विदेशी आउँदैमा नडराऔँ, विदेश र सुरक्षा मामिलामा रेडलाइन बनाएर मल्टिपल पार्टनरसिप गरौँ

विदेशी आउँदैमा नडराऔँ, विदेश र सुरक्षा मामिलामा रेडलाइन बनाएर मल्टिपल पार्टनरसिप गरौँ

A+ A A-

पछिल्लो समय नेपाल शक्तिराष्ट्रको भूराजनीतिक चलखेलमा परेको छ, जसले गर्दा आर्थिक सहायता मात्र होइन, आन्तरिक राजनीति पनि प्रभावित हुन थालेको छ । सानो मुलुक जसले सफ्ट पावरमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बलियो उपस्थिति देखाउन सक्छन्, त्यो प्रयास नेपालले सन् ६० र ७० को दशकमा प्रशस्त गरेको थियो । त्यसैको नतिजा थियो, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा दुईपटक निर्वाचित हुनु । बलियो कूटनीतिकै कारण नेपाल देखिने र सुनिने अवस्थामा थियो । तर, अहिले विस्तारै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशको संख्या बढाएको छ तर आन्तरिक अपरिपक्वता र नीतिगत अस्थिरताका कारण प्रभाव भने घटाउँदै लगेको छ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको आवाज गम्भीरतापूर्वक लिन छोडिएको छ । तर, नजिकिँदो दोस्रो शीतयुद्धको बाछिटा भने नेपालको मझेरीमै पर्ने संकेत देखिएको छ । यो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीतिको समीक्षा र अबको प्रयासबारे बहस गर्नुपर्नेछ दक्षिण एसिया, चीन र हिमालय क्षेत्रमा गहिरो रुचि राख्ने र त्यो क्षेत्रको विषयमा कलम चलाउने अखिलेश उपाध्यायसँग शिलापत्रकर्मी योगेश ढकालले लामो संवाद गरेका छन् । उपाध्याय दी काठमाडौं पोस्टको पूर्वसम्पादक हुन् भने हिन्दुस्तान टाइम्सका स्तम्भकार । अहिले उपाध्याय इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) का वरिष्ठ अनुसन्धान फेलोको रूपमा कार्यरत छन् ।

विश्व राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ । कुनै बेलाका शक्तिहीन मुलुक शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाएका छन् । शक्तिराष्ट्रहरूको सामर्थ्य र प्रभाव क्षयीकरण हुँदैछ । विश्वको भूराजनीतिक रंगमञ्चमा यतिका फेरबल आउँदा पनि नेपालको विदेश मामिला भने सन् १९५० को दशकको मनोविज्ञानमा छ । त्यसैमा आधारित पुरानै ढर्राको असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिरहेका छौँ, छिमेककै भारत नीतिगत डिपार्चरमा देखिन्छ । यो समग्र परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सन् १९६० र ७० को दशक नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्वर्ण युग मान्छु । त्यसका विभिन्न कारण छन् । त्यस कालखण्डको इतिहास, विभिन्न संस्मरण र दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा तीन व्यक्ति (बीपी कोइराला, राजा महेन्द्र र यदुनाथ खनाल) को महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ । १०४ वर्षको राणा शासन ब्रिटिस इन्डियाको विदेश नीतिलाई नै नेपालको नीति हो भनेजसरी अगाडि बढेको थियो ।

त्यतिबेला नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति थिएन । जब, बीपी, महेन्द्र र खनालको युग सुरु भयो, त्यसपछि नेपालको विदेश नीति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र द्विपक्षीय बैठकहरूमा ‘आर्टिकुलेट’ हुन थाल्यो । नेपालको विदेश नीति ‘आर्टिकुलेट’ गर्नुपर्छ, नीति आफैँमा अमूर्त कुरा हो, त्यसलाई मूर्त बनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । त्यही समयमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपालको आफ्नै बलियो आवाज थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लामो समय भारत निर्वासनमा थिए । बीपीको महात्मा गान्धी, जवहारलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धीलगायतका शीर्ष नेतासँग निकट सम्बन्ध थियो । समाजवादी आन्दोलनका नेता राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणलगायतका नेतासँग विशेष सम्बन्ध थियो । त्यही सम्बन्धले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ठूलो आकार लिँदै गरेको एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति गर्विलो भयो ।

समाजवादी आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय उचाइका नेता र तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका चान्सलर विली ब्रान्टसँग साथसाथै हिँड्थे । शीतयुद्धका समयमा पश्चिम जर्मनी र पूर्वी युरोपका बीच ‘रिकन्सिलेसन’ ल्याउने प्रयासको ‘रिकग्नेसनमा’ विली ब्रान्टलाई सन् १९७१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिइयो । बीपीलाई संसारकै समकक्षी नेताहरूले अलग्गै उचाइका नेता मान्थे ।

बीपीले नेपाली समाज, भारतको समाज र राजनीति र दोस्रो विश्वयुद्धपछिका ‘टर्न अफ इभेन्ट्स’लाई गहन अध्ययन, सूक्ष्म ढंगले हेरेका थिए । लामो समय भारतमा निर्वासन जीवन बिताएका, अध्ययनशील र भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट भएर काम गर्ने आफ्नो हैसियत बनाएका बीपीले भारतको विदेश नीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने नै भए ।

यता, महेन्द्र भने ‘होमग्रोन’ नेता थिए । यी दुवै राष्ट्रवादी नेता थिए भन्नेमा दुई मत छैन । उनले लेखेका, बोलेका र उनका बारेमा लेखिएका दस्तावेजहरू हेर्दा बीपीको राष्ट्रवादचाहिँ विश्वव्यापी थियो, अध्ययन र ‘एक्सपोजर’का कारणले एक प्रकारले सोसालिज्म, माक्सिज्म, दोस्रो विश्वयुद्धपछिका राष्ट्रवाद, एसिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा आएको ‘एन्टिकोलानियल वेभ’का आफैँ योद्धा र चिन्तक थिए । महेन्द्रको राष्ट्रवाद पहाड केन्द्रित थियो ।

तर, नेपालका परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध विस्तार गर्न उनका योगदानलाई कम आकलन गर्नु भने इतिहासको अपव्याख्या हुन्छ । अनि, कूटनीतिज्ञ र परराष्ट्र मामलाका विज्ञ व्यक्तिको रूपमा यदुनाथ खनालको आफ्नै विशेष भूमिका रह्यो । तनहुँमा जन्मेका खनाल भारत, अमेरिका र चीनका राजदूत र परराष्ट्र सचिव मात्र भएनन्, उनका कैयौँ भाषणले (नेपाल र विदेशमा दिएका) र नीतिगत निर्णयले महेन्द्र, बीपी, वीरेन्द्रहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको परराष्ट्र नीतिमा ठूला प्रभाव छाडेको छ ।

राणा शासनको अन्त्यपछि सन् ६० र ७० को दशकको नेपालको विदेश नीति ‘भाइब्रेन्ट’ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘नोटिस’ गरिने थियो । बीपीको सम्बन्ध निर्वासनमा बस्दा महात्म गान्धी र जवाहरलाल नेहरूसँग हुने नै भयो, चीनका माओ, चाउएन लाईसँग पनि राम्रो थियो । सोभियत संघका नेता ख्रुश्चेभ र अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन आवरसँग पनि त्यत्तिकै निकट सम्बन्ध थियो । यी सम्बन्ध विस्तारमा त्यतिबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय माहौलको पनि भूमिका छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध भर्खर सकिएको तर शीतयुद्ध सुरु भइनसकेको अवस्था थियो । नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राणा शासनको कालखण्डबाट भर्खर बाहिर ओर्लिएको थियो । त्यसले गर्दा नयाँ देश नेपाल कता जान्छ ? सोभियत ब्लक या अमेरिकी ब्लकमध्ये कता जाला भन्ने चासो थियो । अमेरिका आफ्नो कित्तामा लिन चाहन्थ्यो, सोभियत संघ आफ्नोतिर तान्न चाहन्थ्यो । अर्कातिर, हाम्रा छिमेकमा नेहरू, माओ, चाउएन लाईजस्ता तेस्रो विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय हस्तीहरू थिए ।

