ अन्तरदेशीय छ । कहीँ अन्तरप्रदेश । कहीँ अन्तरपालिका त कहीँ अन्तरवडा । विवादका स्तर ठूला साना भए पनि विवादको ‘कोर’ कुरा पानी नै हो । अर्थात् जलविवाद नै हो । केही समयअगाडि कालीगण्डकी डाइभर्सनलाई समेत नेपालभित्र अन्तरप्रदेश पानीविवादको ठूलो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशको भूभागमा रहेको कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर लुम्बिनी लग्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वहरूबीच ठूलो अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ ।

कोकाह विवाद

ठूलो स्तरमा चलेका जलविवादमध्येको पछिल्लो विवाद हो, धरान बराहक्षेत्रको कोकाह खोला विवाद । ‘खाने पानी राजनीति’ बाट उदाएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ धरानेहरूका लागि खाने पानी खोज्न धरान कटेर बराहक्षेत्र नगरपालिकासम्म पुगे । धरानसमेत भएर बग्ने कोकाह खोलामा पानी सङ्कलनका लागि साम्पाङ पुगेका थिए । उनले त्यहाँ केही समय हजारौँको संख्यामा मान्छे बोलाएर व्यापक जनश्रमदानसमेत चलाए ।

झाडी फाँड्न र पाइप बोक्न साम्पाङको आह्वानमा हजारौँको संख्यामा मान्छेहरू भेला भए । खेत, पाखाहुँदै पाइप बिछ्याउन सुरु पनि भयो । पाइप बिछ्याउँदा किसानको जग्गामा रहेका बाली मासियो । तर, बालीधनीलाई भने केही भनिएन । वास्तै गरिएन ।

धरानका मेयर साम्पाङले श्रमदान चलाएको त्यो इलाका बराहक्षेत्र नगरपालिकाको थियो । धरानको भूगोल पार गरेर बराहक्षेत्र पुगेका साम्पाङले त्यहाँ न त पाइप बिछ्याइएको निजी जग्गाका प्रभावित, न बराहक्षेत्र नगरपालिका, कसैसँग पनि समन्वय गरेनन् । कुनै थाहा पत्तोबिना आफ्नो जग्गामा खन्दै पाइप राख्न थालेपछि स्थानीयहरूले प्रतिवाद गर्न थाले । बराहक्षेत्र १ चावाचाका स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि बराहक्षेत्र नगरपालिकाले धरानलाई पत्र पठायो । काम रोक्न र संस्थागत निर्णय ल्याएर द्विपक्षीय सम्झौतापछि काम सुरु गर्न बराहक्षेत्रले पत्र पठाएको थियो ।

बराहक्षेत्रले पत्र मात्र पठाएन, खाने पानीको काम तत्काल बन्द गर्न फिल्डमै पुगेर निर्देशनसमेत दियो । त्यसपछि मात्र धरान र बराहक्षेत्रबीच वार्ता हुने स्थिति बन्यो । शनिबार मात्र अनौपचारिक धरान र बराहक्षेत्रको अनौपचारिक वार्ता भयो । दुई पक्षबीच सम्झौता भएपछि मात्र खाने पानी आयोजनाको काम अघि बढाउने सहमति भयो । समझदारीअनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषय सम्झौतामा समेट्ने सहमति भयो ।

तर, अब प्रश्न छ– सम्झौतामा के लेखिएको छ ? संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारअनुसार स्रोतको उपलब्धता गराउने पालिकाले के र कसरी पाउँछ ? धरानले सञ्चालन गरेको आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले खाने पानी पाउँछन् कि पाउँदैनन् । पाउँछन् भने कसरी पाउँछन् ? यी विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो ।

यसरी गर्न सकिन्छ द्विपक्षीय सम्झौता

सङ्घीय संसदले बनाएको ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ का आधारमा अहिले स्थानीय पालिकाहरू चलिरहेका छन् । ऐनमा मूलभूत रूपमा पालिकाहरूको अधिकार व्याख्या गरिए पनि अन्तरपालिका प्राकृतिक स्रोत प्रयोगको विषयमा भने ऐन मौन छ । यसका लागि ऐनमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नियमावली जारी गरेर सङ्घीय सरकार मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने स्थिति भने छ ।

खाने पानीको सवालमा भने खाने पानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ ले पानीको स्रोतको विषयमा स्पष्ट बोलेको छ । जुन पालिकामा पानीको स्रोत भए पनि त्यसको अधिकार सङ्घीय सरकारसँग हुने ऐनले स्पष्ट गरेको छ । अर्थात्, बराहक्षेत्रमा पानीको मुहान वा स्रोत भए पनि त्यसको उपभोगको अधिकार धरानसँग पनि हुन्छ । ऐनले भन्न खाोजेको यही हो । तर, कसरी अन्तरपालिकाको समन्वयमा दुई पालिकास्तरमा सहमति भएर स्रोत प्रयोगलाई समझदारी गर्न सकिने अवस्था भने हुन्छ । जसलाई सुझावको हिसाबमा बराहक्षेत्र नगरपालिकाको स्थानीयको हैसियतले सम्झौता यहाँ पेस गरिएको छ ।

कोकाहा-बराहक्षेत्र-धरान खाने पानी आयोजना सम्झौता

बराहक्षेत्र, चक्रघट्टी

वि.सं. २०८० वैशाख २० गतेका दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता बराहक्षेत्र नगरपालिका अर्थात् बराहक्षेत्र नगर कार्यपालिकाको कार्यालय (यसपछि बराहक्षेत्र भनिनेछ) र धरान उपमहानगरपालिका अर्थात् धरान नगर कार्यपालिकाको कार्यालय (यसपछि धरान भनिनेछ) बीच सम्पन्न भयो ।

