ढकाल र भट्टको लडाइँमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, सर्वोच्चले खुलायो बाटो

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले आइतबार सुनुवाइपछि सो रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितवरण गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रलगायत सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट खारेज भएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको छ ।

केही समयदेखि नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको थियो । त्यस प्रयासको पछाडि व्यापारी दीपक भट्ट र व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालको चासो र सक्रियता रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भट्टले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रभावमा पारेर निर्णय गराउन खोजेका थिए र त्यसका लागि राजनीतिक शक्तिका अलावा व्यावसायिक घराना, नियामक निकायका उच्चस्तरीय अधिकारीलाई समेत रिझाइसकेका थिए । तर, अर्को समूह सर्वोच्च अदालतमा गएपछि यो प्रकरण केही धकेलिएको हो ।

सर्वाेच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि फेरि व्यवसायी घराना सक्रिय बन्दैछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अधिकारीहरूको भनाइमा भट्टकै प्रयासमा एपीआई पोलिसी, ब्रोकर लाइसेन्सदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय भएको थियो । भट्टको प्रयासमै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा पारित गरेको बोर्डले अहिले ५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

बोर्डको सञ्चालक समितिले २१ असार २०७९ मा ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा पारित गरेको थियो । उक्त मस्यौदा मन्त्रालयबाट पारित भएको १५ दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी थियो । मस्यौदा मन्त्रालय पठाएको भोलिपल्ट नै बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश गराएको प्रकरणका कारण अनुसन्धानमा तानिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए । जसका कारण उक्त मस्यौदा साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको एजेन्डा धकेलिएको थियो ।

नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज भित्र्याउनका लागि व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकाल र विशाल समूह पनि सक्रिय छन् । ढकाल र विशाल समूहले केही वर्षदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रयास गरिरहेका थिए । त्यहीबीचमा भट्ट नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि छिरेका छन् । यी दुई समूहको प्रतिस्पर्धाका कारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विवादित बनेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पहिला नै पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनामा ढकाल–विशाल समूहसँग भट्ट समूह आमनेसामने भएको थियो । स्वार्थ बाझिने गरी निजीक्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी स्थापनका लागि ढकाल–विशाल समूह सक्रिय थियो । त्यसको काउन्टरमा भट्ट र शंकर समूह प्रवेश गरेका थिए । यो लडाइँमा भट्ट समूह बलियो बन्यो र हिमालय पुनर्बीमा कम्पनी लाइसेन्स लिन सफल भयो ।

दुई समूहको लडाइँकै कारण हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीले लाइसेन्स लिने बेला बीमा समितिले पहिलोपटक २१ दिने सूचना निकालेर पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यतिबेला चारवटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ढकाल–विशाल समूहको अन्नपूर्ण पुनर्बीमा कम्पनी र भट्ट–शंकर समूहको हिमालय पुनर्बीमामध्ये कसले बाजी मार्ने भन्नेमा चासो थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलसँगको पुरानो राजनीतिक पहुँचका कारण भट्टले हिमालय पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाए– १६ जेठ २०७८ मा ।

हिमालय पुनर्बीमामा सबैभन्दा बढी शेयर शंकर समूहको छ । त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालको शेयर भने कम छ । यद्यपि, उनीहरूको व्यक्तिगत र समूहको गर्दा करिब ३० प्रतिशत शेयर छ । त्यसबाहेक भट्टको ६ प्रतिशत शेयर छ । त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि शेयर छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २६, २०७९ १७:०७