त्यो दशकमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ राणा शासनको अन्त्य भएर नेपाल प्रजातान्त्रिक बाटोमा लागेको थियो । बाह्य रूपमा चाहिँ विश्वमा नयाँ ‘पोस्ट–वार’ विश्व व्यवस्था भर्खर आकार लिन लागेको थियो । नयाँनयाँ विषयहरू उठान हुने र परिभाषित हुने क्रममा थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैँ परिभाषित हुँदै थियो । भूगोल र अर्थतन्त्रको हिसाबमा सानो भए पनि त्यतिबेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘धक्का’चाहिँ हैसियतभन्दा माथि थियो ।

त्यसो हुनुमा नेपालका लागि बीपी र महेन्द्रजस्तो दूरदर्शी नेतृत्व हुनुको फाइदा हो । अंसलग्न परराष्ट्र नीतिबारे सानो नेपालले बोल्दा पनि गम्भीर रूपमा लिइन्थ्यो । नयाँ विश्व व्यवस्था परिभाषित भइरहेको त्यो अप्ठ्यारो समय नेपालले केही गज्जबकै हस्ती पाएको हो । त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा यी व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बीपीचाहिँ आफ्नो भाषण आफैँ लेख्थे होलान् । तर, राजा महेन्द्रको अधिकांश भाषण यदुनाथ खनालले लेख्थे भन्नेछ । यद्यपी, राजा महेन्द्रसँग नजिक भई काम गरेकाहरुले ऋषिकेश शाह र दमन तुलाधरले पनि महेन्द्रको अंग्रेजी भाषण लेख्ने गरेको बताउँछन् ।

नेपालको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्न त्यतिबेलाको राजनीतिक स्थिरताले पनि योगदान गरेको छ । पञ्चायतमा धेरै कुरो राम्रो नभए पनि राजनीतिक स्थिरता थियो, जुन विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निकै आवश्यक हुन्छ । नीतिगत निरन्तरता र व्यक्तिगत सम्बन्धले यो क्षेत्रमा ठूलो माने राख्छ । राजनीतिक स्थिरताकै कारण यदुनाथ खनाल राजदूत भए, सचिव भए । त्यसले गर्दा लामो समय अनुसन्धान र दस्तावेजीकरण गर्न पाए र एउटा ठूलो समूहलाई नेपालभित्र र बाहिर हाम्रो अडानका बारेमा जानकारी गराउन सके ।

बदलिँदो परिवेशमा विदेश सम्बन्ध र नीतिलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्न पाए । अध्ययन गर्न मात्र होइन, अभ्यासकर्ता पनि हुन पाए । खनालले सन् ६० को दशकमा त्यस्तो भाषण दिए, जुन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ । सन् ६० र ७० को दशकमा त्यत्रो फड्को मारेको नेपालको परराष्ट्र नीति कहाँ गएर अलमलियो भन्नेबारेमा अचेल निकै सोच्ने गरेको छु ।

तपाईंले नेपालको विदेश नीतिको सुरुवातीकालका केही महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । सम्बन्धको उचाइ, अभिव्यक्ति र प्रयासका मिहिन सन्दर्भ उप्काउनुभयो । हुन पनि ६० र ७० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति थियो । त्यसै कारण, ८० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपाल निर्वाचित पनि भयो । आजका दिनमा नेपाल खुम्चिँदै गएको छ । तपाईंले भनेजस्तै कसरी यस्तो भयो ?

नेपालमा विदेश नीतिको विषयमा अरुलाई मात्र दोष लगाउने चलन छ । अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन आवर, चिनियाँ नेता माओ, भारतीय नेता नेहरूले बोलाउने नेताहरूको हैसियत खस्किएर आजका दिनमा दिल्ली जान पाऊँ भनेर ढोका ढकढक्याउने स्थिति किन आयो ? यो कुरामा सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसमा मैले केही कारण देख्छु । एउटा, राजनीतिक अस्थिरता । एकपटक साउथ ब्लकमा एक जना भारतीय कूटनीतिज्ञसँग कुरा गरिरहेको थिएँ ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिका प्रमुख आधार राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थिरता, भाइब्रेन्ट र खुला लोकतान्त्रिक संस्कृति हुन् । त्यसैले, हामीले चीन र अरु राष्ट्रसँग सम्बन्ध दरिलो पार्न आफू स्थिर हुन जरुरी छ ।

संवादका क्रममा उनले ठट्टा गर्दै भनेका थिए, ‘अखिलेश, तिमीहरू काठमाडौंमा यस्तो सोच्छौ कि हामी तिमीहरूलाई सधैँ नै पर्खेर बसिरहेका हुन्छौँ र तिमीहरूबाहेक अरु संसार नै छैन । हाम्रो पनि त अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढ्दैछ ।’ खासमा यो कुराले नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ वास्तविकता उजागार गराउँछ ।

भारत, अहिले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र र अमेरिका, रसिया र चीनपछि चाैथाे मिलिटरी पावर भएको मुलुक हो (ग्लाेबल फायरपावर इन्डेक्स २०२३)। उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू हरेक दिनजसो भारत भ्रमणमा आइरहेका हुन्छन् । चीनको हकमा पनि त्यही हो । त्यसैले उनीहरूले एउटा सरकारसँग भएका नीतिगत निर्णयहरूको निरन्तरता होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । वासिङ्टन, बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबाट एउटा सन्देश लिएर आएका हुन्छन् । ती सन्देशको निरन्तरता उनीहरूको चाहना अस्वाभाविक होइन ।

तर, नेपालमा सरकार, परराष्ट्रमन्त्री, प्रशासनमा यति धेरै परिवर्तन भयो कि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कहिल्यै ‘सेटल’ हुन पाएन । आन्तरिक वातावरण र विदेश नीतिलाई हल्का रूपमा लिन थालियो । हेर्नुस्, परराष्ट्र मन्त्रालय कति अपहेलित छ अहिले, कोही जान नचाहने । विशेष र बलियो कूटनीतिचाहिँ कमजोर मुलुकलाई हो, ठूला मुलुकको त हार्डपावर छ नि ।

दोस्रो कुरा, राजनीतिक दल र नेताहरूका सत्तामा गएपछि भारत, चीन, अमेरिका सबैसँग नजिक हुन खोज्ने तर सत्ताबाट बाहिर भएपछि गाली गर्ने प्रवृत्ति भयो । विदेश नीतिमा यस्तो प्रवृत्ति खतरा हुन्छ । यदुनाथ खनालले एउटा आलेखमा लेखेका छन्, ‘हामी नेपालीले विदेश मामिलालाई गम्भीर रूपमा लिन सकिरहेका छैनौँ, विदेश नीतिसम्बन्धी सानो निर्णयले नेपालको छविलाई कति असर पर्छ भनेर विश्लेषण गर्न सकेका छैनौँ ।’

वास्तवमा पछिल्लो समय घरीघरी यही भइरहेको छ । सरकारमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, सत्ताबाट निस्केपछि अर्को कुरा गरेपछि विदेशीले गम्भीर रूपमा लिँदैनन् । एउटै कुरालाई निरन्तरता दिनोस्, चाहे त्यो सम्बन्धित देश बेखुसी हुने नै किन नहोस्, छोटो समयका लागि । त्यसो भए तपाईंलाई उसले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ, तपाईंको ‘पोजिसन’ उसलाई थाहा हुन्छ । कम्तीमा बोलीवचन र गराइमा स्थिरता होस् ।

