अब भाषणले मान्दैन मधेश, विकासको मोडेल प्रमाणित गर्नुपर्छ

A+ A A-

कक्षा १० को आधा सत्र बितिसकेको थियो । लगभग पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा पढाइ भइसकेर एसएलसीका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन हुँदै गर्दा देशमा तेस्रो निर्वाचन भइरहेको रहेछ । राजनीतिप्रति चासो नराख्ने एक मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किराख्दा निर्वाचनभन्दा पनि मेरो समूहमा धेरैजसो ६-७ महिनापछि हुने परीक्षाकै चर्चा बढी हुन्थ्यो । हामीलाई कल्पनामा अझै डुब्न मन लाग्यो भने फलामको ढोका पार गरिसकेपछि जीवनमा थपिने उत्साह र उमङ्गको चर्चा नै गरिरहन्थ्यौँ ।

विराटनगरको माहौलमा हुर्कंदै गर्दा मेरा केही नजिकका साथीहरूका अग्रजहरू कांग्रेसी भएर होला, राजनीतिको पहिलो शब्द कोइराला नै हुन गयो मेरो लागि । उनै साथीहरूको घर जाँदा कांग्रेसले आसन्न चुनावमा राम्रै नतिजा ल्याइरहेको थाहा हुन्थ्यो । एक बिहान ६-७ बजेतिरको कुरा हो, मैले कहिल्यै याद नगरेको बुबाको साथीले बुबालाई बधाई दिँदै, हामीले जित्यौँ भन्दै बुबासमक्ष उत्साह प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो । बद्रि मण्डलले जितेको अनि आचार्य र कोइराला हारेको भन्दै चिया खाउञ्जेल त्यो अङ्कलले उत्साह प्रकट गरिरहनुभयो । मेरो बुबाले पनि उहाँको उत्साहमा केही उत्साह थप्नुभयो ।

बुबालाई ९ बजेसम्म आफ्नो कार्यालय पुग्नुपर्ने भएर होला, कुराकानी छिट्टै नै टुंगियो । अङ्कल उत्साहित भएर आउनुभयो, चिया खानुभयो, उत्साहित भएर फर्किनुभयो । बद्रि मण्डलको जितमा विकासका अपेक्षाहरूभन्दा पनि पहिचान स्थापित हुनेमै केन्द्रित थियो बधाई लिने र दिनेको मनोभाव !

पढाइको निरन्तर यात्रामा एउटा यो घटनासँगै बिर्संदै एसएलसीपछि उच्चशिक्षा लिन काठमाडौं आइपुगेँ । दुई वर्षपछिको दसैँ मनाउने क्रममा विराटनगर आउनु साह्रै नै भिन्न थियो । धेरैजसो साथीहरूझैँ अब अमेरिका पढ्न जाने भन्ने सल्लाह बुबाआम़ासँग गर्नुपर्ने थियो । हामीसँग धेरै सरल तर गहिरो तर्क थियो, राजनीतिक अस्थिरताले यहाँ भविष्य राम्रो छैन । तसर्थ पढ्नलाई अमेरिका जानुको विकल्प छैन ।

फूलपातीको दिन फेरि त्यही अङ्कल बिहानै आइपुग्नुभयो । उहाँको उत्साह थामिनसक्नु थियो । दसैँको मनमोहक माहौलभन्दा पनि फेरि बद्रि मण्डल उप-प्रधानमन्त्री भएकोमा उत्साहित हुनुहुन्थ्यो उहाँ । बुबालाई बधाई दिँदै भन्नुभयो, 'हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो, एक मधेशी नेपालमा पहिलोपल्ट उप-प्रधानमन्त्री भएको छ । मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा अनेकौँ रणनीतिमध्ये सायद राजा ज्ञानेन्द्रले यही मनोभावलाई पनि समेटेको हुनुपर्छ ।'

