सेतीमा सिकलसेलको निःशुल्क उपचार रोकिँदा विरामी मर्कामा

A+ A A-

सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा हेमोफिलिया, सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया जस्ता रोगको उपचारका लागि निःशुल्क परीक्षण र औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको । साथै समुदायस्तरमा नै सिकलसेल एनिमियाको जाँच तथा परीक्षणको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेको’ सदनमा जानकारी दिए । तर, हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिकलसेल परीक्षण गराउन जाने विरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बजेट सेती प्रादेशिक अस्पताललाई उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल प्रशासनले सिकलसेल परीक्षणको शुल्क लिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अस्पतालका अनुसार सिकलसेल परिक्षण गर्न आउने प्रति सेवाग्राहीबाट एक हजार रकम लिने गरिएको छ ।

‘छ वर्षसम्म हामीले परीक्षण निःशुल्क गरेका थियौं, अहिले मन्त्रालयबाट बजेट नआएपछि शुल्क लिने निर्णय गरेको हो’, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले भने, ‘नेपाल सरकारले निःशुल्क गर भनेको थिएन । अस्पताल प्रशासनले नै आम्दानीका आधारमा निःशुल्क परीक्षण गरिरहेको थियो ।’ सिकलसेल एनिमिया बाहिर परीक्षण गराउँदा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालले निःशुल्क गराउने व्यवस्था गरेको थियो । आम्दानीको स्रोत घटेसंगै परीक्षण गर्दा एक हजार तोकिएको बताउँदै मेसु पाण्डेले भने, ‘यसको सोध भर्नाका लागि झन्डै ७० देखि ७५ लाखसम्म आवश्कता पर्छ । त्यो बजेट पनि सकिएको छ । अहिले यसको परीक्षणको दायरा साघुरो बनेको हो ।’

सेतीमा सिकलसेलका आठ सय ४५ जना विरामीले अहिले अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका छन् । उनीहरुले पाउनुपर्ने औषधि उपचार भने निःशुल्क भइरहेको छ ।

सिकलसेल परीक्षण मात्र नभई सेती प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको सामाजिक सेवा कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको बजेटको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा घटाएको छ । सामाजिक इकाइ सेवाका लागि अस्पताल प्रशासनलाई गत आर्थिक वर्षमा चार करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा बढाउनुभन्दा थप घटाउँदा वडाबाट सिफारिस भएर आएका विरामीको उपचार गराउन अस्पतालले रोकेको जनाएको छ ।
‘
‘लक्षित समूह र बिपन्न समुदायका लागि मासिक ४० लाख रुपैँया आवश्कता पर्छ’, अस्पतालका अध्यक्ष निर्मल शाहले भने, ‘तर मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बजेट ६ महिनामै सकिएको हुँदा नयाँ सिफारिस भएर आएका बिरामीहरुको उपचार गराउन सकिरहेका छैनौं ।’

सामाजिक सेवा कार्यक्रमलाई नियमितता दिन अस्पताललाई चार करोड आवश्यक भए पनि मन्त्रालयले एक करोड ६९ लाख मात्रै उपलब्ध गराएको जनाएको छ । ‘वडाबाट सिफारिस लिएर आउनेको उपचारमा १० हजारसम्मको छुट । थियो त्यसलाई पनि हामीले बाध्यकारी भएर रोकेका छौं’, उनले भने, ‘सेवालाई अहिले सुरु गर्न नसकेको भनेर सूचना निकालेका छौँ ।’

उनले संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेको भए पनि सुनुवाई नभएको बताए । ‘हामीले थप तीन करोड २० लाख रुपैँया माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो रकम उपलब्ध भएलगत्तै पुनः लक्षित र विपन्न समुदायको उपचारलाई निरन्तरता दिइने छ ।’ उनले विरामीलाई पर्न गएको असुबिधा प्रति अस्पतालले ध्यानमा राखेको तर, पटक–पटक बजेटका लागि मन्त्रालयमा खबर गर्दासमेत गम्भीर नबनेको प्रतिक्रिया दिए ।
े
संघ र प्रदेश सरकारले सेति प्रादेशिक अस्पतालका लागि बजेट घटाएसँगै अस्पतालको आम्दानीको स्रोतमा पनि क्षति पुगेपछि अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रशासनले अन्य सेवामा पनि शुल्क लगाउने सोच अघि बढाएको छ ।

अस्पतालका अध्यक्ष निर्मल शाह भन्छन्, ‘अस्पतालले सटर भाडामा दिँदा प्रशासन सञ्चालनमा केही राहात पुगेको थियो । अहिले सडक चौडा गर्दा ती सटरहरु फुटेका छन् भने त्यहाँबाट आउनुपर्ने रकम पनि रोकिएको छ । अस्पताललाई आफ्नै कर्मचारी पाल्न धौ–धौ परिरहेको छ । निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन् । अन्य सेवामा पनि शुल्क लगाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त हुने रकम पनि पाउन नसकेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमाको पैँसा रोकिएको छ । झण्डै तीन करोड रुपैँया बीमाबाट आउन सकेको छैन ।’

उनले अस्पतालको सेवा सुधार र अस्पतालमा आउने विरामीको सहजताका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ राखेको छु भनेको छ । तर, अस्पताल प्रशासन, निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ सरकार गम्भीर बनेको छैन ।’

उनका अनुसार अस्पतालले भाडामा लगाएको सटरमा तीन करोड बढी रकम असुल हुन सकेको छैन् । ‘सटर भाडामा भएकाहरु केही भागेका छन् भने केहीले बुझाउन आनाकानी गरेका छन्’, उनले भने, ‘यदि सटर भाडा मात्रै पनि उठ्न सकेको भए हामीले केही सेवा अस्पतालको तर्फबाट सञ्चालन गर्ने थियौँ ।’

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ११, २०७९ २०:१९