गण्डकीमा सरकार गठन प्रक्रियाबारे कांग्रेस र माओवादीबीच फरक मत, के गर्लान् प्रदेश प्रमुखले ?

गण्डकीमा सरकार गठन प्रक्रियाबारे कांग्रेस र माओवादीबीच फरक मत, के गर्लान् प्रदेश प्रमुखले ?

बायाँबाट क्रमशः कांग्रेस दल नेता पाण्डे, प्रदेश प्रमुख गुरूङ र माओवादी दल नेता चुमान ।

A+ A A-

खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै गण्डकीमा अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुँदैछ ।

सरकार गठनमा संविधानको कुन उपधारा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रदेश प्रमुखको हातमा छ । संविधानको धारा १६८ को (२) र (३) मध्ये एउटा धारा टेकेर प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) ले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही उपधारा ३ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकार गठन कुन उपधाराबाट गर्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको फरकफरक मत देखिन्छ । जुन धारामा टेके पनि मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । ठूलो दलको नेताको हैसियतले सरकार गठन गरिदिए आफू स्वतः मुख्यमन्त्री हुने भएकाले कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे त्यही दाउमा छन् । तर, उनले खुलेर बोलेका छैनन् । ‘प्रदेश प्रमुख संविधानअनुसार गर्नुहुन्छ । हाम्रो गठबन्धन दलबीचको सहमतिको कुरा छ । प्रदेश प्रमुखले जसरी गर्नुहुन्छ हामी त्यहीअनुसार जान्छौं,’ पाण्डेले भने, ‘भोलिसम्ममा सरकार बन्छ ।’

माओवादी केन्द्र भने संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बहुमत दलको समर्थनको सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन हुँदा कांग्रेस दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वतः मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । तर, माओवादी केन्द्र बहुमत दलको समर्थनमा सरकार बनाएर आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्ने टुंगिनसकेको चुमानले बताए । ‘दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्दासम्म त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता चुमानले भने, ‘अहिले दुवै दलले दाबी गर्नु स्वाभाविक नै हो । नेताहरूसँग बुझेअनुसार यसपटक माओवादीले नै मुख्यमन्त्री लिओस् भन्ने छ ।’

यसअघि २०७८ साल वैशाखसम्म धारा १६८ (२)अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरूङ मुख्यमन्त्री थिए । त्यतिबेला माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले बहुमतको आधारमा सरकार बनाउन समय दिएकी थिइन् ।

कांग्रेस दल नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी प्रस्तुत गरे पनि नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ (३)अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले पृथ्वीसुब्बालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, पछि विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।

अघिल्लोपटक मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको र यसपटक विश्वासको मत नपाएकाले परिस्थिति फरक छ । कांग्रेस दल नेता पाण्डेले शनिबार पत्रकारसँग बोल्दै भोलिसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने बताएका छन् । त्यसो हुँदा संसद सचिवालयले जानकारी गराएलगत्तै ठूलो दलको नेताको हैसियतले पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना बढी छ ।

कुन उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्ने भन्नेमा प्रदेश प्रमुख कानुनी परामर्शमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ९, २०८० २१:००