रित्तो ढुकुटीको चाबी डा. महतलाई, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्लान् ?

A+ A A-

मुलुकको ढुकुटी घाटामा रहेको र देशभित्र लगानीको वातावरण नभएको बेला अर्थ मन्त्रालयको चाबी कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतको हातमा आइपरेको छ । हुनलाई महत अर्थशास्त्री नै हुन् तर अर्थमन्त्रालयको जिम्मा भने पहिलोपटक पाएका छन् ।

सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । बैंकमा तरलता अभाव देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउने विश्वासको वातावरण पनि देखिएको छैन । स्वदेशमा लगानी नहुनेमात्र होइन, पुँजी पलायन पनि भइरहेको छ । अर्कातिर, मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय फाइन्सियल टास्क फोर्सको अध्ययनमा ग्रे जोनमा पर्ने खतरा देखिएको छ । त्यसो, भए मुलुकुप्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास टुट्नेमात्र होइन, नेपाली मुद्रा स्फिती पनि अधिक हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेको नेपालीको बैंक खातासमेत अफठ्यारोमा पर्नेछ ।

त्यसैले, यी चुनौतीको चाङलाई छिचोलेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्नेछ । अर्थशास्त्रीहरुको भनाइमा अर्थमन्त्री महतलाई पहिलो चुनौती नै उनले पाएको शिक्षा र नेपालको वस्तुगत अवस्थामाथि तादाम्यता मिलाउन सकस पर्नेछ । अर्थात्, उनले अमेरिकाबाट उदार पुँजीवादी अर्थतन्त्रबारे जति अध्ययन गरेर आएका छन् र वकालत गरिरहेका छन्, नेपालको अर्थतन्त्र सामन्ती चरित्रबाट बौरिने चरणमात्रै रहेको छ । र, समाजवादी धारको पंक्ति हावी छ । जसलाई छिचोलेर अगाडि बढ्न समस्या देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री महतका लागि दोस्रो चुनौती भनेको तरलता संकटको मोचन गर्नु हुनेछ । त्यसैसँग जोडिएर आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीबीचको लडाईं टुंगो लगाउनुपर्नेछ । उद्योगीहरु बैंकले आफूमाथि ब्याजदरका नाममा शोषण गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ठीक वा उद्योगी, व्यवसायी ठीक भन्ने धार लिनुपर्ने वाध्यता पनि अर्थमन्त्री महतको सामुन्नेमा छ ।

अर्को संकट भनेको राजस्वमा देखिन्छ । अहिले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेको छैन । सन् १९८४ पछि पहिलोपटक नेपालमा राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ । एकातिर खर्च बढ्ने अनि चालु खर्चकै लागि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारको चालु खाता नै घाटामा भएकाले पनि आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ, त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लिने ऋण सरकारका लागि बन्दोबस्ती गर्दा लगानी हुन सकेको छैन । यो संकट यसरी बढ्दै गए सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निजी बैैंकबाट ऋण लिँदा बढ्ने सार्वजनिक ऋणको भारी अचाक्ली हुने छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब पुगिसकेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ४५ खर्बको हाराहारीमा रहेको मुलुकमा सार्वजनिक ऋण करिब ४० प्रतिशत हो । विकासविद् अंगराज तिमिल्सिनाका अनुसार सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नुलाई मुलुक टाट पल्टेको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । उनले भनेका छन्, ‘जीडीपीको ५० प्रतिशत सार्वजनिक ऋणलाई थ्रेसहोल्डका रुपमा मानिन्छ । नेपालको अहिले सार्वजनिक ऋण थपिनेक्रममा रहेकाले चिन्ताको विषय बनेको छ ।’ अथवा नेपालले त्यो सीमा रेखा छुनै लागेको छ ।

अर्थमन्त्री महतलाई अर्को चुनौती भनेको बजारमा पैसा निकाल्ने हो । सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको भए पनि चालु खर्च त भइरहेको छ । त्यो चालु खर्चबापतको पैसा पनि बजारमा आइरहेको छैन । हुनलाई नेपालको करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र भूमिगत अर्थतन्त्र हो भन्ने गरिन्छ । त्यसको प्रभाव पनि हुनसक्छ । पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइमा उक्त अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्नु अर्को चुनौती हो । त्यसैसँग जोडिएर आउँछ पुँजीगत खर्च ।

अर्थमन्त्रीले मुठ्ठी कसेर बस्दा पुँजीगत खर्च नभएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर आएकोले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढाउनुपर्ने बाध्यतामा अर्थमन्त्री महत देखिन्छन् । अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लगानी कम आइरहेको छ । वैदेशिक लगानीको दर र रकममा कमी आइरहेका बेलामा अर्थमन्त्री महतलाई उक्त रकम बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । यी सबै कामका लागि कर्मचारीलाई विश्वासमा लिने र अर्थ मन्त्रालयको गति बढाउनुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्री महतमा देखिन्छ ।

डा महत राेजेरै याे मन्त्रालयमा आएका हुन् । र पदभार ग्रहण गर्दा उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने औपचारिक अभव्यक्ति पनि दिएका छन् । तर उनले अब कस्ताे निर्णय लिन्छन् त्यसले नेपालकाे आगामी अर्थतन्त्रकाे दिशा तय गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १७, २०७९ १७:३९