भिट्टामोड सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुस्त

सुक्खा बन्दरगाहको लागि छनौट गरिएको जग्गा ।

A+ A A-

गत आर्थिक वर्षमै घोषणा गरिएको महोत्तरीको भिट्टामोड सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारले महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई सुक्खा बन्दरगाह बनाउने नीति सार्वजनिक गरेपछि यस क्षेत्रका व्यापारी तथा सर्वसाधारण जनता हर्षित भएका थिए । तर, उक्त बन्दरगाह निर्माण प्रक्रियामा सरकारले खासै चासो देखाएको छैन ।

भारतीय पक्षले सो बन्दरगाहका लागि अधिग्रहण गरेका जग्गाहरूको मुआब्जासमेत वितरण गरिरहेको अवस्थामा नेपाल पक्षबाट अहिले दोस्रो चरणको सर्भे मात्रै सम्पन्न भएको छ । सो बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वको इन्टर मेडल नेपाल यातायात विकास समिति चोभारले कन्सल्टेन्ट हायर गरेर दुईपटक सर्भे गराएको छ । तर, सर्भेको कार्य सम्पन्न भए पनि उक्त बन्दरगाह निर्माणमा लाग्ने खर्च, जग्गा अधिग्रहण गर्दा लाग्ने बजेटको सुनिश्चितता, जग्गाको मूल्य निर्धारणसहितका कार्य अझै हुन नसकेको जलेश्वर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अमित पौडेलले जानकारी दिए ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालतर्फ ६० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने सर्भेमा देखिएको छ । बन्दरगाहका लागि नेपालतर्फ भिट्टा मोड मूल नाकादेखि दक्षिणको जग्गा छनोट गरिएको छ । खेतीपाती तथा खाली रहेको सो जग्गा उचित मुआब्जा दिएको खण्डमा आफूहरू जग्गा दिन तयार रहेको जग्गाधनीहरूको भनाइ छ । प्रमुख पौडेलले भने, ‘जग्गाहरूको सर्भे भइसकेको छ, सर्भेको रिपोर्ट इन्टर मोडेलले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । तर, अर्थले जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मात्रै त्यसको काम अगाडि बढ्छ ।’ नेपालीभन्दा भारतीय पक्ष सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा एक कदम अगाडि रहेको उनले बताए ।

नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने सुक्खा बन्दरगाह

मधेस प्रदेशको बीच भागमा पर्ने भिट्टामोडमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएपछि प्रदेशका साथै समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ । भिट्टामोड सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि कलकत्ता बन्दरगाह, विशाखापटनम बन्दरगाहसहितबाट कम ढुवानी खर्चमा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट मालसमानहरू नेपालमा भित्र्याउन सकिने र यस क्षेत्रमा औद्योगिक कलकारखानाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन सक्ने जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले बताए ।

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि कलकत्ताबाट भिट्टामोडको बाटो नजिक पर्ने र ढुवानीमा खर्च पनि कम लाग्ने भन्दै महासेठले भने, ‘सङ्घीय सरकारले धनुषालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी चाँडै नै सो बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’ धनुषामा उद्योग स्थापनाको प्रचुर सम्भावना रहेकाले बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्ने उनले बताए ।

अहिले यो नाकाहुँदै भारतबाट खुल्ला ट्रकमा विभिन्न समानहरू भित्रिने गर्दा खर्चिलो हुने भएको बताउँदै उनले बन्दरगाह भएर सञ्चालनमा आएपछि तेस्रो मुलुकबाट समुन्द्री मार्गहुँदै कलकत्ता बन्दरगाहबाट कन्टेनरमा रेल मार्गबाट सो सामान नेपाल भित्रिने र ढुवानी खर्च पनि कम भएपछि नेपाली बजारमा सस्तोमा मलसामानहरू उपलब्ध हुने बताए । हाल मधेस प्रदेशको वीरगन्जमा मात्र बन्दरगाह सञ्चालनमा छ ।

सुक्खा बन्दरगाहमा नेपालभन्दा भारतीय पक्ष एक कदम अगाडि

भिट्टामोडमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालीभन्दा भारतीय पक्ष एक कदम अगाडि छ । भारतीय पक्षले सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाहरूको मुआब्जासमेत वितरण गरिरहेको छ । नेपालभन्दा भारततर्फ कम जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । भारत सरकारको रामायण सर्किटको परियोजना र सुक्खा बन्दरगाहकै लागि भारत विहारको सीतामाढीबाट भिट्टामोडसम्म रेल पुर्‍याउन सर्भेसमेत गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा सो विषय उठाउन माग

स्थानीय व्यापारीहरूले भिट्टामोड सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा सो विषय उठाउन माग गरेको छ ।

सुक्खा बन्दरगाह निर्माण दुवै मुलुकको हितमा रहेको भन्दै जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले भ्रमणको क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको विषय उठाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।

सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि मधेस प्रदेशमा औद्योगिक विकास, व्यापारमा वृद्धि, बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने भएकाले यसलाई सरकारले चासोको रूपमा लिनुपर्ने उनले भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १४, २०८० १२:४०