दलको छायामा गण्डकीका प्रदेश प्रमुख !, किन अगाडि बढेन सरकार गठन प्रक्रिया ?

A+ A A-

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङ सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच भइरहेको विवादको भुंग्रोमा परेका छन् । नेकपा एमाले दल नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको दुई दिन पूरा भइसक्दा पनि उनले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । गत शनिबार अधिकारी नेतृत्वको सरकार संसदबाट विश्वासको मत नपाएर ढलेको थियो । उनको पक्षमा एमालेका २२ र राप्रपाका दुई जनाको गरेर २४ मत र विपक्षमा ३५ मत परेको थियो । कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका सात र एक जना स्वतन्त्र सांसदले विपक्षमा मत हालेका थिए ।

शनिबार साँझ नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई संसद सचिवालयले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको जानकारी गराएको थियो । प्रदेश प्रमुखले त्यसबारे औपचारिक जानकारी पाएको सोमबार साँझ ४८ घण्टाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नगरेपछि कांग्रेस कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेका गुरूङ पार्टीकै छायामा परेको चर्चा हुन थालेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भने प्रदेश प्रमुख कानुनी छलफलमै रहेको ‘रेडिमेट’ जवाफ मात्रै दिइरहेको छ । ‘प्रक्रियाबारे संविधानमा स्पष्टै छ । प्रदेश प्रमुखज्यू छलफलमै हुनुहुन्छ,’ कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले शिलापत्रसँग भने, ‘मंगलबारसम्म केही हुन्छ होला ।’

अड्चन किन ?

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि नबढाउनुमा गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको फरक मत हो । कांग्रेस संविधानको धारा १६८ (३)अनुसार सरकार गठन होस् भन्ने चाहन्छ । माओवादी केन्द्रले संविधानको धारा १६८ (२)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) ले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही धाराको उपधारा (३) मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्र भने संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत दलको समर्थनको सरकार बनाउनुपर्ने र कांग्रेसले आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन हुँदा कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वतः मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । माओवादीबाट दल नेता हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् ।

प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार नै सरकार गठन गरे माओवादीले दाबी नै गर्न पाउँदैन । उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाए माओवादीले पनि दाबी गर्न पाउँछ ।

सरकार गठन कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रदेश प्रमुखको हातमा छ । संविधानको धारा १६८ (३)अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले स्वतः सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग ‘जायज’ देखिन्छ । ठूलो दलको धाराअनुसार सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस माओवादीलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिन तयार देखिँदैन । ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकाले उपधारा ३ अनुसार नै सरकार गठन हुनुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद नन्द न्यौपानेले भने ।

यही विषयलाई लिएर कांग्रेसका सांसदहरू आइतबार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई भेट्न काठमाडौं गएका छन् । उनीहरू माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मंगलबार पोखरा फर्किने छन् ।

नेकपा एमाले भने कुनै दलभित्रको अन्तर विरोधले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनलाई ढिलाइ गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । ‘एउटा सरकार कामचलाउ भइसकेको छ । गठबन्धनभित्रको अन्तर विरोधले सरकार गठनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ एमाले सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले भने, ‘बजेटको काम अघि बढाउनुपर्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

सरकार गठनको विषयलाई लिएर सुदूरपश्चिममा तीन महिनाअघि नेपाली कांग्रेसका कोमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री हुँदाको नजिर छ । गत माघ २६ गते नेकपा एमालेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार संसदबाट बहुमत नपाएपछि ढलेको थियो । उनको सरकार ढलेलगत्तै संसद सचिवालयले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दियो । सरकार ढलेको एक घण्टामै संविधानको धारा १६८ (३)अनुसार कांग्रेसका शाह ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसैले पनि गण्डकीका प्रदेश प्रमुख गुरूङलाई गठबन्धनभित्रको आपसी दाबीभन्दा पनि सुदूरपश्चिमको हालैको नजिरले दबाब पर्ने छ ।

सरकार गठन प्रक्रिया रोकेका प्रदेश प्रमुख गुरूङले प्रदेशसभाको अधिवेशन भने सरकारले सिफारिस गरेलगत्तै अन्त्य गरेका थिए । सरकार ढलेपछि शनिबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । शनिबार राति नै प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिसअनुसार प्रदेशसभाको विशेष परिस्थितिमा बोलाइएको अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ११, २०८० २०:१८