सम्मानजनक सहभागिता नभए शेखर समूहले मन्त्रीको नाम नदिने

नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले सम्मानजनक सहभागिता नभएसम्म मन्त्रीको नाम नदिने भएको छ ।

शुक्रबार बिहान बसेको कोइराला समूहको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहलाई सम्मानजनक सहभागिता नपाएसम्म मन्त्रीको नाम सिफारिस नगर्ने सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए ।

नेता कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीद्वय बन्द्री पाण्डे र परियारसँग छलफल गरेका थिए । ‘सम्मानजनक सहभागिता नहुने हो भने हामीले मन्त्रीको नाम पठाउँदैनौँ । यसबारे सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ परियारले भने ।

कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउँदा इतर समूहले ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

देउवालाई कोइराला सरकारमा दिइएको थियो ४० प्रतिशत भाग

२०७० सालमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री बनेका थिए, सभापति सुशील कोइराला । २१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्री सहित १० जना र एमालेबाट १० जना मन्त्री सहभागी थिए ।

तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थानीय विकासमन्त्री, डा. रामशरण महत अर्थ, चित्रलेखा यादव शिक्षा, मीनेन्द्र रिजाल सूचना तथा सञ्चार, एनपी साउद सिंचाइ, विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, नारायण खडका शहरी विकास, नरहरि आचार्य कानुन, महेश आचार्य वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री र टेकबहादुर गुरुङ श्रम राज्यमन्त्री बनेका थिए ।

त्यतिबेला देउवा इतर समूहको नेता थिए । संस्थापन समूहबाट डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, मीनेन्द्र रिजाल, नारायण खड्का, नरहरि आचार्य र महेश आचार्य थिए । देउवा समूहबाट विमलेन्द्र निधि, एनपी साउद, चित्रलेखा यादव र राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ थिए ।

संस्थापन पक्षले ६ मन्त्री लिँदा देउवा समूहलाई तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भाग दिइएको थियो । पार्टीमा ६०-४० को भागवण्डा मागेका देउवाले अहिले इतर समूहलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिएका छैनन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १७, २०७९ १२:२६