तेस्रो, असिमेट्री । नेपालले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो प्रगति गर्न सकेको छैन । सन् ७० को दशकको भारत र चीन कहाँ पुगिसके । उनीहरूको स्ट्र्याटेजिक इन्ट्रेस्ट स्वभावत: बदलिँदो छ । चीन विश्वशक्ति भइसक्यो । भारत विश्वशक्तिउन्मुख छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको चिन्तन र सञ्चालनमा त्यो समीक्षा गरेको जस्तो देखिँदैन, खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले । छिमेकमै यसरी शक्ति बढेपछि नेपालको विदेश नीति कसरी व्यावहारिक बनाउने हो ? यी देशबाट कसरी फाइदा लिने भनेर गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने हो । यसका लागि हामीले तीनवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एक, नीतिमा स्थिरता । दुई, राजनीतिक स्थिरता । तीन व्यापक अध्ययन, खास गरेर हाम्रो स्ट्र्याटेजिक पोजिसनका बारेमा ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा के बोल्ने थाहा हुनुपर्‍यो । परराष्ट्र सचिव राम्रा होलान् । चीन, भारत, अमेरिका हेर्ने डेस्कका कर्मचारी पनि राम्रा होलान् । तर, देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । त्यो भनेको परराष्ट्रमन्त्री, अन्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन् । शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक खपतका लागि स–साना मञ्चमा विदेश नीतिबारे हल्का टिप्पणी गर्छन् । अहिलेको डिजिटल युगमा राजनीतिक नेताले के बोल्छन् भनेर बेइजिङ, दिल्ली र वासिङ्टनले सजिलै हेर्छन्, सुन्छन् । यो प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र नीतिको विकास र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सरकारको निकटतम को–अर्डिनेसन, प्रहरीको भूमिकाका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वमा समान हेराइ र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे अध्ययन गर्ने एकेडेमी र थिङ्क ट्याङ्कको भूमिका ।

यदुनाथ खनालको कूटनीतिक कलाकै कारण सार्क सचिवालय नेपालमा रह्यो । अर्थात्, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिने अवस्थामा थियो, कूटनीतिक कौशलका कारण । तपाईंको व्याख्याझैँ नेपालको छवि ओरालो लाग्न थालेको कालखण्ड कुनलाई मान्ने हो ?

महेन्द्रले चीनसँग निकट सम्बन्ध विकास गर्न सफल भए । तर, महेन्द्र कतिचोटि चीन भ्रमण गरे ? उनी चीन या भारतको ढोका ढकढक्याउँदैनथे, अहिलेका नेताहरूको जस्तो । विदेश नीतिमा शालीनताले पनि ठूलो काम गरेको हुन्छ । अलेक्स म्याकेको पुस्तक 'द मण्डला किङ्गडम (सिक्किमको ३–४ सय वर्षको इतिहास) पढ्दै थिएँ, त्यसमा बेलायतीहरूले चीन र तिब्बतलाई राम्ररी बुझेका थिएनन् भन्ने एउटा सन्दर्भ उल्लेख छ ।

सिक्किमका राजा चोग्याललाई ब्रिटिसका प्रतिनिधि, जो दार्जिलिङको पोलिटिकल अफिसर भएर काम गर्दै थिए, ले भेट्ने प्रयास गर्दा चोग्यालले भनेका थिए, ‘अहिले म भेट्दिनँ, सञ्चो छैन ।’ त्यसपछि लेखकले पुस्तकमा व्याख्या गरेका छन्, ‘चोग्याल भारतका ब्रिटिस शासकबारे त्यति प्रभावित थिएनन् र सन्देश दिएका थिए । पूर्वीय समाजको संगत नभएका तत्कालीन ब्रिटिस शासकले पत्तो पाएनन् । पछि सिक्किम हेर्ने ब्रिटिस पोलिटिकल अफिसर चार्ल्स बेललाई खटाइयो । उनको कार्यकालमा सिक्किम–ब्रिटिस सम्बन्धमा निकै सुधार आयो ।

म्याकेले चार्ल्स बेलका बारेमा लेखेका छन्, 'बेल ‘शान्त, सचेत, संयम, अति बौद्धिक’ मात्र थिएनन्, उनको तिब्बत संस्कृति र भाषाका बारेमा गहन अध्ययन पनि थियो । सिक्किमका राजपरिवार र त्यसबेलाका रुलिङ एलिट तिब्ततसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो र उनीहरू पनि तिब्बतियन बुद्धिज्मबाट साह्रै प्रभावित थिए ।

कूटनीति यसलाई भनिन्छ, जसले ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट’ गर्छ र राम्रो परिणाम दिन्छ । विदेश नीतिमा शान्त हुनु पनि कहिलेकाहीँ आफैँमा एउटा भाषा हो । अर्को कुरा, नीतिमा स्थिरता चाहिन्छ, तर अध्ययन गरेर । छिमेकी चीन आर्थिक रूपमा दोस्रो ठूलो मुलुक हो भने भारत पाँचौँ ठूलो भइसक्यो । यी दुई छिमेकीको आर्थिक प्रगतिबाट के फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने नेपालको नीतिमा निरन्तरता र एकरूपता छैन । नयाँ प्रधानमन्त्रीसँगै नयाँ नीति आउने गरेका हुन्छन् । सन् ६० को दशकमा सुरु भएको ‘असंलग्नता’ को नीतिको भाष्यमै लड्किरहेको छ ।

खासगरी, नेपालमा एउटा भाष्य बनेको छ, राष्ट्रवादी हुन भारतलाई गाली गर्नुपर्छ । देशभक्तिको भाष्यको इतिहास हेर्दा युरोपमा आएको औद्योगिक क्रान्तिपछि आर्थिक प्रगति तीव्र भयो अनि जर्मन, इङ्लिस फ्रेञ्च भनेर गर्व गर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । हाम्रो देशभक्ति खोक्रो भयो । युरोपमा देशभक्तिसँगसँगै आर्थिक प्रगति पनि भएको छ । हाम्रो देशभक्तिचाहिँ अरुलाई, खास गरेर भारतलाई गाली गर्नमा सीमित भयो ।

संसारमा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर भइरहेका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारत छिमेकमा छन् । हामी उनीहरूको बुई चढेर मात्रै पनि धेरै अगाडि जान सक्नुपर्ने थियो । त्यो सकेका छैनौँ । त्यसका लागि नीति के हुने ? कसरी व्यावहारिक हुने ? यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले कहिले बुझ्ने ? वास्तवमा यी विषयमा विमर्श हुन आवश्यक छ ।

यही हप्ता भुटानका राजा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भयो । र, भेटमा भुटानी राजाले भुटानबाट निर्यात हुने विद्युत्‌को ट्यारिफ बढाउने कुरा राखे । दिल्लीले त्यो कुरा मान्ने संकेत दिएको छ । यो राम्रो कूटनीतिको अर्को उदाहरण हो । न बाहिर हल्ला, न संसदमा स्टन्ट, सोसल मिडियामा वक्तव्यवाजी । तर कति राम्रो परिणाम ।

२०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गरेका थिए । त्यसपछि ‘टु प्लस वान’ भन्ने विषय पनि चर्चामा आयो । अहिले प्रचण्ड घुमिफिरी प्रधानमन्त्रीमा आएका छन् । यो कुरा कहाँ कसरी जोडिन्छ ? वा फाइदा लिन सकिन्छ ?

२०६५ सालमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्ड बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा निम्त्याइएका थिए । त्यसपछि प्रचण्डले यो कुरा बोलेका हुन् । त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुअघि दिल्लीलाई पनि विश्वासमा लिएको भए हुन्थ्यो । ठूलो देशको हैसियत र इगो पनि ठूलो हुन्छ । त्यो प्रस्ताव आफैँ सेलाएर हरायो । परिणाम खै ? कूटनीतिमा ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’ भनेको आफ्नो राष्ट्रलाई के गर्दा दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ, त्यही हो । छाती पिट्नु ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’ होइन ।

एउटा कुरा नेपालका लागि सकारात्मकचाहिँ के हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएमा, नीतिगत स्थिरता भएमा, चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई नेपालमा हाम्रो अनुकूलतामा ल्याउने सुनौलो मौका हो । बोआओ फोरममा नेपाल सहभागी भएन भन्दैमा उनीहरू रिसाउँदैनन् । उनीहरूमा त्यो तहको अपरिपक्वता छैन ।

