नामाकरण मात्रै होइन, राजधानी तोक्न पनि समस्या हुनेछ

A+ A A-

प्रदेशसभा गठनको डेढ वर्षपछि प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि यो विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुमा कुनै दललाई दुई तिहाई बहुमत नरहेको अवस्थामा नामाकरण तथा राजधानी तोक्ने प्रक्रिया पेचिलो बनेको हो । दलहरुले नामको सम्बन्धमा सबैलाई मान्य हुने गरी निर्णय गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ । प्रदेशसभामा दर्ता गराइएका प्रस्तावहरुबाट ती दलका नेताहरुको अदुरदर्शिता स्पष्ट देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यससम्बन्धमा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभसँग शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानी

प्रदेशसभामा दलहरुले प्रदेशको नामाकरणका लागि विभिन्न नाम प्रस्ताव गरेका छन, जबकि दुई तिहाई बहुमत कुनै दललाई छैन यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ ?

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतबाट मात्रै पारित गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर मलाई लाग्दैन कुनै नाममा दुई तिहाई मत पुग्छ । प्रदेशको नामाकरण अब झनै पेचिलो बन्ने देखिन्छ । नामाकरणमा कठिनाई छँदैछ अब राजधानीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ ।

राजधानी कहाँ रहने भन्नेमा त सबै दलको सहमति नै छ नि ? यसमा केही समस्या छ र ?

सबै दलले जनकपुरधामको नाम त लिएका छन् । यसअघि सबैले जनकपुरधाममै राजधानी राख्ने र यसको बृहत्तर विकासको लागि काम भएको जस्तो देखिदैन । दलहरुले आफ्नो समस्याबाट पन्छिनका लागि यस प्रकारको प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले राजधानी तोक्नु पनि अब सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो प्रस्ताव अफैमा अस्पष्ट छ ।

दलहरुले जनकपुरधामलाई मात्र नलिएर पूरै क्षेत्र समेटिने गरी राजधानीका लागि किन प्रस्ताव गरेका होलान ?

बृहत्तर जनकपुरधाम बनाउने सोचका साथ राजधानी प्रस्ताव गर्नु पर्छ भन्ने कुरो मेरो केही महिना अगाडि जानकारीमा आएका थियो । फेरि मैले यो विषयमा सोच्दा जनकपुरधामलाई गौण गर्ने हिसाबले वा भविष्यमा जनकपुरधामको विकल्प खडा गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हुन सक्ने मलाई लाग्छ । जनकपुरधामको नाउँ आए लगत्तै मिथिला, मैथिली संस्कृतिको गन्ध आउँछ त्यसैले हुनसक्छ यस किसिमले दलहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रस्ताव आउनु अगाडि मिथिला वा मधेश खुबै चर्चा पाइरहेको थियो तर नेपाली कांग्रेस बाहेक मिथिलालाई छुनेसम्म कोशिश गरेका छैनन् किन होला ?

सत्ताधारी दलहरु, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पहिलेदेखि नै मधेशलाई लिएर फरक फरक धारणा रहँदै आएको हो । मधेश आन्दोलनबाट आएकाले यी दुई दललाई मधेशलाई छोड्ने कुनै कुरो नै भएन ।

पार्टीबाट मधेश हटाएपछि आलोचना खेपिरहेको समयमा सेफ लैण्डिंगको हिसाबले यी दलहरुले मधेशलाई छोड्न चाहेका छैनन् । अन्य दलहरुले मिथिला आन्दोलन सुसुप्त अवस्थामा रहेको देखेर मिथिलालाई छोएका छैनन् । यहाँ बोल्नेको पीठो मात्रै बिक्छ नि

उसो अब के हुन्छ त ? दलहरुका बीचमा कुनै नयाँ सहमति हुने सम्भावना छ ?

