सरकारभन्दा शक्तिशाली ठेकेदार : चार जना मुख्यमन्त्री बने, तर एउटा सभाहल बनेन

A+ A A-

कार्यसम्पादनको दृष्टिकोणले एउटा सरकारभन्दा शक्तिशाली कुनै निजी संस्था वा व्यक्ति भएको उदाहरण विश्वमै भेटिँदैन । देशमा तीन तहका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । यी तीनै तहका सरकार आफैँमा कानुन निर्माण गर्ने थलो र कार्यान्वयन गराउने निकाय हो । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विकास निर्माणदेखि नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सरकार आफैँ अधिकार सम्पन्न निकाय छ । तर, विश्वमै कतै नदेखिएको दुर्लभ घटना अर्थात् सरकारभन्दा शक्तिशाली ठेकेदारदेखि कर्मचारी नेपालमै पाइन्छन् । त्यो पनि, बागमती प्रदेशमा ।

आफू मातहतमै काम गरेका कर्मचारीलाई समेत बागमती प्रदेश सरकारले कारबाही सिफारिस गर्दा पनि कारबाही हुँदैन । प्रदेशमा रहँदा काम बिगारेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न तत्कालीन बागमती सरकारले संघीय सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्दा पनि कारबाही नगरेको घटना शिलापत्रले यसअघि नै प्रकाशित गरेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारमा रहँदा कानुनविपरीत सहकारी दर्ता गर्ने तत्कालीन सहकारी रजिस्ट्रार विक्रम पाण्डे बागमती प्रदेश सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली देखिएका थिए ।

कानुनविपरीत सहकारी दर्ता गर्ने पाण्डे बागमती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली, कसले रोक्यो कारबाही ?

बागमती सरकारभन्दा शक्तिशाली देखिनेमा कर्मचारी मात्रै छैनन्, ठेकेदार पनि भेटिएका छन् । आफ्नै भौतिक संरचना निर्माणकाे काम वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदासमेत प्रदेश सरकारले कुनै ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु र काम गराउन पनि नसक्नुले राज्य सत्ता नै कमजोर देखिएको टिप्पणी नागरिक समाजको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै सभाहल शिलान्यास गरेको तीन वर्ष हुन लाग्दासमेत निर्माण हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि शिलान्यास गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहलको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत छ । तीन वर्षमा खाल्डो खनेर जग हाल्ने र फलामे पिल्लर राख्नेभन्दा बढी काम छैन ।

एउटा सभाहल बनाउन नसकेको बागमती सरकारले स्थापनाको ६ वर्षमा चार जना मुख्यमन्त्री र करिब ४० जना मन्त्री पाइसक्यो । झण्डै १ सयको संख्यामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव चढ्ने गाडि खरिद भए तर, ४ सय जना अट्ने सभाहल भने बनेन । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा डोरमणि पौडेलदेखि राजेन्द्र पाण्डेसम्म गरी तीन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश चलाए । बीचमा ७२ दिन एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री थिइन । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा शालिकराम जम्मकट्टेलले हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

२०७७ सालको सुरुवातमा प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पौडेलले सभाहल शिलान्यास गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका जम्मकट्टेलले फेरि प्रदेशसभा निर्वाचन जितेर मुख्यमन्त्री भइसक्दा पनि आफ्नै सभाहलमा कार्यक्रम गर्न पाएनन । प्रदेश राजधानी हेटौँडामा सरकारको आफ्नै सभाहल छैन । जसकारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम गर्न कार्यालयकै साँघुरा सभाहलमा कोचाकोच गर्नुपर्ने र होटल तथा रिसोर्टहरुमा लाखौँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । ठेकेदारले सभाहल निर्माण अलपत्र पारिरहँदा सरकार भने मुकदर्शक बनेको छ ।

संरक्षक निर्माण सेवा र सेभ इन्जिनियररिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सभाहल निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयावधि गत वैशाखमै गुजारिसकेको छ । ११ महिना सम्पर्कविहीन बनेको निर्माण कम्पनी भने यतिबेला म्याद थप गराउन दौडधुप गरिरहेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अलपत्र योजना समयमै सक्न निर्देशन दिए पनि ठेकेदारले गम्भीरताका साथ चासो लिएको देखिँदैन्थ्यो । सरकार भन्दा ठेकेदार शक्तिशाली बन्दा पनि प्रदेशका शासकहरूलाई कुनै चिन्ता र चासो नदेखिएको नागरिक समाजको गुनासो छ ।