राजनीतिक उथलपुथलसँगै जीवन पनि गतिमान रह्यो । म स्नातक गर्न विदेश जाने पूर्वतयारीको बेला स्याट (SAT)को परीक्षाभन्दा केही दिनअगाडि ब्रोङ्काइटिस भएर थला परेँ । केही दिनको शारीरिक कमजोरी र ओछ्यानमा सीमित भएको अवस्थाले परिवारबाट टाढा हुनुको ब्यथालाई छताछुल्ल गरिदियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा छात्रवृत्तिका लागि स्याटको परीक्षा दिने कि नेपालमै इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने अन्योल हुँदाहुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षाको फारम भर्ने मिति नै सकिइसकेको रहेछ । विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा प्रवेश परीक्षा समयमा हुन सकेन र दोस्रोपटक प्रवेश परीक्षाको फारम भर्न सम्भव भयो । अनेकौँ आन्दोलनले शिक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारे पनि जीवनमा पहिलोपल्ट सकारात्मक प्रभाव परेको यही आन्दोलन थियो ।

इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्दा आन्दोलन, द्वन्द्व र हिंसा दिन प्रतिदिन बढिरहेको हुँदा मेरो जीवनले नयाँ मोड लियो । स्वतन्त्र निर्णय लिन परिवारले दिएको छुट, राजनीतिक उथलपुथलले तरंगित राष्ट्रको माहौल, पट्यारलाग्दो घोकन्ते इन्जिनियरिङ कलेजको शिक्षण पद्धतिमध्ये कुनै एक कारण वा मिस्रित कारण वा अरु केही कारणले होस्, ममा प्रविधिभन्दा बढी राजनीतिमा चाख बढ्दै गयो ।

जनमत पार्टी स्थापनापश्चात् पृथकतावादी र पहाडी जातिकेन्द्रित घृणायुक्त भाषण त्यागेर स्थापित मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दललाई आफ्नो तारो बनाएका छन्, राउत र उनका समर्थकहरूले ।

यही आन्दोलनको उपलब्धि थापाथलीको पुलमा ठूलाठूला अक्षरले लेखिएको, 'गर्वसे कहु हम मधेशी छि, विदेशी भगोडा नहीं धर्तीपुत्र छि ।' अक्षरहरू मजस्तो मधेशीका लागि एक भावना थियो । आमनेपाली नागरिक, विशेष गरी उपत्यकावासी र गैरमधेशी समुदायका लागि एक सन्देश थियो । राजनीतिक नारा मात्र नभईकन हामीजस्तो मधेशी युवाका लागि अस्तित्वबोध गराउने बिम्ब थियो । जबजब म त्यो अक्षर देख्थेँ, त्यसले मलाई गाउँमा टाँसिएका नेपाल सद्भावना पार्टीको पर्चा र त्यसमा पहिचानका लागि संघर्षरत रहेको सन्देश दिइरहेको गजेन्द्रनारायण सिंहको सम्झना गराइरहन्थ्यो । तर, त्यस समयमा सद्भावनाका नेता/कार्यकर्तासँगै अरु पार्टीका मधेशी नेता-कार्यकर्ताभन्दा बढी माओवादीका मातृका यादव झुझारु, क्रान्तिकारीसँगै पहिचानवादी हुँदा जातीय असमानताबाट पीडित मधेशी समुदाय, ऋतिक राेशन काण्डले सशंकित काठमाडौंका मधेशीहरू सशक्त हुन थाले ।

समय क्रमसँगै असमानताको साक्षी र आलोचना गर्ने गैर-मधेशीहरूको संख्या पनि बढ्न थाल्यो । आफ्नो पहिचान दर्शाउन मधेशी समुदायबाट आउने राजनीतिक नेताहरूले सडक र सदनमा गर्ने हरेक प्रयासले गर्दा, नेपालको राजनीतिमा पहिचानले महत्त्व पाउन थाल्यो । डरपोक र कमजोरबाट मधेशीहरू सीमारक्षक र धर्तीपुत्र हुन थाले । कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट छुट्टिएर अरु पहिचानवादीलाई एकीकृत गरी मधेशी जनअधिकार फोरम र तमलोपाको स्थापनाले मधेशीको आवाजलाई बुलन्द बनाउन सकेको हो । रामराजाप्रसाद सिंह र दुर्गानन्द झाको विद्रोहको चर्चा बाक्लियो । पहिचानको धागो यति बलियो हुन गयो कि राजनीतिक उपलब्धिको रणनीतिले गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति र उप राष्ट्रपति दुवै मधेशी नै हुन गए ।