कुनै पनि दलको दुई तिहाई पुग्दैन र अहिले पारित हुने सम्भावना पनि मैले देखिरहेको छैन । प्रदेशसभामा १ सय ७ सदस्य छन् । कुनै पनि प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित हुन ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

३२ सदस्य रहेको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि उसको प्रस्तावमा अर्को दलको समर्थन मिल्ने सम्भावना देखिँदैन । १९ सांसद रहेको कांग्रेस र ३० सदस्य रहेको सत्तारुढ समाजवादी पार्टी आफंैमा विभाजित देखिएको छ । राजपाका २५ सदस्य छन ।
अनावश्यक रुपमा विवाद खडा गर्ने काम भएको छ । नाममै यसप्रकारको विवाद छ भने प्रदेशका मूल समस्याहरु कसरी समाधान हुने चिन्ताको विषय वनेको छ ।

सत्ताधारी पक्षबाटै हरेक कुरोमा विवाद ल्याउने कार्य किन भइरहेको छ ?

जाने वुझेर विवाद ल्याउने कुरो हो जस्तो त मलाई लाग्दैन । तर यसलाई मैले अनुभवहिनाता मानिरहेको छु । सरकार चलाउन नजानेर यस्तो अवस्था भएको हुन सक्छ । कुनै कार्य अगाडि बढाउदा आन्तरिक होमवर्क गर्नु पर्छ त्यो समेत गर्न सकिरहेको छैन । पार्टी भित्र पनि आन्तरिक छलफल पनि नभएपछि विवाद हुनु स्वभाविक नै हो । यसको प्रभाव विकास लगायत सबै कुरोमा परिरहेको छ ।

अब विवाद साम्य पार्न के गर्नु पर्ला ?

संवाद नै पहिलो सर्त हो । संवादहिनताले समस्या समाधान हुदैन । आरोप प्रत्यारोपले उद्देश्य पूरा हुँदैन । दलहरुमा मात्रै होइन आफनै दल भित्र विवाद छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री बीच विवाद देखिएको छ । निरन्तर सम्वादका लागि स्कील देखाउनु पर्छ यो विवादले प्रदेशको छबी धुमिल भइरहेको छ । तर यो सोच्नेसम्म कसैलाई फुर्सद छैन ।

प्रदेश व्यवस्थित हुन सकेको छैन । कुनै राम्रो कर्मचारी आउन चाहिरहेको छैन जो आएका छन तिनीहरुलाई महिनौदेखि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रदेशको नाउँमा नेकपा पहिला मिथिलाको कुरो गरिरहेको थियो तर अन्तिम दिनमा जानकी नाउँ अगाडि बढायो यसप्रकार नाममै परिवर्तन हुनुको पछाडिको कारण के होला ?

नेकपा भित्रपनि अन्तरविरोधहरु देखिएको छ । अवैज्ञानिक ढंगले एकाएक जानकी नाम वढाउनुको पछाडिको आन्तरिक विरोधै भन्नुपर्छ । राजधानीको सवालमा रणनीति स्पष्ट छैन ।

मिथिला नामको पक्षमा भारतीय दूतावास सकारात्मक नभएकाले दलहरुबीच सहमति जुट्न समस्या भएको भन्ने छ नि ?

भारतीय दूतावासको भूमिकाका सम्बन्धमा अहिले केही बोल्नु भनेको अँध्यारोमा तीर हान्नु जस्तो हुन्छ । नेपालमा राम्रो नराम्रो सबै कुरोमा भारतीय दूतावाससँग जोड्ने पुरानै परम्परा हो ।

यसमा कति सत्यता छ त्यहाँबाट प्रभावित हुनेहरुले भन्ने कुरा हो । तर दलहरु बीच प्रस्ताब बढाउनु भन्दा पहिला संवाद हुनुपथ्र्यो । मिथिला र मधेश बाहेकको विकल्प माथि पनि छलफल गर्नु पथ्र्यो । मिथिला भोजपूराको साझा विन्दु सिमरौनगढ पनि हुनसक्थ्यो तर कसैले यस्ता कुरोसम्म सोचेनन् । जसको क्षति प्रदेशलाई हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १२, २०७६ २३:०३