हेटौँडा–२, स्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयको पछाडितर्फ खाली जग्गामा सभाहल बनाउन फलामका पिल्लर ठडिएर बसेको धेरै भइसकेको छ । संरक्षक निर्माण सेवा र सेभ इन्जिनियररिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले नामभन्दा विपरीत काम गरेपछि प्रदेश सरकारलाई मात्र नभई हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई समेत तनाव परेको छ । उपमहानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले कार्यालय परिसरको जग्गामा न सभाहल बन्न सक्यो न कार्यालयले उपभोग गर्न पायो भन्दै असन्तुष्टि पोख्छन् ।

ठेकेदार चितवनका भीष्म अधिकारी यतिबेला प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको हेटौँडास्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरमा म्याद थप गर्न दौडधुपमा छन् । निर्माण कम्पनीले २०७९ वैशाख १९ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी ५ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सभाहलको ठेक्का सकारेको थियो । सभाहल निर्माण गरिसक्नु पर्ने म्याद नाघेर एक वर्ष हुन लाग्दा ठेकेदार अधिकारी भने असारसम्मको म्याद थप्न दौडधुप गरिरहेका भेटिन्थे ।

सभाहल निर्माणको काम भवन कार्यालयले हेरिरहेका छ । तर, विगतमा भवन कार्यालयको ठेकेदार पक्षसँगको साँठगाँठ पनि लुक्न सकेको थिएन । यसअघिका भवन कार्यालयका प्रमुखले डीपीसी (जग)सम्मको मात्रै काम गर्दा मोबिलाइजेशनवापतको रकम १ करोड ४ लाख भन्दा बढी भुक्तानी दिइसकेको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको थियो । डीपीसी गरेर छोडेको र उक्त स्थानमा म्याद थप गरेर पनि समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले कारबाही गर्न भनेपनि भवन कार्यालयले भने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरमा निमित्त प्रमुख इन्जिनियर घनश्याम श्रेष्ठले ठेकेदारकै कारण सभाहल समयमै निर्माण हुन नसकेको बताए । श्रेष्ठ सभाहल अलपत्र रहेकै अवस्थामा सरुवा भएर मकवानपुरमा आएका थिए । उनले आफू पछि मात्रै मकवानपुर सरुवा भएर आएको र विगतको कुरामा जानकारी नभएको भन्दै ठेकेदारले म्याद थप गर्न दौडधुप गरिरहेको बताए । उनका अनुसार ठेकेदार भीष्म अधिकारी यसअघि पनि म्याद थप गर्न भन्दै कार्यालय धाउने गरेका थिए । तर, आफूले म्याद थप नगरेको र अब असारसम्म जसरी पनि सक्छु भनेपछि सभाहल निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले म्याद थप गर्दिन खोजेको श्रेष्ठले शिलापत्रसँग बताए । ‘मैले पहिला म्याद थप नगरेकै हो । अब भने असारभित्र काम सक्छु भनेको छ, म्यान थप्दिन पर्छ होला,’ उनले भने ।

भवन कार्यालयमै भेटिएका ठेकेदार अधिकारीले आफ्नै कारण सभाहल निर्माण अलपत्र भएको स्वीकार गरे । कोभिडलगायतका समस्या देखाएर प्राविधिक कारण भन्दै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मैले पहिला प्राविधिक कारणले काम गर्न नसकेको हो । काम नभएकै हो । अब असारभित्र जसरी पनि सक्छु,’ अधिकारीले भने । ‘मैले अब काम जसरी पनि गर्छु । समाचार लेख्न पर्दैन, नलेख्नु', उनको भनाइ थियो ।

सभाहल निर्माणका लागि तयार पारिएको प्लिन्थ लेभलको ढलान गर्न विछ्याइएको रडहरू खिया लागेकै अवस्थामा जग ढलान गरिएको थियो । तर, भवन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले प्राविधिक रिपोर्ट राम्रो भनेर ल्याएपछि पास गर्नैपर्‍यो भन्दै पन्छिए । सभाहल स्याण्डबीच इपिएस स्याण्डबीच प्रविधिबाट प्यानल बोर्डको ट्रस्टबाट निर्माण गर्नुपर्नेछ । सभाहल निर्माणपश्चात हलको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा रहने भनिएको छ । उपमहानगरपालिकाको पनि आफ्नै सभाहल भने छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २, २०७९ ०६:५८