उपेन्द्रले जिते पनि नैतिकताको हार, सीकेको दुवै हातमा लड्डु

A+ A A-

चितवन र तनहुँजस्तै बारा- २ को उपचुनाव सम्पन्न भएको छ । सो क्षेत्रको चुनावी मैदानमा ३६ जना उम्मेदवार भए पनि पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाह बढी चर्चामा रहे ।

यादव गत मंसिरको चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग सप्तरी- २ मा पराजित भएका थिए । चुनाव हारेको ५ महिनामै पुनः उम्मेदवार बनेका यादवमाथि जसरी पनि संसद छिर्ने लालस रहेको टिप्पणी भए । सोही कारण बारा २ बाट निर्वाचित रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा अगाडि सारेर उनी उपचुनावको उम्मेदवार बनेका हुन् ।

उता कुशवाह गत मंसिरको चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार थिए । तर, यसपटक उनी जनमत पार्टीका उम्मेदवार बनेका हुन् । झट्ट हेर्दा यादव र कुशवाहको चुनावी प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि असलमा यो उपेन्द्र र सीकेबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ थियो । राउत पनि यादवलाई हराउन चुनावी मैदानमा आफैँ अहोरात्र खटिए ।

मतदान सकिएको छ । मतदाताको निर्णय मतपेटिकामा बन्द छ । तर, यसपटक सीकेले उपेन्द्रलाई बारा- २ मा हायलकायल पारेको भने प्रस्टै देखिन्थ्यो । बन्द भएको मतपेटिकामा मतदाताको निर्णय जे आए पनि सीकेका लागि भने यो उपचुनाव फलदायी बनेको भने प्रस्टै देखिन्छ ।

कुशवाह जिते सीके र जनमत तराई मधेशमा अझ दह्रो गरी स्थापित हुनेछन् भने हारे पनि संगठन बिस्तारमा यसको भूमिका उल्लेख्य रहनेछ । तर, उपेन्द्रको हकमा भने त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । उनका लागि चुनाव जितेर सीकेको प्रयासलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो भए तराई मधेशमा उपेन्द्रको 'शक्ति' कायम रहने देखिन्छ । तर, यो त्यति सहज भने देखिँदैन ।

यो चुनावको जितहारले उपेन्द्र र सीकेमध्ये को बलियो भन्ने मानक पनि देखाउने कतिपयको विश्लेषण छ । त्यसको असर आगामी दिनहरूमा हुने चुनावमा देखिने छ । यो चुनावले जसपा, जनमतसहित मधेशकेन्द्रित दलको राजनीतिक कोर्स के होला ? जस्ता विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार यादव निर्वाचित भए पार्टी संसदीय दलको नेता र उपप्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । साथै गठबन्धनमा उनको बार्गेनिङ शक्ति केही बढ्ने देखिन्छ । हारेमा पनि परिस्थिति यसको उल्टो बन्ने छ ।

जनमत र जसपाबीचको शक्ति संघर्षका कारण यी दुई दल एउटै गठबन्धनमा रहिरहन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसो भए यीमध्ये एउटा दल गठबन्धनबाटबाट बाहिरिन सक्छ । त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि गर्न सक्छ ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने यो चुनाव जिते पनि नैतिक रूपमा उपेन्द्रको पराजय हुने बताउँछन् । ‘यो निर्वाचन उपेन्द्र यादवले जिते पनि नैतिक रूपमा पराजय नै हो,' उनी भन्छन्, 'यो जित उपेन्द्रको जित होइन, यो जित पाँच दलीय गठबन्धनको जित हो ।’

मधेशको ठूलो दलले चुनाव जित्नका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एसको सहायता लिनुपर्ने अवस्था आउनु नै उपेन्द्रको पराजय भएको चन्द्रकिशोरको टिप्पणी छ । ‘पहिला मधेशको कुनै स्थानबाट चुनाव जित्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेलगायतका दललाई मधेशी पार्टीको सहयोग चाहिएको अवस्था हुन्थ्यो,' उनी भन्छन्, 'यो निर्वाचनमा मधेशको ठूला दलको अध्यक्षलाई जित्न ति पार्टीहरूको आवश्यकता भयो । यो नै नैतिक रूपमा उहाँको हार हो ।'

तर, उपेन्द्रको जितले मधेशमा उदाउँदै गरेको जनमतलाई खासै क्षति नहुने उनको भनाइ छ । भर्खर संसदीय अभ्यासमा आएको जनमतलाई गुमाउने केही नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘जनमत नयाँ पार्टी हो, उनलाई गुमाउने केही छैन, कारण अन्य पार्टीभन्दा जनमत फरक पार्टी नै होइन, जनमत पनि सत्ताको एउटा तुलसको रूपमा मात्रै अहिलेसम्म देखिएको छ,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जनमत जुन पार्टीको नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा छ, त्यही पार्टीविरुद्ध खनिएको छ । अर्कोतिर संघीय सरकारलाई समर्थन दिएर मन्त्रालयको लागि लडाइँ गरिहेको छ ।'