अचेल कर्मचारी तहमा काम लिऔँ न, परिणाम आए भइहाल्छ नि भन्ने देखिन थालेको छ । तर, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो सोच आएको देखिँदैन । हामीले विदेश नीतिसम्बन्धी प्रशासन नै एकदमै छुट्टै विकास गर्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ । दिल्ली बस्ने सिङ्गापुरका कूटनीतिज्ञ काठमाडौं आएर निजी भेटघाट गर्दा उनीहरूका प्रश्न र अनुसन्धानको स्तरबाट अति प्रभावित भएको छु । जम्मा एउटा शहरको मुलुक सिङ्गापुरले नेपाली समाज, राजनीति, अर्थराजनीति, निजीक्षेत्रका बारेमा सारै सूक्ष्म तहको ज्ञानको भण्डारण गरेको छ । सिङ्गापुरको कूटनीति संसारकै उच्च कोटिमध्येमा पर्छ ।

सबै मुलुकलाई कूटनीति आवश्यक हुन्छ तर सानो मुलुकलाई नभई हुँदैन । किनभने सानो मुलुकसँग ‘हार्डपावर’ हुँदैन । नेपालले भारत र चीनका सेनासँग लडेर जित्न सक्दैन । तर, कूटनीतिबाट जित्न सक्छ । त्यसैले, राजनीतिक दल र नेतृत्वमा परराष्ट्र नीति प्रस्टता र स्थिरता चाहियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा ‘कोर टिम’ चाहियो । अनि, नेपालको राष्ट्रवादको भाष्यमा परिवर्तन आवश्यक छ, व्यावहारिक परराष्ट्र नीति चाहियो । सन् ६० र ७० को दशकमा भारतको छायाबाट नेपाल बाहिर आउनुपर्ने थियो, त्यस कारण भारतलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने नीति आवश्यक थियो पनि होला । अहिलेको २१औँ शताब्दीको नेपालले त्यतिबेलाझैँ लघुताभाष राख्न आवश्यक छैन । हामीले आत्मविश्वाससहित नेपालको परराष्ट्र नीति प्रोजेक्सन गर्ने बेला हो, डराएर बस्ने होइन ।

म एउटा कथनबाट थप भनौँ, हामीले सन्तान दुई तरिकाले हुर्काउन सक्छौँ । त्यो छिमेकी फटाहा छ, संगत नगर्नू है, त्यो अर्को छिमेकी झन् फटाहा छ, त्यो ठूलाघरे त झनै संगत गर्न हुँदैन, शोषक हो । अर्थात्, छोराछोरीलाई आफ्ना आमाबाबुबाहेक कोहीसँग पनि संगत गर्न नहुने रहेछ भनेर घरभित्रै सीमित राखेर हुर्काउन सकिन्छ । एकखाले परराष्ट्र नीति यस्तै हुन्छ ।

अर्कोचाहिँ, ठूलाघरे ठूला बा हिजो मात्रै रिसाएका हुन्, बुढा त्यस्ता होइनन् । एकचोटि कुरा गरी हेर्नु नि । ती पल्ला घरका छिमेकी पनि ठीकै हुन्, एकचोटि संगत गरी हेर्नु नि भनेर पनि छोराछोरीलाई छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाएर लैजान सकिन्छ । अर्थात, छिमेकी खराब नै भए पनि इन्गेज भने भइरहने नीति लिन सकिन्छ । मैले भन्न खोजेको नेताहरूले हामीलाई राम्रो अभिभावकले झैँ आत्मविश्वास दिने हो । योसँग डराउनू, ऊसँग पनि डराउनू भनेको छ । त्यसो भए, सबैसँग डराएर यो आधुनिक संसार, जसमा सब एकअर्कासँग निर्भर छ, कसरी बस्छौँ त ?

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अभिमुखीकरण नै गलत छ । चीन अलिक कडा रूपमा आयो भने बीआरआईले खान्छ, भारतले केही भन्यो भने भारतले खान्छ । पश्चिमा आए अमेरिकाले खान्छ । यो पुरानो भूत पालेर बसेका छौँ । हामीले ‘इनालाइटमेन्ट इन्गेजमेन्ट’ बढाउनुपर्छ । पोलिसी डिबेट गर्नुपर्छ । पोलिसी डिबेट गर्ने नेताको स्थिरता र परिपक्वता चाहियो र नेतालाई सहयोग गर्ने कर्मचारीहको राम्रो टिम चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता र साझेदारी नगरी बस्ने हामीसँग छनोट नै छैन । अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, फ्रान्स, जापानलाई त छैन, हामीलाई कसरी होला ? उत्तर कोरियामा भोकमरी छ, सबैलाई बन्द गर्छ, सबैले बन्द गरेका छन् । सँगैको दक्षिण कोरिया संसारकै १० प्रभावशाली राष्ट्रमा परिसक्यो । उसको विशाल ट्रेड र निर्यात अर्थतन्त्र छ ।

भारतले पछिल्ला दिनमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल गरेर रणनीतिक स्वायत्तता अर्थात् स्वार्थसहितको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिएको छ । नेपालले पनि हित अनुकूलको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिनुपर्छ भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?

भारतको स्ट्र्याटेजिक अटोनोमी (रणनीतिक स्वायत्तता) वास्तवमा निकै पहिला ७० को दशकदेखि आएको हो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उचाइ सन् ५० र ६० का दशकमा प्रभावशाली रह्यो । नवउदीयमान राष्ट्रहरूलाई सोभियत युनियनले नेतृत्व गरेको इस्टर्न ब्लक र अमेरिकाले नेतृत्व गरेको वेस्टर्न ब्लकबाट टाढा रहेर आफ्नो छुट्टै बाह्य र आन्तरिक नीति विकास गर्नु थियो । नेहरू त एनएएमका पायोनियर नै भइहाले । तर, क्रमश: भारतको डिफेन्स सम्बन्ध सोभियत युनियनसँग बढ्दै गयो, खास गरेर सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धपछि ।

सन् १९७१ मा बंगलादेशको लिबरेसन वार अगाडि भारत र सोभियत युनियनले डिफेन्स प्याक्टमा हस्ताक्षर नै गरे, कुनै मुलुकले एकलाई हमला गरे अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्ने भनेर । शीतयुद्धको समाप्तिपछि ती दुवै ब्लक कायम रहेनन् । विश्व राजनीति एकधुव्रीय भयो । अमेरिकाले एकधुव्रीय विश्वको नेतृत्व गर्‍यो । अहिले नयाँ विश्व व्यवस्था परिभाषित हुँदैछ, जहाँ अमेरिका र चीन प्रतिद्वन्द्वी रहेका छन् ।

बदलिँदो परिस्थितिमा भारतको सैन्यलगायतका केही एजेन्डामा रसियासँग र आर्थिकलगायतका केही एजेन्डामा अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध रहेको थियो । त्यस्तो सम्बन्ध अहिले पनि निरन्तर देखिन्छ । भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आधारशिलाको रूपमा लिए पनि उसको परराष्ट्र नीति विल्कुल फरक छ । उसले मल्टिपल स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिपमा विश्वास गर्छ । उदाहरणका लागि हातहतियार र तेल रसियाबाट आयात गर्छ तर अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया सम्मिलित स्ट्र्याटेजिक अलाइन्स क्वाडको सदस्य पनि रहेको छ ।

बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आफ्नो परराष्ट्र नीति विकास गर्न नेपालले के गर्नुपर्छ ?

