प्रचण्डको बोआओ ‘बहिष्कार’ले चीनसँग सम्बन्ध चिसिएको संकेत गर्छ ?

A+ A A-

१० फागुन २०७९ मा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटर पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोआओ फोरम फर एसिया (बीएफए) कन्फरेन्समा सहभागिताका लागि निम्ता गरे । २८ मार्चमा सुरु भएकाे सम्मेलन ३१ मार्चमा सकिँदै छ ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसअघिका दुवैपटक बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गरेका थिए । अघिल्लो साल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसभन्दाअघि केपी ओली दुवै बोआओ फोरममा गएनन् ।

२०७७ मा नेकपाभित्रको किचलो चरम अवस्थामा भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा थियो, जसले गर्दा उनी संकट टार्ने प्रयासमा थिए, अनि बिग्रेको भारत सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा थिए । त्यहीकारण, बोआओ फोरमकै समयमा भारतले ओलीलाई निम्ता पठायो । ओलीले भारतीय निम्तालाई स्वीकारे, बोआओ फोरमको निम्ता अन्तिम समयमा टारे । निरन्तर दुईपटकको निम्ता ओलीले अस्वीकार गरेकै कारण २०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई बोआओ फोरमबाट निम्ता नै आएन ।

‘चीन व नेपा तता केहें मखुला, माओ व महेन्द्र दाजु किजा मखुला ।’

नेपाल–चीन मात्र होइन, महेन्द्र र माओको सम्बन्ध पनि दाजुुभाइझैँ चरितार्थ गर्ने माथिको यो गीत कुनै बेला काठमाडौंमा गुञ्जिएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको विवाहमा घन्किएको यो नेवारी गीत प्रेमबहादुर कंसाकारले लेखेका थिए । र, सुनाइएको थियो– स्वदेशी निम्तालुको साथमा चिनियाँ कंग्रेसका अध्यक्ष क्वो मो जोलाई पनि ।

राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित वीरेन्द्र शाहको त्यो विवाह भोजमा खासमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्से तुङ नै आउन खोजेका थिए । तर, विदेश भ्रमण नगरेका कारण नेपाल पनि आउनु उचित नहुने सन्देश राजा महेन्द्र शाहलाई पठाएका थिए । त्यसैले, उनको प्रतिनिधि बनेर आएका थिए क्वो मो जो ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध जोडिएको त्यो परिघटनाले राजनीतिक सम्बन्धलाई थप विश्वासिलो र कसिलो बनाउन ‘सांस्कृतिक तन्तु’ पनि उपयोग गर्न खोजेको अर्थमा विश्लेषण गरिन्छ ।

अहिले सम्बन्ध कसिलो बनाउने आयाम फेरिएका छन् । परिवर्तित फोरमबाट सम्बन्धका स्वार्थहरू पनि फेरिएका छन् । त्यसरी नै सम्बन्ध विस्तारित गर्ने फोरम हो– चीनको बोआओ फोरम फर एसिया (बीएफए) ।

एसियाको डाबोस भनेर पहिचान बनाएको बोआओ कन्फरेन्स सन् २००१ देखि बर्सेनि हुँदै आएको छ । नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुँदै आएको थियो । चीन संसारमा देखिने र सुनिने बन्न थालेपछि सुरु भएको फोरमलाई चीनले थप विस्तारित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक चालबाजी बढेका बेला नेपालजस्ता मुलुकका लागि यस्तै फोरमहरू उपयोगी हुन्छन् । ती फोरमबाट आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउने र सफ्टपावर कूटनीतिको अभ्यास गर्ने मौका पनि मिल्छ ।

तर, २०७४ यता भने नेपालले बोआओ फोरमलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । २०७४ मा भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोआओ फोरमको निम्ता सकारेनन् । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीको चर्को आलोचक ओली भारतसँग सम्बन्ध विस्तारको चाहनामा थिए ।

अनि, भारत पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण रोक्न चाहन्थ्यो । त्यसैले, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिर्के हानेर बोआओ फोरमकै समयमा निम्ता मात्र पठाएनन्, २३–२५ चैत २०७४ का लागि भ्रमण कार्यसूची साउथ ब्लकबाट सार्वजनिक गरियो । २५ चैत २०७४ बाट सुरु भएको बोआओ फोरममा प्रधानमन्त्री ओली त गएनन् नै, अर्को उच्चस्तरीय टोली पनि पठाएनन्, चीनस्थित नेपाली दूतावासकै प्रतिनिधिबाट काम चलाउनुपर्‍यो । त्यही बेलादेखि हो बोआओ फोरममा नेपालको सहभागितामा ब्रेक लाग्न थालेको ।