मजस्तै अरु धेरै मधेशीका लागि यो एक उपलब्धि नै थियो । सायद पहिचानको कारणले पीडित सीमान्तकृतहरूका लागि यो विजय नै थियो । मधेशी नेताबिनाको कुनै मन्त्रीमण्डल मात्रै नभएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै गृह, परराष्ट्रसँगै अरु उच्च मानिने मन्त्रालयहरूसँगै धेरै मधेशी नेताहरू उपप्रधानमन्त्री पनि बने डेढ दशकमा । विकासको चाहना, पहिचानको अस्तित्व र राष्ट्रहितको त्रिकोणात्मक धारमा अल्झेको मधेशकेन्द्रित मन्त्रीहरूले पनि खासै ठूलो छाप छोड्न सकेनन् । राजनीतिक रूपान्तरणको गन्तव्य नै शक्तिको उच्च पद हासिल गर्नु भएपछि यसले सामाजिक रूपान्तरण नहुने रहेछ भन्ने थाहा पाएँ ।

आज नेपालको राजनीतिमा पहचानवादी एक धार स्थापित हुन गएको छ । धेरै अरु राजनीतिक धारजस्तै यस धारको पनि रसको मिठास आमजनताले समग्रमा महसुस गर्न सकेका छैनन् । मधेशी राजनीतिक नेताहरूका बारेमा इतिहासमा कमै चर्चा गरेको पाइन्छ । तर, आज मूलधारको राजनीतिमा पहिचान आउँदा कुनै एक नेताले यसको श्रेय लिनु सान्दर्भिक नहोला । विक्रम संवत् २००७ सालमा प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि राणा-कांग्रेस गठबन्धन क्याबिनेटको तस्वीर हेर्दा बीचमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र उनको दाहिनेतिर बीपी कोइराला र देब्रेतिर भद्रकाली मिश्रले पहिचानको चित्रण मज्जाले गरेको पाइन्छ । १० जनाको मन्त्रीमण्डलमा सबै पुरुष, जसमा आठ जना राणा वा पहाडी बाहुन-क्षेत्री थिए भने, मात्र दुई जना फरक समुदायबाट मन्त्री भएका रहेछन् । नेवारबाट गणेशमान सिंह र मधेशीबाट भद्रकाली मिश्र । यही मन्त्रीमण्डलसँगै महत्त्वपूर्ण निकायको सामूहिक तस्वीरमा धोती-कुर्ता बन्डी लगाएका एक मात्र भद्रकाली मिश्रले मधेशको पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ । सायद त्यो पहिरन त्यति बेलाको चलनचल्तीमा भएर होला, त्यसलाई सामान्य रूपमा नै लिएको देखिन्छ ।

तर, जब राजा महेन्द्रले एक जातसँग सम्बन्धित परिवेश, वस्तु, पहिरन, चाडपर्व, संस्कृति र भाषालाई राष्ट्र अनि अरु सबै अराष्ट्र भन्ने नीति अपनाए, त्यतिखेरबाट नै चलनचल्ती र अभ्यासरत वस्तु पनि असामान्य भएको हुनुपर्छ । यस निर्णयको निरन्तर विद्रोह हुँदै गयो । यो पहिचानको विद्रोहले धेरै नेता त जन्मायो तर यस क्रममा उत्पन्न दूरीहरू अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । एउटै नेतालाई एक समूहले नायक भने अर्को समूहले विरोधीझैँ व्यवहार गरे । समाजको यही दोहोरो चरित्रले अन्तरद्वन्द्व सिर्जित भएको हुनुपर्दछ । सायद यही कारणले कहिलेकाहीँ पहिचानको अस्तित्व स्थापित गर्ने अभियानलाई नै सतही रूपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।