अबचाहिँ स्ट्र्याटेजिक कम्युनिटी (रणनीतिक समुदाय), जहाँ पत्रकार, कूटनीतिज्ञ, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी, कूटनीतिमा चासो राख्ने, विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्मीहरू हुन सक्छन्, ले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर नेपालले नयाँ भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा कस्तो भाष्य बनाउने ? बदलिएको भारत र चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुपर्नेछ । अबका दिनमा दिल्ली, बेइजिङ वा वासिङ्टनबाट आउँदैमा डराउनुपर्ने होइन कि उनीहरूबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच र रणनीति हुनुपर्छ ।

नेपालको संलग्नताको स्वरूप छुट्टै हुनुपर्छ । इन्गेजमेन्टका लागि भाष्य चाहियो, अध्ययन चाहियो । त्यो भाष्य र अध्ययनले स्वरूप दिएपछि नीतिमा स्थिरता आउँछ । र, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धरातलमा बसेर अब कसरी इन्गेज गर्ने ? पछिल्लो समय आएर भन्ने गरेको छ, हाम्रो परराष्ट्र नीति गठबन्धनहरूमै आधारित छ, असंलग्न भएर हुँदैन । हामीले मुद्दा हेरीकन विभिन्न मुलुक स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप हुन सक्छन् । अझ हामी सानो राष्ट्र भएकाले ठूलो देशजस्तो एक वा अर्को पक्ष छनोट गर्न सक्दैनौँ । हामीले राष्ट्र हितका आधारमा मुद्दा हेरेर मल्टिपल पार्टनरसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै समूहमा हामी भारतसँग हुन सक्छौँ, अरूमा चीन वा अरूसँग । उदाहरणका लागि लोकतन्त्रको विषयमा, हामी भारत, अमेरिका, युरोपेली लोकतन्त्र र अस्ट्रेलियासँग हुन सक्छौँ ।

जस्तै, नेपाल जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्रशस्त स्रोत भएको मुलुक हो । दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि सबरिजन (पूर्वी भारतको पूर्वउत्तर, भुटान, बंगलादेशसहितको कोरिडोरको उपक्षेत्र) को बढ्ता अध्ययन गरिरहेका कारणले भन्न सक्छु कि भारतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । बंगलादेशको अर्थतन्त्र अहिले ह्वात्तै बढेको छ । तर, उसलाई यति बेला ऊर्जाको संकट छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको पानीमा बंगलादेशले लगानी गर्न सक्छ र विद्युत् लैजान सक्छ ।

बंगलादेशको अर्थतन्त्र अहिले ह्वात्तै बढेको छ । तर, उसलाई यति बेला ऊर्जाको संकट छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको पानीमा बंगलादेशले लगानी गर्न सक्छ र विद्युत् लैजान सक्छ । भारतले अवरोध गरेमा भन्न सक्नुपर्छ कि छिमेक–पहिलो नीति भन्छौ भने नेपाल र बंगलादेशको यो सम्बन्धमा किन असहयोग गर्छौ ?

भारतले अवरोध गरेमा भन्न सक्नुपर्छ कि छिमेक–पहिलो नीति भन्छौ भने नेपाल र बंगलादेशको यो सम्बन्धमा किन असहयोग गर्छौ ? दिल्लीमा हालै सम्पन्न राइसिना डायलगमा बंगलादेशीहरूले यो कुरा दह्रो हिसाबले राखेका थियो । नेपाली सरकारी अधिकारीको त पोजिसन पढ्न पाइएन । दिल्लीमा सामरिक अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन हुने बंगलादेशले हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुपर्ने, अनि हामीचाहिँ यहाँ मन्त्रीमण्डलको झगडा र भागवण्डामा रातदिन अलमलिने अनि फेरि गाली गर्ने अरुलाई, यो कस्तो कूटनीति हो ?

तपाईं पछिल्ला दिनमा पूर्वी नेपाल, भुटान, उत्तरपूर्वी भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ र बंगलादेशसहितको उपक्षेत्रको अध्ययनमा लाग्नुभएको छ । हुनलाई यो उपक्षेत्र नै समेटेर सरकारी तहमा बीबीआईएन बनेको छ । खासमा यो उपक्षेत्रको अर्थराजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धबारे विश्लेषण गरिदिनु न ।

बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल मिलेर बीबीआईएन बनेको छ । सार्कभित्रको एउटा उपक्षेत्रको रूपमा बीबीआईएनले कनेक्टिभिटी, ट्रेडलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने भनिएको छ । अपेक्षित गति लिएको छैन, तथापि यो उपक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा व्यापार भने हुन थालेको छ । यो उपक्षेत्रको सम्बन्ध चाखलाग्दो छ । ऐतिहासिक सन्दर्भबाट यो उपक्षेत्रलाई विश्लेषण गरौँ । सिक्किममा तीन जाति लेप्चा, भुटिया र लिम्बूको वर्चस्व थियो ।

१८औँ शताब्दीमा तीन समुदायमा तनाव भएपछि उनीहरूबीच बुद्धिष्ट चोग्याललाई राजा र अन्य दुई समुदायलाई अन्य शक्तिमा जिम्मेवारी दिने गरी शक्ति बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको देखिन्छ । पछि गोर्खाहरू उदीयमान र सिक्किममा नेपाली जातिको बहुमत हुन थालेपछि सिक्किममा दुईखाले विश्वदृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । एक थरी ब्रिटिससँग मिलौँ र गोर्खासँग लडौँ भन्ने थियो । अर्को थरी, गोर्खासँग नजिक हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

१७औँ शताब्दीमा तिब्बतबाट धर्मगुरुहरू आएपछि सिक्किममा बुद्ध धर्म फैलिएको हो । त्यसैले, सिक्किममा बुद्धिष्ट हेरिटेज बलियो छ । एकातिर यो बुद्धिष्ट प्रभाव भएको क्षेत्र हो, अर्कातिर भाषिक एकरूपता भएको क्षेत्र पनि हो । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र आसाम, मेघालय, नागाल्यान्ड, अरुणाचल आदिसम्मै जाने हो भने पनि नेपालीभाषीहरू छन् । लेप्चा, भुटिया समुदाय नेपालको पूर्वमा पनि छन् ।

गोर्खा विस्तारको क्रममा गोर्खालाई रोक्न ब्रिटिश र सिक्किमवीच एउटा सम्झौता भएको तुतिलिया झापाको भद्रपुरबाट धेरै टाढा छैन । यो क्षेत्र वास्तवमा ‘अर्ग्यानिक होल’ हो । ठूलाठूला नदीले वास्तवमा एकत्रित गरेका छन् । नदी र व्यापारको फ्लो हेर्दा पनि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण लाग्छ । अनि, पहिला नाथुला, ओलाङचुगोला नाकाहरूबाट तिब्बतसँग व्यापार हुने गरेको थियो । तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भुटानका याकहरू कञ्जनजंघा क्षेत्रको सबैतिर घुम्थे । हिउँदमा नेपाल, भारत, भुटान, सिक्किमका याकहरू माथि तिब्बतका चरन क्षेत्रमा जाने गर्थे । जब, सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो, सीमा बन्द भयो, याकहरूको आवतजावत रोकियो । नेपाल र चीनबीच पनि सन् १९६३ मा सीमा सम्झौता भयो । ७० को दशकमा नेपाल र तिब्बतको सीमा कडा हुँदा याकहरूको आवतजावत बन्दजस्तै भयो । वाइल्ड याक अहिले तिब्बत–सिङ्गाईमा मात्रै बाँकी रहेका छन् ।

यो उपक्षेत्र भविष्यमा त्रिदेशीय मात्र होइन, चतुर्देशीय महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?

हो । नर्थइस्ट भारतीय राज्यमा ‘चिकन नेक’ भएर सामान ओहोरदोहोर गराउनुभन्दा बंगलादेशको बन्दरगाहबाट आवतजावत गर्न सजिलो हुन्छ, यसो हुँदा भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ । बंगलादेशको बन्दरगाहदेखि नेपालको कोशी नदीसम्म जोड्ने हो भने निकै ठूलो व्यापार चलायमान हुन्छ । यो ‘अर्ग्यानिक क्षेत्र’लाई जबर्जस्ती राजनीतिक सीमाले नियन्त्रित नगरौँ, जहाँ व्यापारको लामो र ठूलो इतिहास छ ।

राजनीतिक सीमाका कारण दक्षिण तिब्बत पहिलाजसरी नै जोड्न त नसकिएला तर यो उपक्षेत्रमा बंगलादेश, भुटान, सिक्किम, उत्तरपूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, पूर्वी नेपाललाई जोड्न भने सकिन्छ । काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपालले मजाले व्यापार गर्न सक्छ । सबै व्यापार वीरगञ्जबाटै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यो क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधि बढ्नेबित्तिकै ट्रेड, विद्युत् निर्यात, जल यातायात, पर्यटन आदिमा पूर्वी नेपाल र सम्पूर्ण नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ ।

पूर्वी नेपालका लागि पनि यो उपक्षेत्र कामयावी रहेको छ ?