२०७४ सालमा ओलीले निम्ता नस्वीकारेकै कारण हुन सक्छ, १२–१५ चैत २०७५ मा भएको बोआओ फोरमका लागि चीनले निम्ता नै पठाएन । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारी र नेपालको आन्तरिक किचलोले बोआओ फोरममा सहभागिता भएन । त्यसपछि २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनले थप शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । त्यसको प्रस्ट संकेतचाहिँ चीनसँग सम्बन्धमा न्यानोपन र आत्मीयता हुन छाडेको भन्ने देखिन्छ । पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको विश्लेषणमा बाहिर ठीक छ तर सौहार्दपूर्ण छैन भन्ने सन्देश मात्र होइन, चिनियाँहरू नेपालबाट युज एन्ड थ्रो भएको मनोविज्ञानमा देखिन्छन् ।

चीन पहिलाको शान्त कूटनीतिबाट सक्रिय कूटनीतिमा उक्लिएको छ । तर, त्यसलाई नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले मसिनो गरी केलाउन सकेको छैन । बलेसीको छिमेकीलाई अमेरिकी रणनीतिको बाछिटाले सिरिङ्ग बनाउने परिस्थिति आउँदा नेपालले चनाखो भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर, बोआओजस्ता फोरमहरू नेपालले छोडिरहेको देखिन्छ ।

सुरुवाती फोरमबाटै नेपालको उच्चस्तरीय उपस्थिति र सम्बोधन हुँदै आएको थियो । त्यसैले चीनले नेपाललाई महत्त्वका साथ निम्ता गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा चीनसँग ‘दुस्मनी’ गरेर अमेरिका र भारतसँग दोस्ती बढाइरहेका थिए । देउवा २८ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवाद निकालेर देउवाले अमेरिकी लाइन लिएको टिप्पणी पनि चिनियाँ विज्ञहरूको थियो ।

त्यही बुुझेर हुनसक्छ, चीनले बीपी कोइरालासँग जोडिएका सन्दर्भ उप्काएर कांग्रेसलाई पत्र पनि पठाएको थियो । त्यसको असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ, बोआओ फोरममा निम्ता नगरेको । त्यसैले, अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ को बोआओ फोरममा चीनस्थित दूतावासकै प्रतिनिधिबाट टार्नुपरेको थियो ।

यद्यपि, १० पुस २०७९ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि चीन एक हदसम्म खुसी भएको पनि देखिन्थ्यो । त्यसको संकेत २८ डिसेम्बर २०२२ को ग्लोबल टाइम्सको एक आलेखबाट मिल्छ । त्यतिबेला एक आलेखमा लेखिएको थियो, ‘काठमाडौंमा घुसपैठ र नियन्त्रण गर्ने वासिङ्टनको प्रयास असफल भयो ।’

वाङ जिङको त्यस आलेखको सन्देशचाहिँ कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ‘इन्डो–अमेरिकन’ हो भन्ने देखिन्थ्यो । त्यस कारणले पनि १० पुसपछि काठमाडौंमा वासिङ्टन असफल भयो भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न चाहेको देखिन्थ्यो ।

पूर्वराजदूत आचार्यको विश्लेषणमा प्रचण्डले बोआओ फोरम बहिष्कार गर्नुले दुईवटा सन्देश दिएको छ । एक, भारतभन्दा पहिला चीन भ्रमणमा गए सत्ता धरापमा पर्छ भन्ने मनोविज्ञान । दोस्रो, अब चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर परिभाषित गर्ने । शिलापत्रसँगको कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘प्रचण्डले भारतभन्दा पहिला चीन भ्रमणमा गए सत्ता गुम्ने खतरा देखिरहेका छन्, र भारत भ्रमणको प्रयासमा छन् । अर्कातिर भारत र चीनसँग पछिल्ला दिनमा सन्तुलित सम्बन्ध पनि राखिएको छैन, त्यसैले चीनसँग चिसिँदो सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने समस्या देखिन्छ ।’

यी पृष्ठभूमिसँग राजदूत सोङले १० फागुनमा बोआओ फोरममा निम्ता गर्दा कम्तीमा प्रचण्डले सम्बोधन गर्छन् भन्ने अनुमान थियो । त्यसभन्दा ठीक २० दिनअघि १६ माघमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले डेमोक्रेसी समिटको निम्तो गरेकी थिइन् । त्यही निम्तोमा मानेर प्रचण्डले भिडियो सन्देश पठाए । तर, बोआओ फोरममा गएनन् । अमेरिकाको डेमोक्रेसी समिटमा सम्बोधन गर्ने अनि भारत भ्रमणका लागि मरिहत्ते गरेर बोआओ फोरम छोड्नुलाई प्रचण्डको दक्षिणी लाइनको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १५, २०७९ १५:४९