संसदकाे समस्याका कारण सर्वाेच्चले पाएन एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश

A+ A A-

गत वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालत कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छ । महाअभियोग किनारा नलाग्दै उमेर हदका कारण राणाले गत मंसिर २७ गते अवकाश पाइसकेका छन् ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा साढे सात महिना नेतृत्व सम्हाले । उनले असोज १५ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाए । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शपथ खुवाए । कामु प्रधानन्यायाधीश भए पनि उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । त्यसले न्याय सम्पादन गर्न समस्या त भएको छैन तर, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य प्रशासनिक काममा भने प्रभाव परेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्वाेच्चमा मात्र नभई देशभरका न्यायालयका काम प्रभावित भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘न्यायालय स्वतन्त्र निकाय हो । नियमित कामसमेत हुन सकेको छैन । सरुवा, बढुवा, नियुक्तिलगायतका कामहरू रोकिएका छन् । काम गर्न फरक पर्ने त होइन,’ सर्वोच्च अदालत आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव हरि भट्टराईले शिलापत्रसँग भने, ‘मनोवैज्ञानिक रूपमा काम गर्न कर्मचारीहरूमा प्रभाव परेको छ । न्याय सेवा आयोगको काम ठप्प छ । हुँदा र नहुँदा धेरै फरक छ नि !’

संवैधानिक अधिकार कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि उपयाेग गर्ने भएकाले अधिकारमा असर नभए पनि सिंगो न्यायालयको गतिमा प्रभाव परेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश नहुँदा अधिकारमा असर छैन । कार्यसम्पादनमा असर पर्छ । आफ्नो भिजन, कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा प्रधानन्यायाधीश भएपछि घोषणा गर्छु भन्दा त जति अवधि छोटो भयो, उति काम गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसको समस्या पर्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले शिलापत्रसँग भने, ‘मंसिरदेखि नै कामु नभएर माननीयज्यू प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको भए आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्नेै समय हुन्थ्यो । देशभरको न्याय प्रशासनलाई गति दिन प्रधानन्यायाधीश हुनु र कामु हुनुमा धेरै फरक छ । संविधान र कानुनले तोकेको अधिकारको विषयमा भिन्नता हुन्न ।’

नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्नुमा न्यायालयको भूमिका कम गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँछ । ‘न्यायालय उच्च निकाय हो । न्यायालयको भूमिकालाई कम गर्न खोजिएको हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर आफ्नो नियन्त्रणमा न्यायालय राख्न खोजेको बुझिन्छ । प्रवृत्तिले त्यस्तो देखाउँछ,’ नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले शिलापत्रसँग भने ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाए पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्ण बनाउने गरी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदमा जान्छ, त्यहाँबाट संसदीय सुनुवाइ भएर राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिले संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन ।

अर्को संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी समस्या छ । संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अब संसदबाट पारित भई ऐन बन्नुपर्नेछ ।

‘संसदको सुनुवाइ समिति बनाउन संसदको संयुक्त नियामावली बनाउनुपर्छ । हाम्रोतर्फबाट काम भइसकेको छ । आज (सोमबार)को कार्यव्यवस्थापनमा पनि हामीले सो कुरा उठाएका छौँ । छिटो टुंगिन्छ,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले शिलापत्रसँग भने ।

संसदीय सुनुवाइ समिति गठनपछि समस्या समाधान हुने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् । राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपाले वर्तमान शासन प्रणालीमा खोट देख्छ । ‘हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको कुरा हो । यो व्यवस्थामा नाफाघाटा हेरिन्छ । यो मान्छे हाम्रो हो कि होइन ? होइन भने प्रक्रिया अघि बढाउँदैनन् । घिसिपिटी शैलीमा यो चलिरहन्छ, यसले समस्या निम्तिन्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी न्यायालयलाई कामुको भरमा राखिनु लज्जाको विषय रहेको बताउँछन् । ‘वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रधानन्यायाधीश नभएर कामु प्रधानन्यायाधीशले काम गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा चासो नदेखाउनुले न्यायिक गरिमा गिराउने काम सरकारले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘कामुको भरमा वर्षौं चलाउने हाे भने न्यायालयको साख गिर्छ, आत्मविश्वास हराउँछ । जुनसुकै कारणले नेतृत्व नपाउनु दु:खद मात्र नभएर लज्जास्पद नै हो ।’

अहिले व्यवस्थापिकाले हाम्रोमा समस्या छ भन्दै न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा बार छ । ‘संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पाँच न्यायाधीशको कोटा पनि खाली छ । संसद चलिरहेको छ तर संसदीय समिति बनाउने प्रयास हुँदैन,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘कामलाई प्रभाव नपारे पनि न्यायालयले लिने ओनरसिपमा प्रभाव पर्छ । न्यायालयको नेतृत्वलाई पूर्णता दिन नसकेर जे जसो गरे पनि हुने रहेछ भन्ने देखिन थाल्यो । पहुँचवालाको हातमा न्याय भेटिने र नेतृत्वविहीन सर्वोच्च भएको दोहोरो मारमा जनता परेका छन् ।’

राप्रपा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा दोष देख्छ । ‘हामीले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्दै न्यायालयलाई नेतृत्व दिएनौँ । कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीश पद खाली राखिनु हुन्न,’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।

एमाले सरकारको नियतमा खोट देख्छ । ‘कानुनी प्रक्रिया मान्यौँ, नियममा टेक्यौँ भने कहीँ समस्या छैन । अहिले जे व्यवस्था छ, यो विधिबाट अघि बढ्दा हुन्छ । सम्बन्धित निकायले काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ । हामीले संसदमा गर्नुपर्ने काम समयमा गर्नुपर्‍याे,’ एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने ।

न्यायालयलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने न्यायक्षेत्रका व्यक्तिहरूको बुझाइमा बर्तौलाको असहमति छ । ‘संविधानअनुसार राज्यका तीनवटै अंग क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्छन् । सरकारको काम संरचना ध्वस्त बनाउन केन्द्रित देखिन्छ । उहाँहरूले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न न्यायालयमाथि हात हाल्नुभयो । यो बेठीक हो । एमाले प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद पनि प्रधानन्यायाधीश पद खाली राख्न नहुने बताउँछन् । ‘हामीले संवैधानिक र प्रक्रियागतलगायतका विभिन्न कारणबाट प्रधानन्यायाधीश खाली राख्यौँ । जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । नत्र वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया तोकिनुपर्छ,’ माओवादी सांसद सूर्यमान दोङले भने ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै नेतृत्वमा न्यायालय सुधारका निम्ति प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत उनले पाउनेछन् । आफ्नै नियुक्तिमा समेत सरकारको ध्यान नपुग्दा दीर्घकालीन महत्त्वको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन अल्झिएको देखिन्छ ।

संवैधानिक नियुक्तिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को जिम्मा लिएर यथासम्भव प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोल्नुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘सरकार र संसद न्यायापलिकाको समस्यामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २७, २०७९ १८:३२