भुईँ तहबाट भाष्य निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यो उपक्षेत्रमा ससाना काम गरेकादेखि प्रकाश नपुगेका मानिसहरूसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु । काँकडभिट्टा पारी दार्जिलिङ, सिक्किम आदि पछिल्ला एक महिनामा दुईपटक लामै समयका लागि भ्रमण गरेँ । सिक्किम पुगेको बेला गान्तोकमा एक जना सम्पादकसँग कुराकानी गर्दै थिएँ । उनले भने, ‘जहिलेदेखि तपाईंहरूको मुलुकमा जनयुद्ध भयो, त्यसपछि पहाड घुम्ने जाने भारतीय बढेका छन् ।’ सिक्किममा हामीले जस्तै भाषा बोल्छन् भने हामी जोडिएर काम गर्न किन सक्दैनौँ ? मैले भन्न खोजेको चाहिँ हल्यान्ड वा अमेरिकाबाट आउने पर्यटक किन नहुन्, उनीहरू नेपाल र सिक्किम एउटै प्याकेजमा घुम्न सक्छन् । नेपाल र भुटानको प्याकेज बेच्न सकिन्छ । रिभर ट्रान्सपोर्ट र विद्युत्‌ विकासमा व्यापक सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

अर्को प्रसंगमा जाऔं । अमेरिका पहिला नेपालमा आर्थिक सहायतामा केन्द्रित थियो । तर, पछिल्ला दिनमा उसको स्वार्थ राजनीतिमा पनि देखिन्छ । तपाईंले कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

सन् १९८९ मा बर्लिनको वाल ढल्नु एक कोसेढुंगा थियो । ५० लाख मानिस जम्मा भए पुरानो विश्वव्यवस्थाको विरुद्धमा । यो आधुनिक इतिहासका टर्निङ प्वाइन्ट थियो । त्यसपछि शीतयुद्ध सकियो । हामी एकध्रुव्रीय विश्वमा प्रवेश गर्‍यौँ, अमेरिका मात्र विश्वशक्ति रह्यो । अहिले बहुधुव्रीय विश्वको चर्चा हुन थालेको छ । एसियाबाट चीन, भारत नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएका छन् । अमेरिका र चीनपछि जापानको अर्थतन्त्र संसारकै तेस्रो हो । दक्षिण कोरिया पनि आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ । इन्डोनेसिया, भियतनामले प्रगति गरिरहेका छन् । बंगलादेश पनि दक्षिण एसियामा अगाडि बढिरहेको छ । अस्ट्रेलिया एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा मिडसाइज शक्तिराष्ट्रको रूपमा उदाएको छ । यो पृष्ठभूमिले बताउँछ, हामी बहुधुव्रीय केन्द्रमा छौँ । हो, अमेरिका र चीन यो दौडमा सबैभन्दा अगाडि छन् ।

दिल्लीमा सामरिक अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन हुने बंगलादेशले हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुपर्ने, अनि हामीचाहिँ यहाँ मन्त्रीमण्डलको झगडा र भागवण्डामा रातदिन अलमलिने अनि फेरि गाली गर्ने अरुलाई, यो कस्तो कूटनीति हो ?

दक्षिण एसियाका सबै मुलुक लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । कस्तो लोकतन्त्र छ भन्नेचाहिँ बहसको विषय हुन सक्छ । तर, लोकतन्त्रको अभ्यास भने भइरहेको छ । हाम्रो लोकतन्त्रका कतिपय मूल्य मान्यता पश्चिमासँग मिल्छन् । हामीले स्ट्र्याटेजिक अटोनोमी (रणनीतिक स्वायत्तता) अपनाउने हो, सबै कुरा पश्चिमालाई बुझाउने होइन । रणनीतिक स्वायत्ततामार्फत नेपालको हितका लागि चीन, भारत, अमेरिकासँग इन्गेज हुनुपर्छ । केही समयअघि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । चीन आफैँले बीआरआईको विषयमा पुनर्मूल्यांकन गर्न थालेको छ । बीआरआईको ऋणामाथि धेरै प्रश्न छन्, बीआरआईमा अनुदानको पनि व्यवस्था छ । हाम्रा नेताहरूले अब भन्नुपर्‍यो– बीआरआई अनुदान ल्याउँछौँ, विश्व बैंक, एडीबीको भन्दा सस्तो ऋणमा ल्याउँछौँ, ऋण तिर्ने समय लामो राखेर ल्याउँछौँ । कुनै एक देशको अनुदान या ऋणमा निर्भर हुनु नेसनल सेक्युरिटीका लागि खतरा हुन्छ ।

मैले बीआरआईको विषयमा नेपाल र बाहिर बोल्दा यो कुरा भन्ने र लेख्ने गरेको छु । बीआरआईबाट फाइदा अधिकतम लिने हो । तर एक, सकेसम्म अनुदानमा लिने । दुई, विश्व बैंक, एडीबी या अन्य मुलुकले दिने ऋणभन्दा कम ब्याजदरमा लिने । तीन, पेब्याक टाइम सकेसम्म लामो माग्ने । चार, अति ठूला ऋण नलिने, घाँटी हेरेर हाड निल्ने । पाँच, कुनै पनि विदेशी अनुदान र ऋणका सर्तहरू पब्लिक डिबेटमा ल्याउनुपर्छ । हाम्रा नेताहरूले बोल्दा यो कुरा ध्यान दिनु जरुरी छ । बीआरआई वा अमेरिकी परियोजना ल्याइहाल्छु भन्ने होइन । नेताहरूको कुरा सुन्दा र सोसल मिडियामा अभिव्यक्त हुने विषय हेर्दा नेताहरूभन्दा अरुहरूमा भूराजनीतिको विषयमा सचेतना र ज्ञानको दायरा बलियो र फराकिलो भएको देखिन्छ । हल्का हिसाबले गहन कुरामा टिप्पणी गर्दा नेताहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता खस्काउँदै लगेका छन् ।

तपाईंले अमेरिकाको राजनीतिक इन्गेजमेन्टका बारेमा सोध्नुभयो । नेपाल भ्रमणमा कोही आयो भन्दैमा डराउनु पर्दैन । हामीले कुन तहको सम्बन्ध राख्ने हो ? विदेश मामिलामा कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो ? सुरक्षा मामिलामा कुन प्रकृतिको सम्बन्ध राख्ने हो ? अनि हाम्रो रेडलाइन कुन हुने ? यी सबै कुरा हामीले तय गर्ने हो । त्यो हाम्रो रणनीतिक समुदायले निर्माण गरेको भाष्यका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग डिल गर्ने हो । यसो गर्नाले सरकार परिवर्तन हुँदा पनि एउटा दायराभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको सत्ता समीकरण हेरफेर अर्थात् दलीय गठबन्धन बन्ने र भत्किनेसम्मका परिघटनामा विदेशी सम्बन्ध जोडिन थाल्यो नि ?