मधेशको राजनीति राष्ट्र-राजनीति भन्दा अझै जटिल हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक सिद्धान्तबाहेक यहाँ पहिचान एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ भएर स्थापित हुनु हो । अनि पहिचानको आवश्यकता यहाँ रहेका विविध समुदायको फरक प्राथमिकताले झन् जटिल बनाइदिएको छ । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म सबैको लगभग एउटै एजेन्डा थियो– सम्मानसहित पहिचानलाई समान रूपमा स्वीकार गराउने । यो एजेन्डा पूर्ण रूपमा प्राप्त नहुँदै मधेशभित्र नेतृत्वका लागि शक्ति संघर्ष सुरु भइसकेको छ ।

शाहकाल र राणाकालझैँ प्रजान्त्र स्थापना भएको धेरै समयसम्म पनि मधेशको नेतृत्व त्यहाँको भुम्यार, राजपुत, ब्राह्मण, कायस्थ र देव (भुराबाल) हरूले नै गरिरहे । आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक अग्रता कायम गर्न सक्ने हुनाले सत्तासँग नजिक धेरै समयसम्म एकछत्र रूपमा यही समुदायको नेतृत्व हुन गयो । पञ्चायतपश्चात् नेतृत्वमा प्रारम्भिक चाल चल्दै यादव समुदाय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मधेशमा एक महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थापित हुन आइपुग्यो । पर्याप्त जमिन, खेतबारी, पशुपालनसँगै संगठित जनसमुदाय र भुराबालको सामूहिक जनसंख्याको भन्दा चार गुणा बढी जनसंख्या भएको यादव समुदाय गणतन्त्र ल्याउनका लागि बल र बुद्धिको योगदान गर्दै आफ्नो अस्तित्व स्थापना गर्न सफल भयो ।

समता नै लत्याउनेले विकास के गर्लान्, विकास गरिहाले भने पनि न त्यो दीर्घकालीन हुन्छ, न त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । नयाँ दलको पनि पुरानै पारा हुने त होइन भन्ने अनुमान गलत नहोला । यो परिवेश पहिचानवादी दलको मात्रै नभएर, सबैजसो दल यही दिशामा उन्मुख भएको देखिन्छ ।

परिवर्तित राजनीतिक मोडले कुलीनताको आडमा शक्ति आर्जन नहुने भएर एकातिर भुराबालहरू शासनसत्ताबाट टाढिँदै गए । अर्कोतिर यादवहरूको वर्चस्व बढ्दै गयो । उदीयमान नयाँ शक्तिलाई सन्तुलन गर्न भुराबाल र यादवबाहेकका मधेशका अन्य विभिन्न जातजातिको अघोषित नयाँ समूह बन्न गयो, जसको अनौपचारिक नामकरण 'पच्पन्या' भयो । थारू, मुस्लिम र मारवाडी पनि मधेशको सीमान्तकृत जातीय समूहको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जो राज्यबाट उपेक्षित र शोषित नै छन् । मधेशी समुदाय यो सब विविधता अँगालेको एउटा बृहत् शक्ति बन्न पुगेको छ । थारू, मुस्लिम र मारवाडी समुदाय सामूहिक रूपमा मधेशी प्रतिनिधित्वसँगै आफ्नो छुट्टै प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेका हुन्छन् । थारू र मुस्लिमहरूको जनसंख्या यादव समुदायकै हाराहारीमा हुनुले बार्गेनिङ क्षमता उच्च हुनुको मुख्य कारण हो । मारवाडीको जनसख्या न्यून भए पनि आर्थिक र बौद्धिकस्तर देशमै उत्कृष्ट हुनुले यस समुदायलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन गएको हो ।

