खगराजको रिपोर्ट कार्डः गुटलाई मलजल, मन्त्रालय घटाउनु मुख्य उपलब्धि

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी एक सय पाँच दिनमै बाहिरिएका छन् । प्रदेशसभाबाट शनिबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । राजनीतिक समीकरण फेरिँदा अपत्यारिलो परिस्थिति सिर्जना हुँदा मुख्यमन्त्री बनेका खगराजको बहिर्गमन पनि त्यस्तै अपत्यारिलो तरिकाले भएको छ ।

नियुक्तिमा भूगोल र नेता

काम गर्नलाई एक सय दिन निकै छोटो अवधि हो । विगतमा भएका गतिविधि, कर्मचारी संयन्त्र र प्रदेश सरकारका अप्ठेरा बुझ्न उनलाई केही समय लाग्यो । उनको कार्यकाल पार्टीभित्रको गुट विकासमा बित्यो । त्यसको सुरुवात मुख्यमन्त्री हुँदाकै दिनबाट भएको थियो । अर्थमन्त्रीमा आफ्नो गुटकी सांसद सीताकुमारी सुन्दासलाई नियुक्त गरेपछि एमालेभित्रै असन्तुष्टि थियो । सुन्दासलाई ‘डमी मन्त्री’ बनाएर आफैँले अर्थ मन्त्रालय चलाउन खोजेको आरोप उनीमाथि छ ।

गण्डकीमा एमालेभित्र उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र संगठन विभाग प्रमुख रहेका अधिकारीको आ–आफ्नै समूह छ । खगराजले आफ्नो मुख्यमन्त्री कार्यकालमा पार्टीभित्रै पनि गुटलाई निकै प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । यसको अर्को उदाहरण हुन्, उनकै क्याबिनेटमा रहेका कृषि, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वेदबहादुर गुरूङ ।

अधिकारी र गुरूङ प्रदेश सांसद निर्वाचित भएको क्षेत्र एउटै हो । गत मंसिर ४ गतेको चुनावमा अधिकारी कास्की १ (क) बाट र गुरूङ कास्की १ (ख)बाट निर्वाचित भएका थिए । गुरूङ नेता अधिकारीका विश्वास पात्रमध्येका हुन् । सिनियर नेता कास्की २ (क)बाट निर्वाचित भीम कार्की पृथ्वीसुब्बानिकट भएकाले उनलाई ‘बाइपास’ गरेर एउटै निर्वाचन क्षेत्रका गुरूङलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

मन्त्रिमण्डलमात्र होइन, खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो भूगोल लेखनाथ बाहिरका मान्छेलाई पत्याएनन् । उनले आफ्नो टिममा जिल्लाभित्र पनि गाउँठाउँका मान्छे नियुक्त गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बराल लेखनाथकै हुन् । स्वकीय सचिव दिलीप न्यौपाने र सुनिल तिमिल्सिना, प्रेस संयोजक सुशन घिमिरे सबै लेखनाथकै हुन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा भने अनुभवी स्याङ्जाका गिरिधारी शर्मा पौडेललाई ल्याएका थिए । एमालेको कोटाबाट नीति तथा योजना आयोग सदस्य नियुक्त डा. शान्ताकुमारी खत्री खगराजकै क्षेत्र मादी गाउँपालिकाकी हुन् ।

मन्त्रीको सचिवालयमा पनि मुख्यमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । कृषिमन्त्री वेदबहादुर गुरूङको सचिवालयमा यसअघि आफ्नो स्वकीय सचिव रहेका नरेन्द्र ढुंगानालाई पठाएका थिए । नियुक्तिमा आफ्नो भूगोलमात्र समेटेको, मन्त्रीको सचिवालयमा हस्तक्षेप गरेको विषय शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उठेको थियो । उनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । ‘सबै मेरै मान्छे हुन् । जो टिप्दा पनि मेरै परिहाल्छ, के गर्ने ? आँखा चिम्लेर हेरेर टिप्दा पनि मेरै मान्छे परिहाल्छ,’ उनले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘के चिन्ता लिने, ठीकै छ नि ।’

नियुक्तिमा कतिसम्म गरे भन्ने अर्को उदाहरण प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्ति हेर्दा पनि हुन्छ । राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने तयारी गरेका एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलबहादुर महतलाई प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष बनाएर व्यवस्थापन गरेका छन् । सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने तयारी गरेका नेता महतलाई फागुन ११ गते उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीसरह सेवासुविधा हुने व्यवस्था रहेको उपाध्यक्ष पदको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा प्रष्ट छैन । प्रदेश सरकारको असक्षमता देखिने भएकाले आफूले उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘दुग्द विकास बोर्डसम्बन्धी ऐन बनाउने, अरु सदस्य नियुक्त गर्ने तर उपाध्यक्ष नियुक्त नगर्ने कुराले हाम्रो असक्षमता देखिन्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

मुख्यमन्त्री भइन्जेल उद्घाटनमा पनि अधिकारीको गतिमा निकै रफ्तार थियो । कतिसम्म भने १९ महिनाअघि निर्माण सकिएको पुलसमेत उद्घाटन गरेर शिलालेखमा नाम लेखाएका छन् । उनले चैत २५ र ३० गते गरेर कास्कीका १० वटा मोटरेबल पुल उद्घाटन गरेका छन् । ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले गरेको काम र औचित्य पुष्टि गर्छ,’ अधिकारीले भने ।

मन्त्रालय घटाउनु मुख्य उपलब्धि

अधिकारीको कार्यकाल गुटको मलजल, आफ्नालाई नियुक्त गर्न र उद्घाटनमा मात्र बितेको छैन । उनले केही सकारात्मक पहल पनि गरेका छन् । अधिकारी मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय संख्या घटाएर सात बनाइएको थियो । उनी नेतृत्वमा आउनुअघि प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय थिए । मन्त्रालय संख्या घटाउँदा चालु आर्थिक वर्षमै ८० देखि ९० करोड रूपैयाँ बचेको अधिकारीको दाबी छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र सरकारी ९ र निजी ६ वटा गरी जम्मा १५ वटा संस्थाबाट डायलायसिस सेवा दिइँदै आएको छ । प्रदेशभित्र ५ सय ७६ जना बिरामीहरुले डायलायसिस सेवा लिइरहेका र ३ सय ३ जना पर्खाइमा छन् । प्रदेश सरकार मातहतकै संक्रामक तथा सरूवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शय्याको डायलासिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन हुँदैछ । त्यसका लागि सामग्री दुई दिनभित्रै आउने र नर्सलाई तालिम दिन सुरु गरिएको छ । अधिकारीको कार्यकालमा ५१.८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र तीन वटा सडक पुल बनेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १०, २०८० ०६:२८