अदालतको आदेश महानगरले मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ : बालेन

A+ A A-

काठमाडौं महानगरपालीकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको आदेश महानगरले मात्र नभई संघीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले सामाजिक संजालमार्फत सिंहदरबार समेतको फोहरमैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि पारेको जनाएका छन् । अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्न महानगर प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको उनले बताए ।

‘सम्मानित अदालतका फैसला, आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, संघीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक छ । बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउनेसम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जासम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरूको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ,’ उनी लेख्छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरूको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीवाेध नगरे नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबीचको विभेदलाई बैधानिक रुपमा नै स्वीकारेको अर्थ लाग्ने देखिने उनले जनाए ।

साथै, संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रुपमा समन्वय, सहकार्य गरी सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।