यी समूहहरू बन्दै गर्दा संगठित हुँदै गर्दा केन्द्रीय तहका राजनीतिक दलहरूको पकड मधेशमा कम हुँदै गयो । केन्द्रीयस्तरका शीर्षनेताहरूले मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र त्यही दलको गैरमधेशी अन्य नेता/कार्यकर्ताहरूले बेलाबेलामा बोली वचन र कार्यले मधेशी जनमानसलाई अपमानित गर्नुले प्रजान्त्रकालदेखि जमाइरहेको आधिपत्य घट्दै गयो । गणतन्त्र स्थापनापश्चात् मधेशमा मोटामोटी डेढ दशकसम्म दुईवटा शक्ति स्थापित हुन गयो– यादव वर्चस्व भएको उपेन्द्र यादवको नेतृत्व, गैरयादवको बाहुल्य रहेको महन्थ ठाकुरको नेतृत्व । यी दुई दल पहिचान स्थापित गराउन गठबन्धन गर्ने तर मधेशको प्रमुख मसिहा हुने प्रतिस्पर्धा पनि गरिराख्दा यी दुवै दल कैयौँपटक सानो समूहमा विभाजित मात्रै भएनन्, आफ्ना समर्थकहरूलाई निराश पनि पार्दै गए ।

कैयौँ दशकको पहिचानको अस्तित्वका साथ नेतृत्व गरेको सानो समूहबाट राष्ट्रियस्तरमै महत्त्वपूर्ण आकार बनाउन सके पनि कैयौँ मधेशी नेताहरूको योगदान नै मुख्यतः शक्तिआर्जन गर्नेतिर सीमित हुँदा नेताहरूको छवि धमिलिन गयो । शक्तिको प्रलोभनमा परी, सत्ताको साझेदार भई पहिचानको मुद्दा नै कमजोर हुन गयो । अरु क्षेत्र र समूहभन्दा मानव सूचकाङ्क समग्रमा कम भएको मधेशी समुदाय र यस क्षेत्रमा पहिचानको आवाज चर्किंदैमा यही आवाजलाई संस्थागत गर्ने अभियानले मात्र विकास कहाँ सम्भव हुन्छ र ? अनि विकासको पूर्ण जिम्मा यिनै शक्तिहरूले लिनुपर्ने एकदमै सतही विश्लेषणले पहिचानवादी राजनीतिक दललाई निशाना बनाइरह्यो । त्यै पनि यी दलहरूले न विकासको मोडेल नै स्थापित गर्न सके, न पहिचान पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सके, न आफ्नो तर्क दमदारसाथ प्रस्तुत नै गर्न सके ।

संघीय चुनावअघि महन्थ ठाकुरको नेतृत्व कमजोर हुँदै गयो, चुनावपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्व पनि कमजोर भयो । थारूको प्रतिनिधित्व हुने गरी रेशमलाल चौधरीको नेतृत्व पश्चिमबाट उदायो । मधेश प्रदेशमा चन्द्रकान्त राउतको उदय भयो । भुराबाल, पच्पन्या र यादवको प्रारम्भिक अनि थारू, मुस्लिम र मारवाडी समर्थनले सन्तुलित दुई शक्तिबाट उछिट्टिएर थप दुई अरु शक्ति उत्पत्ति भए । संस्थापक रेशमलाल चौधरीले जनता समाजवादी पार्टी परित्याग गरी नयाँ दल जुन कारण देखाई स्थापना गरे, नयाँ परिस्थिमा उनैले संस्थापन गरेको नागरिक उन्मुक्ति दल पनि त्यही पुरानै बाटोमा चाहेर नचाहेर अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक अनुशासन, संगठन संरचना, नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक दृष्टिकोण परिपक्व नभैसकेको हुनाले यस दलले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न र स्थापित राजनीतिक दलहरूको जालबाट जोगिँदै सक्षम हुन धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्दै राउतले मार्च २०१९ मा पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर जनमत पार्टी स्थापना गरे । जनमत पार्टी स्थापनापश्चात् पृथकतावादी र पहाडी जातिकेन्द्रित घृणायुक्त भाषण त्यागेर स्थापित मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दललाई आफ्नो तारो बनाएका छन्, राउत र उनका समर्थकहरूले । पच्पन्यामा पनि नेतृत्व र निम्न समूह छन् । सत्ताधारी गठबन्धन गर्दा निम्न समूह उपेक्षित भएसँगै पच्पन्याले दलितको मुद्दालाई संस्थागत गर्न नसकेको बुझाइ पनि छ । दलित र पच्पन्याका निम्न समूहहरू जनमत पार्टी र यस दलको नेतृत्वप्रति बढी आकर्षित भएको देखिन्छ ।

