फास्ट ट्र्याकबाट ‘टीआरसी विधेयक’ पास गर्न एमालेले नदिने, अब के हुन्छ ?

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेस भयो । यो विधेयक दुवै आयोगको २०७१ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको हो । उक्त विधेयक संसदमा नै छलफल गरेर छिटो टुंगो लगाउने पक्षमा सरकार छ । तर, एमालेले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पास गर्न नदिने भएको छ ।

‘टीआरसी विधेयक संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ । हतार गरेर सदनबाट पास गर्ने भन्ने हुँदैन । दफाबार छलफल गरेर मात्र टुंगो लाग्छ । अन्यथा ढंगले जाँदैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने भनिएको विषय १७ वर्षसम्म पनि नटुंगिएपछि फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पास गर्ने रणनीति सरकारको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पहिलो अधिवेशनमा ल्याइएको हो । अघिल्लो संसदमा पनि व्यापक छलफल गरेको विषय हो,’ सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन्, ‘अहिले सामान्य हेरफेर गरिएको छ । अघिल्लो समितिमा धेरै छलफल भएकाले छिटो टुंगो लगाऔँ भन्ने हो ।’

बहुमतले पास गरे मान्दैनौँ: एमाले

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय समितिमा दफाबार छलफल गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । ‘सत्तापक्षले बहुमतमा पास गरेमा मान्दैनौँ, त्यो हुन दिँदैनौँ । नियमावली संसदमा पेस भएको छ । नियमावली पास गरी समिति बनाएर विधेयकहरू समितिबाट टुंगो लगाउनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक गिरीले भने ।

सरकारी प्रवक्ता शर्मा विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न, पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आवश्यक मेलमिलाप र आवश्यक दण्ड दिन विधेयक ल्याइने उल्लेख विधेयक भएको बताउँछिन् ।

‘विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै विधेयक ल्याइएको हो । कुनै अमुक दलको विषय होइन, शान्ति प्रक्रियाको विषय हो । सबैको सहमति जुट्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ: कांग्रेस

सरकारमा सहभागी हुन लागेको कांग्रेस पनि राष्ट्रिय सहमतिमा टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छ । ‘विधेयक पेस भएको छ । ठीक ढंगले अघि बढिरहेको छ । यो एक पार्टी र संसदको विषय होइन, राष्ट्रको विषय हो । सबैको सहमति जुट्नुपर्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने ।

सहमति नजुटे बहुमतबाट पास हुन्छ: माओवादी

माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेत सहमति नजुटे बहुमतबाट पास हुने बताउँछन् । ‘सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । संशोधनको प्रक्रिया छ । अरु विधेयक जसरी पास हुन्छ त्यसरी नै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘१६-१७ वर्षदेखि शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा नभएकाले अदालतले पनि प्रश्न उठाएको छ । यो कामलाई पूर्णता दिन कानुन आवश्यक छ, ढिला गर्न हुन्न । संसदले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हो ।’

फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नुपर्छ: जसपा

जसपा पनि यो विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । ‘सदनमा छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नुपर्छ । यो धेरै समयदेखि रोकिएको छ । अहिले पनि धेरैपछि गयो भने दुर्घटना हुनसक्छ । छिटो पास गर्नुपर्छ,’ जसपाका संसद प्रदिप यादवले भने । राप्रपा र नेमकिपाले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

विधेयक अधिवेशन चैत २० भित्र अन्त्य गर्ने तयारी छ । यो अवधिमा संसदीय समिति गठन गर्न समय लाग्ने भएकाले सदनमै छलफल गरेर पास गर्न सरकार लागेको हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ५, २०७९ १८:०८