१. विषयवस्तु

धरानका जनताले खेप्दै आएको खाने पानीको समस्या समाधानका निम्ति छिमेकी पालिकाको हिसाबले बराहक्षेत्र सदैव तत्पर छ ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ मा मूलभूत रूपमा पालिकाहरूको अधिकार व्याख्या गरिए पनि अन्तरपालिका प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोगको विषयमा भने ऐन मौन छ । यसका लागि ऐनमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नियमावली जारी गरेर सङ्घीय सरकार मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने स्थिति भने छ ।

खाने पानी समस्या समाधानका लागि बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित कोकाहा नदी (अक्षांश देशान्तरसमेत समेट्ने) मुहानबाट धरानको प्रस्तावअनुसार पानीको व्यवस्था गर्न, पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि भूगोल प्रयोग गर्न बराहक्षेत्र सहमति प्रदान गर्न इच्छुक छ । यसपछि यो कार्यलाई (कोकाहा-बराहक्षेत्र-धरान खाने पानी आयोजना) छोटो रूपमा (आयोजना) भनिनेछ ।

दुवै सम्झौताका पक्षधरहरू देहायको सर्तमा मञ्जुर छन् :

क. खाने पानी पाइप बिछ्याउने काम बराहक्षेत्र क्षेत्रमा .… किलोमिटरको हुनेछ ।

२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण

क. धरानले खाने पानीको आयोजनाका लागि लगिने पाइप बिछ्याउने काम गर्नेछ । र, त्यसका लागि प्रयोग हुने जमिन बराहक्षेत्रले धरानलाई उपलब्ध गराउनेछ । यदि, ती जमिन सरकारी वा ऐलानी भए बराहक्षेत्रले निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ भने पाइप बिछ्याइएको जमिन निजी भए जग्गाधनीलाई धरानले त्यसबापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

३. जमिन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने अधिकार

क. धरानले यो योजनाको निम्ति इन्जिनियर, प्राविधिक कर्मचारी, मजदुर वा आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मानिस, गाडी, उपकरण र औजार आयोजनास्थलमा लैजाने अनुमति प्रदान गर्नेछ र आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमिन तथा स्थानहरू आवश्यक पर्ने समयावधिका लागि भोग गर्न अनुमति प्रदान गर्नेछ ।

ख. माथि धारा ३ कमा उल्लेखित उद्देश्यका लागि पाइप बिछ्याइएको जमिन धरानलाई दिइनेछ र त्यसपछि त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ६ को प्रावधानअनुसार धरानले भुक्तान गर्नेछ ।

ग. यस आयोजना कार्यान्वयनपूर्व प्रचलित कानुनअनुसार आयोजनाको वातावरण परीक्षण गरिनेछ । यदि आयोजनाको कार्यान्वयन वा आयोजनाको समाप्तिपश्चात् कुनै दुर्घटना हुन गएमा दुर्घटनाको रोकथाम र परिपूरणको जिम्मासहित नोक्सानीको क्षतिपूर्ति धरानले प्रदान गर्नेछ ।

४. पानीको प्रयोग

क. धरानसँग परामर्श गरी खाने पानीका लागि तोकेको महसुल भुक्तानी गरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई समेत खाने पानी उपभोगको हक हुनेछ ।

५. रोयल्टी

क. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन (२०७५) को अनुसूची ४ को व्यवस्थाअनुसार उत्पादित खाने पानीको तय गरिएको बिक्रीदरमा बराहक्षेत्रले धरानबाट २५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । रोयल्टीबापत प्राप्त रकम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूको जल आपूर्तिको व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण र आयस्तर उकास्ने विषयमा लगानी गरिनेछ ।

६. जमिन तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति

क) धरानले बराहक्षेत्रलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन गर्न धारा ३ खमा उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक जमिनहरू निम्न वर्गहरूमा विभाजन गरिनेछ:

१. निजी जमिन

२. ऐलानी जमिन

ख. बराहक्षेत्रको भू-भागमा खाने पानीबाट प्रभावित भएको प्रत्यक्ष जमिन व्यक्तिको निजी भए धरानले त्यस्ता जमिनको मुआब्जा जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनेछ । यस्ता क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि बराहक्षेत्र र धरानबीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिनेछ ।

ग. आयोजनाको उद्देश्यका लागि आवश्यक सबै जमिनहरू बराहक्षेत्र र धरानका अधिकारप्राप्त कर्मचारीद्वारा संयुक्त रूपमा नापिनेछ ।

७. श्रमिकको प्रयोग

धरानले खाने पानी आयोजनाका लागि उपलब्ध भएसम्म स्थानीय श्रमिक, कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनेछ । तर, आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिकलाई काम लगाउन धरान स्वतन्त्र रहनेछ ।

८. सम्पर्क माध्यम तथा मध्यस्थता

यस सम्झौता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा दुई पालिकाबीचको सम्पर्क माध्यम पालिकाका खाने पानी तथा सरसफाइ हेर्ने शाखाले गर्नेछ । यदि, सम्झौताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षका अधिकारहरू, कर्तव्यहरू वा दायित्वहरूका बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमति भए दुई पालिकाले एक-एक जना मध्यस्थ व्यक्ति तथा जिल्ला समन्वय समितिबाट समेत एक व्यक्ति प्रतिनिधिको रूपमा बोलाई विवाद निरुपण गर्नेछ ।

९. क्रमशः बराहक्षेत्र र धरानका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले संस्थागत निर्णयसहित उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १८, २०८० १४:२८