राउतले पनि नेपालको राजनीतिमा नयाँ प्रयोग गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

राउतले निर्वाचनको क्रममा चुनावीसभा तथा प्रचारप्रचारमा उपेन्द्रमाथि जातिवाददेखि गौर नरसंहारको घटना पटकपटक उठाए । यादवले जसरी पनि संसदमा छिर्न रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा अगाडि सारेको तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा यादवलाई बनाएर यादववाद गरेको उनले आरोप लगाए ।

राउतको यो आरोपलाई विश्लेषक विजयकान्त कर्ण स्वीकार गर्दैनन् । ‘यादवमाथि राउतले लगाएको आरोप चुनावी स्टन्ट मात्रै हो, अध्यक्ष यादवले यादवलाई मात्रै होइन, दलित, मुस्लिम, व्राहणसहित सबैलाई अवसर दिएका हुन्,’ कर्ण भन्छन्, 'जातिवाद कसैको हितमा छैन । उपचुनावमा राउतले राजनीतिक संस्कार बिर्सेर गतल बाटो अपनाउन पुगे ।’

बाराको उपचुनावबाट मधेश आन्दोलन, मधेशका मुद्दा हराएको कर्णको टिप्पणी छ । ‘जुन मुद्दाका लागि दर्जन मधेशी शहीद भए, त्यो मुद्दा नै दलहरू छोडेर शहिदहरूलाई अपमान गरे,’ 'मधेशको मसिहा न उपेन्द्र यादव हुन् न राउत नै हुन् । तर पनि राउतले आफूलाई मधेशको मसिहाको रूपमा देखाउन खोजेको छ ।’

उपेन्द्र यादवले मात्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर अन्यत्र चुनाव लड्न नगएको कर्णको टिप्पणी छ । ‘उपचुनावमा राउतले धर्तिपुत्रको नारा लगाए । तर, संसदीय अभ्यासमा उपेन्द्र यादव पहिलोपल्ट मात्रै बाहिरबाट चुनाव लड्न आएका होइन,' उनी भन्छन्, 'यसअघि पनि यस्ता धेरै पात्रहरू जुन मुख्य निर्वाचनमा पराजित भए पनि उपनिर्वाचनमा अन्य क्षेत्रमा गएर चुनाव लडेका इतिहास छ हामीसँग ।’

यादवले हारेको खण्डमा उनको राजनीतिक शक्ति घट्नेछ । पार्टीमा संसदीय दलको नेता चयनमा विवाद हुने देखिन्छ ।

कर्ण भने यादवले चुनाव हारे पनि तत्काल राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने सम्भावना देख्दैनन् । 'चुनाव हारेपछि पार्टीभित्र वा बाहिर टिकाटिप्पणी हुनु अस्वाभाविक होइन,' उनी भन्छन, 'अहिले पहिला संसदमा जसपाको १२ जना सांसद थियो, हारेपछि एक जना कम हुदाँ पनि पाँचौँ दलको रूपमा संसदमा हुन्छ नै ।'

अनि जनमतले जितेचाहिँ के हुन्छ नि ? 'जनमतले जिते संसदमा उसका ६ जना सांसदमा एक सांसदको संख्या थप भएर ७ जना पुग्छन्, उनी उपेन्द्रलाई हराएर आफू मधेशको नयाँ मसिहा भनेर प्रचार गर्छन्, जसपा, लोसपाको संगठन तोड्न सक्छन् । तर, त्यसबाहेक खासै उपलब्धि राउतले पाउँछन् भने सम्भावना छैनन्,’ कर्ण भन्छन्, 'बारामा जनमतको संगठन थिएन । यो निर्वाचनले जनमतको त्यहाँ संगठन बिस्तार सहज भएको छ । माओवादीसहित अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आफूतिर तान्न राउत सफल भएका छन् ।'

कर्णको भनाइमा विश्लेषक रोशन जनकपुरी पनि सहमत देखिन्छन् । ‘नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्रजी टेस्टेड नेता हुन् । राउत झै परीक्षण क्रममा छन् । चुनावमा हारजित हुन्छ । तर हारेपछि कुनैको ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने होइन । राउतले जिते पनि ठूलो उपलब्धि हुने होइन,' उनी भन्छन्, 'यो उपनिर्वाचन हो । हारजितको मूल्याङ्कन पूर्ण निर्वाचनमा हुने हो । तर उपेन्द्रको हार र कुशवाहको जितले जनमतलाई संसद अभ्यासमा स्थापित गराउन मद्दत पुग्नुका साथै पार्टीको संगठन विस्तारमा टेवा पुग्नेछ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १०, २०८० २१:३०