विश्व भूराजनीतिक रंगमञ्चमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो स्थितिमा छ । त्यस कारणले विश्वभरका नेताहरू आवतजावत गरिरहेका हुन्छन् । पश्चिमा भारत पर नजाओस् भन्ने चाहन्छ, चीन पनि भारत पर नजाओस् भन्ने चाहन्छ, त्यसरी नै नेपाल पनि शक्ति केन्द्रका चासोमा पर्‍यो भने त्यो नेपालका लागि अवसर पनि हो । शीतयुद्ध समाप्त भएपछि भूराजनीतिक रूपमा विश्वव्यवस्था पुन:परिभाषित हुने चरणमा छ ।

भर्खरै ‘दी इकोनोमिस्ट’मा एउटा लेख पढेको थिएँ, ‘फियर अफ चाइना इज पुसिङ इन्डिया एन्ड जापान इनटु इच अदर्स आर्म्स’ । वास्तवमा मैलेचाहिँ युक्रेनलाई कोसेढुंगाको रूपमा हेरिरहेको छु । यो द्वन्द्वले विश्वलाई नयाँ कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । युक्रेन युद्धले रुस र चीनलाई नजिक ल्याइसक्यो । चीनले रुसलाई हतियार आपूर्ति गर्छ कि गर्दैन ? हेर्न बाँकी छ तर सम्बन्ध विस्तारचाहिँ भएको छ । युक्रेन युद्धकै कारण रुसबाट भारतले सस्तोमा तेल पाएको छ ।

एकातिर भारतले रुसबाट सस्तोमा तेल किनिरहेको छ, अर्कोतिर पश्चिमासँग सम्बन्ध पनि विकास भइरहेको छ । भारतले सबैभन्दा ठूलो मात्रामा हातहतियार रसियाबाट आयात गर्छ । रुसबाट तेल नकिन्न पश्चिमाले भन्दै गर्दा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जय शंकरले भने, ‘१.४ अर्ब मानिसलाई तत्काल आपूर्ति दिनुपर्नेछ, देशमा केही अप्ठ्यारो हुँदा सरकार नै जिम्मेवार हुने हो ।’ यसको अर्थ देशको स्वार्थ र हितअनुकूलको सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो । त्यस्ता कुरामा नेपालले पनि आफ्नो रेडलाइन प्रस्ट पार्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेको हो । कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुँदैन भनेपछि हामीले जीएसआई होस् वा एसपीपी भनेर टाउको दुखाउनै पर्दैन ।

बीपीको समयमा एउटा गज्जबको निर्णय भएको छ । नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो, जसले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्‍यो । त्यतिबेला नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्बन्ध विस्तार गर्न उत्सुक थियो, इजरालयले पनि देशको मान्यता स्थापित गर्दै जानु थियो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फोरममार्फत फैलिन खोजिरहेका कारण जसले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गर्छ, ऊसँग कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउने सरकारको नीति नै थियो ।

त्यतिबेला राजा महेन्द्रले इजराजयलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री बीपीसँग असहमति राखेका थिए । बीपीले राजाको प्रस्ताव अस्वीकार गरे– नीतिगत निर्णय लिइसकियो, परराष्ट्र नीतिमा निर्णय लिएपछि फिर्ता हुनु हुँदैन भनेर । त्यसैले, राजनीतिक अस्थिरता भए पनि नीतिगत स्थिरता कायम राख्न प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अमेरिकाको बढ्दो राजनीतिक सक्रियतासँगै भारतीय प्रभाव कम हुन थाल्यो भन्ने भाष्य काठमाडौंमा सुनिन्छ । यो कति सत्य हो ?

मेरो विश्लेषणमा विश्व रणनीतिक स्फेयरमा भारत र पश्चिमा, खास गरेर अमेरिकाको अलाइन्स बढ्दै जाने हो । सन् १९६२ पछि केही समयअघि मात्रै चीन र भारतको सीमा गलवान र अरुणाचलमा सेनाहरूबीच हताहती भयो । यी सबै घटनापछि भारत चीनलाई सैन्य हिसाबले प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ । एसियाको अर्को शक्ति जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछि नि:शस्त्रीकरण भएको थियो, ऊ पनि विस्तारै सैन्य शक्ति निर्माणमा लागेको छ । उसले पनि सैन्य शक्ति चाहिने रहेछ भन्ने महसुस गरेको देखिन्छ र जापानले चीनबाट खतरा महसुस गरिरहेको छ । भारतको पनि सैन्य शक्ति विस्तार भइरहेको छ । दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया पनि तीव्र गतिमा सुरक्षा खर्च बढाउन थालेका छन् ।

अर्कातिर चीनको सप्लाई चेन सिफ्ट हुँदा सबैभन्दा बढी फाइदा लिने मुलुकमा भारत र भियतनाम नै पर्ने देखिन्छ । चीन विश्वको 'म्यानुफ्याक्चरिङ हब' हो । त्यसैले, विश्व भूराजनीति अत्यन्त तरल अवस्थामा छ । कुन मुलुक कता जानेछन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । फिनल्यान्ड जसले असंलग्नता र तटस्थताबाटै आफ्नो पहिचान बनायो, त्यो मुलुक नाटोमा जोडियो । स्वीडेनले पनि नाटोको सदस्यता लिने निर्णय लियो । अबको केही वर्षपछि विश्व राजनीतिको रंगमञ्चले एउटा छुट्टै आकार लिने संकेत देखिन थालेको छ ।

नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो र सक्रियता बढ्नुको कारणचाहिँ के हो ?

नेपाल पनि तरल अवस्थामै छ । शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नो चासो छ, नेपाललाई आफ्नो कित्तामा लैजान । यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ । मैले अघि भनेजस्तै शीतयुद्धजस्ता पूर्वी र पश्चिम ब्लक नभएर आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टअनुसार मुद्दा हेरेर पोजिसन बनाउन जरुरी छ । त्यसमा विभिन्न विषयमा विभिन्न अलाइन्स हुन सक्छन् । सेक्युरिटी र मिलिटरी अलाइन्सबाट चाहिँ टाढा बस्नुपर्छ । नेपालले पनि स्ट्र्याटेजिक अटोनोमी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको कुनै डिफेन्स ब्लकको सदस्यता नलिने र आफ्नो पोजिसन मुद्दामा आधारित भएर स्वतन्त्र राख्ने । सानो मुलुकलाई सजिलो छैन, तर सानो मुलुकले गर्ने नै यही हो । युक्रेनको मुद्दामा नेपालका पोजिसन स्वतन्त्र छ । हामीले रसियाको आक्रमणको विरोध गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा समर्थन गरेर । यो प्रस्तावको मतदानमा चीन र भारत दुवै अनुपस्थित रहे ।

भारतसँग भारतीय सैनिक भर्नासँग जोडिएको अग्निपथको विषयमा विवाद छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही तलबितल हुन्छ ?

म अग्निपथमा नलड्न भन्छु । त्योभन्दा पनि पहिला बेलायतको सन्दर्भबारे कुरा गरौँ । नेपाली लाहुरे बेलायतमा गए । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा नेपालको जनसंख्या थोरै थियो तर, लाखौँ नेपालीलाई युद्धमा पठाइयो । उनीहरूं मारिए, अंगभंग भए । केही समयअघि पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले भन्दै थिए, ‘हामी लाहुरे नभएको भए प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ होला नि ।’ यो कुराले मेरो मन छोयो । अहिले पनि २५ हजार नेपाली युवाले हरेक वर्ष डोका, ढुंगा बोक्छन्, लाहुरे हुने रहरले । तर, छानिन्छन् डेढ सयजति । हाम्रो स्वार्थ र चासोचाहिँ अग्निपथमा भारत पठाउने होइन, ‘आईटी’ पढ्न भारत पठाउने हुनुपर्छ ।

ठूलो देशको हैसियत र इगो पनि ठूलो हुन्छ । त्यो प्रस्ताव आफैँ सेलाएर हरायो । कूटनीतिमा ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’ भनेको आफ्नो राष्ट्रलाई के गर्दा दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ, त्यही हो । छाती पिट्नु ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’ होइन ।

केही समयअघि म यूएई पुगेको थिएँ । अनि, म बसेको होटलको कोठामा वाइफाइ चलेन । होटलको फ्रन्ट डेस्कमा नेपाली भाइ नै भएकाले मैले वाइफाइ बनाउन नेपाली नै पठाइदिनु है भनेर अनुरोध गरेँ । उनले भने, ‘अरु त नेपाली नै छन् सर तर टेकमा सबै साउथ इन्डियाका छन् ।’ मेरो मन चस्स दुख्यो, नेपालीचाहिँ किन तल्लो तहमा मात्रै काम गर्छन् भनेर ।

केही वर्षअगाडि म काठमाडौं पोस्टको सम्पादक रहेको बेलामा एक जना आफन्तले सोध्नुभयो, ‘सर, छोरालाई के पढाउने होला ?’ मैले जवाफमा, पढाइ राम्रै रहेछ, अंग्रेजी अलिक राम्रो बनाउनू है भनेको रहेछु । केही दिनअघि त्यो भाइको बुबासँग अपर्झट भेट भयो । अनि, त्यो सन्दर्भसहित सुनाउनुभयो, ‘सर, केटोले अंग्रेजी राम्रो बनायो, अहिले त डेढ लाख भारु तलब खान्छ नि दिल्लीमा । आईटीमा काम गर्छ ।’

