गृहमा जानुअघि नारायणकाजीकाे भाैतिकमा सरुवा आतंक, निर्देशनमै बित्यो तीन महिना

गृहमा जानुअघि नारायणकाजीकाे भाैतिकमा सरुवा आतंक, निर्देशनमै बित्यो तीन महिना

A+ A A-

११ चैत २०७९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयभित्र कर्मचारीहरूबीच रोचक दृश्य देखियो । मन्त्रालयमा करिब ४० जना कर्मचारी सरुवा हुँदै थिए । त्यही बेलामा मन्त्रालयका सहसचिवको कार्यकक्षमा देखिएको दृश्य रोचकभन्दा पनि मन्त्री र कर्मचारीहरूको हर्कत देखाउन पुग्ने खालको थियो ।

केही वर्षअघिसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा देखिने यस्ता दृश्य ३ महिनायता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा देखिन थालेका छन् । ११ चैतकै कुरा गर्दा त्यस दिन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव इन्द्रमणि पोखरेलको कार्यकक्षमा केही कर्मचारी जम्मा भएका थिए ।

कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनसँग जोडिएको छलफलमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवाल, महासचिव जनक रावल, नेता राजन खड्कासहित युनियनका नेताहरू मात्र होइन, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँगै थिए उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका प्रेस संयोजक कमल गिरी । उनीहरूबीच झण्डै हात हालाहाल भएपछि सचिव केशव शर्मा नै मिलाउन पुग्नुपरेको थियो ।

कर्मचारी सरुवा रोक्न ट्रेड युनियनका नेताहरू मन्त्रालयमा पुगेका थिए । तर, उनीहरूको कुरा विधि र प्रक्रियाबाहिर गएर मन्त्री श्रेष्ठको ठाडो आदेशमा सरुवा गर्न खोजेको भन्दै रोक्न पुगेका थिए । अर्थात्, उनीहरूको सीधा भनाइचाहिँ मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र होइन, आर्थिक लाभसँग जोडिएर कर्मचारी सरुवामा खेलोफड्को गरेको आरोप छ । हुन पनि फागुन, चैतलगायतका महिनामा सामान्यतः कर्मचारी सरुवा गरिँदैन । त्यही अडानमा कर्मचारी नेताहरू थिए । त्यसै कारण पोखरेलको कार्यकक्षमा चर्काचर्की भएको थियो ।

त्यसो त, विवादकै बीचमा ३६ जना योजना प्रमुख, डिभिजन प्रमुख तथा मन्त्रालयका उपसचिवहरूको सरुवा गरियो । त्यो सूचीमा इन्जिनियर (शाखा अधिकृत) बाट सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिवसरह) मा लोकसेवा आयोगबाट बढुवा भएका १५ जना सीडीईको पदस्थापन र बाँकी २३ जनाको विभिन्न योजना र डिभिजन कार्यालयमा मिलान गरिएको थियो । सडक विभागका इन्जिनियरको पनि सरुवा भएको छ ।

मन्त्रालयभित्रका कर्मचारी मात्र होइन, मन्त्री श्रेष्ठले जिल्लामा कार्यरत इन्जिनियर र कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा गरेका थिए । जस्तो, बैतडी, हुम्ला, प्युठान, जुम्लालगायत डिभिजन कार्यालय तथा योजना कार्यालयमा प्रमुख परिवर्तन गरियो ।

त्यसको ठीक एक महिनाअघि अर्थात् फागुन पहिलो साता पनि मन्त्री श्रेष्ठले यसरी नै ठूलो संख्यामा कर्मचारी एकसाथ सरुवा गरेका थिए । ३ फागुनमा मन्त्री श्रेष्ठले एकैपटक २० जना सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । मन्त्रालयको इतिहासमा सम्भवत: पहिलोपटक यति धेरै सहसचिव एकसाथ सरुवामा परेका थिए । त्यतिबेला एमालेसँगको गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । अनि, श्रेष्ठको मन्त्रालय फेरिन सक्ने चर्चा पनि भइरहेको थियो ।

नयाँ राष्ट्रपतिको चुनावका लागि दलहरू छलफलमा केन्द्रित भइरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले व्यापक सरुवा आंतक मच्चाएका थिए । श्रेष्ठले चाहिँ आफ्नो काम गर्नै शैली र गतिसँग तालमेल नमिलेको भन्दै कर्मचारी सरुवा गरेका थिए ।