मधेशका युवा पङ्क्तिले शिक्षामा आफ्नो आंशिक वा पूर्ण लगानी गरे तर सोचेअनुरुपको रोजगारी नपाएकाहरू सत्तामा रहेका राजनीतिक दल विशेष गरी पहिचानवादी राजनीतिक दलसँग असन्तुष्ट हुँदै आउँदा, चन्द्रकान्त राउतप्रति भरोसा हुनु स्वाभाविक नै हुने भयो । योसँगै राजनीतिक दलहरूमा धेरै समय लगानी गर्दा पनि उमेदवारी दिन नपाएको अवस्थामा दोस्रो तहका नेता-कार्यकर्ताहरू जनमतमा समावेश हुने क्रम बढ्न थाल्यो ।

शैक्षिक उपलब्धि गरेका र बुद्धिजीवीहरूले पनि चन्द्रकान्त राउतको योग्यताको छाया भई बस्न रुचाएको देख्न सकिन्छ । मधेशीहरूको बीचमा सीके राउतको क्रेज बढ्दै गएको छ भने गैरमधेशीमाझ देशकै नेतृत्व गर्न सक्ने मधेशी नेताको रूपमा स्थापित हुँदैछन् उनी । जनमत पार्टी स्थापनादेखि नै संगठनको दायरा फराकिलो हुँदा बार्गेनिङमा अडिग भएको देखिन्छ । सत्तामा आफैँ नहोमिँदा, सीके राउत रणनीतिक र दूरदर्शी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । राउतको मध्यवर्ती लक्ष्य मधेशको एकल शक्ति हुने नै देखिएको छ । यो नै उनको दीर्घकालीन लक्ष्य हो वा विकास उनको प्राथमिकता हो भन्न सकिन्न अहिले । चन्द्रकान्त राउतलगायत सबै सीमान्तकृत नेताहरूको मर्म र पीडालाई महसुस गर्न सक्छु र उनीहरूले संसदभित्र र बाहिर सीमान्तकृतका लागि समताको वकालत गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समता नीति र सिद्धान्त ल्याउन जति सजिलाे छ, त्योभन्दा धेरै नै कठिन त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ।

पहिचानवादी दलको मात्रै नभएर समताउन्मुख राज्य बनाउनु सबै दल र नागरिकको जिम्मेवारी हो । पहिचानवादी दलप्रति पूर्वाग्रह बोकेको समूह वा व्यक्तिले सधैँ भन्ने गरेका छन्– 'मधेशको विकास मधेशी नेताले गर्दा नै नभएको हो ।' साह्रै नै अपरिपक्व लाग्छ । हुन त धेरैजसो राजनीतिक दल समता ल्याउनकै निम्ति स्थापना भए पनि शक्ति आर्जन गर्न बढी तत्पर भएपछि विकासको एजेन्डालाई मूल रूप दिन नसकेका हुन् ।

संघीयताको स्थापना भैसकेको छ । अब यसको औचित्य प्रमाणित गर्नु छ । यसको औचित्य प्रमाणित गर्न यस क्षेत्रको मानव सूचकाङ्कमा वृद्धि गर्न सक्ने दल नै मधेशको नयाँ शक्ति भएर स्थापित हुनेछ ।

भर्खरै हुन गएको उपनिर्वाचनमा सबै राष्ट्रिय पार्टी, पुरानो स्थापित दल मात्रै नभएर नयाँ दलहरूले पनि शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति बोकेर उम्मेदवारी दर्ता गरे । मंसिरको निर्वाचनमा हारेका प्रतिनिधिहरूलाई नै छ महिनापछि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा आफ्नो प्रतिनिधि बनाए । आफ्नो दलबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनलाई केही दिनअगाडि मात्रै पुरानो दलको आस्था त्यागेर नयाँ सिद्धान्त बोक्दै नेतृत्व गर्न तम्सिने र तम्साउने कुरा सर्वविदितै छ ।

