कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटेको मूलप्रवाहिकरण गर्न भनेर बजेट छुट्टाएको भए पनि पछिल्लो समय यो समुदाय भने सङ्कटमा पर्न थालेको छ । राउटे समुदायमा समस्या बढ्दै गए पनि उनीहरूका पक्षमा सरकारी लगानी भने घट्दै गएको छ ।
जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेहरूले आफ्नो मूल पेसा नै बिर्सन थालेका छन् । फरक खालको संस्कृति बोकेका राउटेहरू यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्रै होइन परनिर्भरतामा धकेलिँदै गएका छन् । यति मात्रै होइन राउटेहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दै जाँदा जनसङ्ख्यासमेत घट्दै गएको छ ।
कानूनी रूपमा नागरिकता प्राप्त नगरे पनि राउटेहरूलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर त्यो रकम मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दै गएको छ ।
पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविकाेपार्जन गर्थे । तर संरक्षित जङ्गलमा काठ काट्न नपाए पछि उनीहरूको पेसा सङ्कटमा परेको छ ।
पछिल्लो समय उनीहरूले आफ्नो परम्परागत पेसा सङ्कटमा परेपछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि उनीहरूलाई खाद्यान्न, पैसा सहयोग गर्दै आएका छन् । पहिले मदिरा नखाने राउटे अहिले मदिराको लतमा डुबेका छन् । पैसा तथा अन्नपात माग्नका लागि गाउँ सहर पस्ने र मदिरा खाने गरेका छन् ।
२०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर यो अहिलेसम्म पनि योजनामै सीमित छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवाली नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको बताउँछिन् ।
महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार राउटेको मूल प्रवाहीकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ मा झन्डै एक करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । यो मध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा छुट्टाइएको २० लाख बजेटमा चार लाख खाद्यान्न, बसाई व्यवस्थापन, र लत्ताकपडामा खर्च भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० लाख छुट्टाइएकोमा दुई लाख, २०७७/०७८ मा २० लाख छुट्टाइएकोमा एक लाख ५० हजार र २०७८/०७९ मा नौ लाख छुट्टाइएकोमा चार लाख मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राउटे समुदायका लागि सरकारले बजेट छुट्टाएन ।
सरकारले राउटे समुदायका हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत चार हजार रुपैयाँ नगद दिनुको सट्टा उनीहरूलाई काठका भाडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाको सुझाव छ । यसका साथै परिवारका सदस्यलाई आवश्यक खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिए समुदायमा यो लगानीको फाइदा पुग्ने उनको धारणा छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २२, २०७९ ११:१५
-1743579183-1743604118.jpg)