त्यही बेलामा आफ्नो जिल्लावासी सुशीलबाबु ढकाललाई सडक विभागको महानिर्देशक बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले अर्जुनजंग थापालाई मन्त्रालयमा तानेका थिए । सरुवा आतंक मच्चाएका मन्त्री श्रेष्ठले सडक विभागका उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानेर रामहरि पोखरेललाई पठाए । अनि, अजयकुमार मुललाई सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको प्रमुखमा सरुवा गरिदिए ।

विनोदकुमार मौवालाई आयोजना समन्वयकर्ताका रूपमा जलमार्ग आयोजना र अर्जुनप्रसाद अर्याललाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंमा सरुवा गरेका थिए । त्यही बेलामा ज्ञानेन्द्रकुमार झालाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको निर्देशकमा काजमा खटाएका थिए ।

यता, राजेन्द्रप्रसाद दासलाई सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाको निर्देशकको काजमा र मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाको निर्देशकमा बेलबहादुर भुजेल अनि यान्त्रिक तालिम केन्द्रको प्रमुखमा अरुणकुमार कटुवाललाई पठाए । मन्त्रालयकै अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय एडीबी आयोजना निर्देशनालको निर्देशकमा उमेशविन्दु श्रेष्ठ र विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाको प्रमुखमा विजय जैसीलाई पठाए ।

मर्मत तथा सम्भार महाशाखामा प्रभातकुमार झा र पुल महाशाखा प्रमुखमा नरेशमान शाक्य, नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना निर्देशकमा नविनमान श्रेष्ठ, सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा आयोजना समन्वयकर्तामा पूर्वकुमार राई, हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयको निर्देशकमा चुडाराज ढकाल, सडक विभाग पुल महाशाखामा रवीन्द्रलाल दा लाई पठाएका थिए ।

मन्त्रालय र मातहतका विभागीय प्रमुख सरुवा गरेर आंतक मच्चाएका मन्त्री श्रेष्ठ १८ फागुन २०७९ मा कमलविनायक–नगरकोट सडक अनुगमन गर्न गएका थिए । भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसहित पुगेको टोलीलाई स्थानीयले घेराबन्दी गरेका थिए । घरबेटी अर्थात् शारदाप्रसाद अधिकारीले ठेक्का लिएको यो सडक खण्ड आठपटक म्याद थप्दा पनि निर्माण नसकिएको भन्दै स्थानीयवासीहरू आक्रोशित थिए । त्यो आक्रोश मन्त्री श्रेष्ठमाथि पोखेका थिए, अनि मन्त्री पनि हैसियत नै बिर्सेर स्थानीयसँग बाझेका थिए ।

हुन त त्यसको प्रभाव पनि होला, भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले केही दिनअघि १४ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेर तोकिएको समयभित्र काम सक्न ठेकेदारलाई भनेको छ । सूचना निक्लेको केही समयपछि मन्त्री श्रेष्ठचाहिँ गृह मन्त्रालय ताकेर हिँडेका छन् । कर्मचारी सरुवा मात्र होइन, मन्त्री श्रेष्ठको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ६८ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवाको विषयमा आन्तरिक र सामान्य विषय भएको बताएका थिए । बरु, कर्मचारीले नै मुख्यसचिवलाई भनेर सरुवा हुने गरेको पनि बताएका थिए ।

११ फागुनमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आईपुगेका श्रेष्ठले सुरुवाती प्रयास नै निर्देशन दिन केन्द्रित थियो । १९ पुसमा उच्चपदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न १५ दिने निर्देशन दिएका थिए । ३ माघमा सकिएको उक्त निर्देशनअनुसार खाल्डाखुल्डी पुरिएका छैनन् । बरु, मन्त्रालयसँग कति खाल्डा छन्, कति पुरियो भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । खाल्डा मात्र पुर्न होइन, नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, कमला–कञ्चनपुर, मुग्लिङ–पोखरा खण्डको निर्माणमा पनि निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले फागुन दोस्रो हप्ता हुलाकीका ७, मध्यपहाडीका १२ र उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्गका ९ रुग्ण ठेक्काको १५ दिनमा प्रगति विवरण लिइने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले देशभर सडक र पुल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएका थिए । तर, ती कामको प्रगति पनि अपेक्षित छैन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १७, २०७९ १२:५०