यो सब शक्तिआर्जन गर्नका लागि मात्रै हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपनिर्वाचनमा ३ क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिनिधि, तिनै जना पुरुष र तिनै जना पहाडी बाहुन-क्षेत्री नै हुँदा सामान्य लाग्नु र जनमत पार्टीका लागि उपेन्द्र यादवलाई हराउने एजेन्डा बोक्नु भनेको शक्तिकेन्द्रित रणनीति नै हो । नयाँ आयाम ल्याउन अग्रसर भएका राजनीतिक दलहरूलाई पनि समताभन्दा शक्ति नै प्यारो भएको हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ ।

समता नै लत्याउनेले विकास के गर्लान्, विकास गरिहाले भने पनि न त्यो दीर्घकालीन हुन्छ, न त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । नयाँ दलको पनि पुरानै पारा हुने त होइन भन्ने अनुमान गलत नहोला । यो परिवेश पहिचानवादी दलको मात्रै नभएर, सबैजसो दल यही दिशामा उन्मुख भएको देखिन्छ । त्यैसैले चाहे मधेश होस् वा समग्र देश, विकासको अभिभारा कुनै एक दल वा राजनीतिक दललाई मात्र दिन मिल्दैन ।

पहिचानवादी दलले सीमान्तकृतका लागि आवाज उठाउनुपर्छ, भूमिहीनलाई भूमि, अनागरिकलाई नागरिक, अनि समान लैंगिक अधिकार स्थापना गर्न अझै धेरै अवरोधहरू पार गर्नुपर्नेछ । यी र यस्ता मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण हुन् तर यसका लागि आवाज मात्रै उठाउनु पर्याप्तचाहिँ होइन । झन् मधेशकेन्द्रित पहिचानवादी दलका लागि आफ्नो रणनीतिक शक्ति प्राप्तिका लागि भन्दा पनि सामाजिक रूपान्तरण सम्भव गराउने हुनुपर्छ ।

डेढ दशकझैँ पहिचानवादी दलले मधेशको प्रमुख मसिहा हुने प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्ने हो भने, यो एजेन्डा आफैँमा पुरानो मात्र होइन, नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षक पनि हुने छैन । आसन्न उपनिर्वाचनपछि मधेशकेन्द्रित दलको आकार स्पष्ट हुनेछ, सम्भवतः जनमत र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एकले नयाँ थप संसद सदस्य पाउनेछन् ।

यी दुई पार्टीका प्रतिनिधिमा जो हारे पनि उहाँहरूले गरेको राजनीतिक त्याग र उपलब्धिलाई नकार्न सकिँदैन । आज यस देशमा विविधता र सहिष्णुता पहिलेभन्दा बढेको छ र आर्थिक उत्थानको आकांक्षासहितको राज्यमा शान्ति कायम भएको छ । संघीयताको स्थापना भैसकेको छ । अब यसको औचित्य प्रमाणित गर्नु छ । यसको औचित्य प्रमाणित गर्न यस क्षेत्रको मानव सूचकाङ्कमा वृद्धि गर्न सक्ने दल नै मधेशको नयाँ शक्ति भएर स्थापित हुनेछ ।

जुन दलले सन्तुलित र दिगो विकासको मोडेल स्थापित गर्न सक्छ, त्यही दल र त्यसको नेतृत्वले देशलाई हाँक्न सक्ने सम्भावना हुनेछ । मानव सूचकाङ्कमा वृद्धिले विकास र विकासले पहिचानको स्थायित्व कायम गर्छ । यो सब गर्न सक्नेले मात्र राष्ट्र हाँक्न सक्छ । मधेशी नेतृत्व अब सडक र सदन तताएर होइन, विकासको मोडेल प्रमाणित गरेर स्थापित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख ६, २०८० १०:१२