त्यस कारण व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोण चाहिन्छ । हामी किन अग्निपथमा लड्किरहेका ? भारतलाई हामीले भनौँ न– फलानोफलानो ठूला आईटी कम्पनीमा नेपालीले सहजै भर्ना पाऊन्, ठूलो आईटी कम्पनीका आउटलेट यहाँ खोल, हामीलाई सीप सिकाऊ । अनि जागिर त आफैँ आइहाल्छ नि । आईटीमा भारत विश्वको पावर हाउस हो । ऊसँग हामी कसरी साथसाथै जान सक्छौँ ? चीनले एआईमा नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसमा हामी कसरी जोडिन सक्छौँ ? यो बाटोमा जोडिन खोज्नुपर्‍यो र नेपालको कूटनीति त्यहाँ जोडिनुपर्छ, समयसँगै गतिशील हुनुपर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिमा चीनको राजनीतिक संलग्नता कति घनत्वको हो ?

सन् ६० को दशकको माओको नेतृत्वको चीनको कुरा गर्दा त्यतिबेला नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद थियो । बीपीले चाउएन लाईसँग यो विषयमा छलफल गरे । सगरमाथाको चुचुरोको विवादमा पनि बीपी र चाउएन लाईबीचको संवाद पछि सहमतिमा टुंगियो । महेन्द्रको पनि ठूलो भूमिका रह्यो, सीमा विवाद टुंगो लगाउने कार्यमा । माओको चीन क्रान्ति निर्यात गर्थ्यो भने भारतका जवाहरलाल नेहरू असंलग्न आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय फिगर थिए । नेहरूले चीन र भारतलाई तेस्रो विश्वको नेता देशको रूपमा स्थापित गराउन कोसिस गरेका थिए । अनि, भर्खर ‘जनयुद्ध’बाट सत्तामा आएका माओको नेतृत्वको चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र यूएनमा स्थापित गर्न भारतले निकै सहयोग पनि गरेको थियो । तर, सन् १९६२ मा एक्कासि चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्‍यो । चीनले त्यसो गर्नुमा उसको आफ्नै हिसाबकिताब थियो ।

हालको चीनले माओले झैँ क्रान्ति निर्यात गर्छ कि गर्दैन ? निर्यात गर्छ भने पनि कस्तो खाले र कुन स्केलमा गर्छ ? नेपालमा नेकपा बनेपछि सीपीसीले प्रक्षिक्षण नै चलायो । त्यो एउटा संकेतचाहिँ थियो । चीनको राजनीतिमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीयता बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ ।

त्यही ताका चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति, कम्युन खेती आदि सुरु भयो । त्यसले चीनलाई निकै पछाडि धकेल्यो । भोकमरीले करोडौँ चिनियाँहरूको मृत्यु भयो । माओको शक्ति केन्द्रीकरण र त्यसको बर्बादीपछि देङ स्याओपिङले चीनलाई सामूहिक नेतृत्वमा लगे र राष्ट्रपति दुईपटक भन्दा बढ्ता नहुने व्यवस्था गरे, बजार खुला बनाए । बजारलाई खुला गरेपछि चीनको अद्वितीय आर्थिक प्रगति भयो । सन् ७० को दशकमा भारत र चीनको जीडीपी उस्तै थियो ।

हाल भारतको भन्दा चीनको जीडीपी ५ गुणाले बढी छ । देङको चीनको यो कथापछि आज सी चिनफिङले सामूहिक नेतृत्वलाई केन्द्रीकरण गरेका छन् । माओजस्तै राष्ट्रवादी हुन खोजेका छन् । माओको चीन ‘वान हन्ड्रेड इयर्स अफ नेसनल ह्युमिलेसन’बाट आएको हुनाले राष्ट्रवादी फेजमा थियो । अहिले चीनमा फेरि माओको शासनकालमा जस्तै राष्ट्रवादी नारा सुरु भएको छ । चिनियाँहरू यो ऐतिहासिक घडीलाई ‘नेसनल रिज्युमिनेसन’ (उदय होइन पुनरोदय) भन्ने गरेका छन् । म एक जना चिनियाँ वरिष्ठ कूटनीतिज्ञसँग अन्तर्वार्ता गर्दै थिएँ, उनले हाम्रो ‘राइज’ होइन, ‘चाइना इज इन रिज्युमिनेसन’ भनेर मलाई सच्याइरहेका थिए । उनीहरूको भनाइमा, ‘वान हन्ड्रेड इयर्स अफ नेसनल ह्युमिलेसन’मा उपनिवेशी मुलुकले हामीलाई खत्तम बनाए, अबको रिज्युमिनेसनचाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पावर बन्ने हो, उनीहरूसँग निर्भर नहुने’ भन्ने हो ।

सीका पछिल्ला निर्णयहरू हेर्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले धेरै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राष्ट्रवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, रिज्युमिनेसनमा जानुपर्छ, देशभन्दा पार्टी माथि हो, सेलेब्रिटी कल्चर समाजका लागि खतरा हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने क्रममा छ । यसले माओ युगको झझल्को दिन्छ । अब सीले चीनलाई कता लैजान्छन् भन्ने हेर्नु छ । हालको चीनले माओले झैँ क्रान्ति निर्यात गर्छ कि गर्दैन ? निर्यात गर्छ भने पनि कस्तो खाले र कुन स्केलमा गर्छ ? नेपालमा नेकपा बनेपछि सीपीसीले प्रक्षिक्षण नै चलायो । त्यो एउटा संकेतचाहिँ थियो ।

चीनको राजनीतिमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीयता बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । जस्तो; नेपालमा चीनको विदेशमन्त्रीको भ्रमण भयो भन्छौँ । हामीले बुझनुपर्ने कुराचाहिँ ऊ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कुन तहको नेता हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ‘कोर लिडर’सँग कति नजिक छ भन्ने हेर्नुपर्छ । एउटा कुरा नेपालका लागि सकारात्मकचाहिँ के हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएमा, नीतिगत स्थिरता भएमा, चीनको महत्त्वकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई नेपालमा हाम्रो अनुकूलतामा ल्याउने सुनौलो मौका हो । बोआओ फोरममा नेपाल सहभागी भएन भन्दैमा उनीहरू रिसाउँदैनन् । उनीहरूमा त्यो तहको अपरिपक्वता छैन । उनीहरूसँग मैले पटकपट कुरा गरिरहेको हुन्छु । उनीहरू प्रस्ट भन्छन्, ‘नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।’ नेपालको भूअवस्थिति, सांस्कृतिक सम्बन्धले भारतसँग निकटता हुन्छ, त्यो कुरा चीनले बुझेको छ ।

चीनले यस्तो भन्न खोजेको भनेर नेपालका केही मान्छे अर्थ्याउन खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसो गर्नु पर्दैन । चीन आफैँ कूटनीतिक हिसाबले परिपक्व छ, विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो, ऊसँग हार्ड पावर पनि छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिका प्रमुख आधार राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थिरता, भाइब्रेन्ट र खुला लोकतान्त्रिक संस्कृति हुन् । त्यसैले, हामीले चीन र अरु राष्ट्रसँग सम्बन्ध दरिलो पार्न आफू स्थिर हुन जरुरी छ । हाम्रा नेताहरूले हामीले भूराजनीतिक खतरा छ, शक्ति राष्ट्रको खतरा छ भनेको सधैँ सुन्छु । मचाहिँ त्योभन्दा पनि माथिको के कुरा भनेको सुन्न चाहन्छु भने राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताका लागि हामी आफैँ जिम्मेवार छौँ । यो कुरामा स्थायित्व नआएसम्म परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा स्थायित्व आउने सम्भावना छैन । चुरो कुरा त्यही हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २४, २०७९ २१:०९