कानुनविपरीत सहकारी दर्ता गर्ने पाण्डे बागमती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली, कसले रोक्यो कारबाही ?

कानुनविपरीत सहकारी दर्ता गर्ने पाण्डे बागमती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली, कसले रोक्यो कारबाही ?

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारमा रहँदा कानुनविपरीत सहकारी दर्ता गर्ने तत्कालीन रजिस्ट्रार विक्रम पाण्डे बागमती प्रदेश सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली देखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले कारबाही सिफारिस गर्दा पनि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी महाशाखाका तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डे उम्किँदै आएका हुन् । उनले रजिस्ट्रार रहँदा प्रदेशभरका करिब १ सय ३० वटा भन्दा बढी सहकारी कानुनविपरीत दर्ता गरेको खुलेको थियो । प्रदेश सहकारी नियमावली–२०७६ लाई कुल्चिँदै स्थानीय तहको सिफारिसबिनै पाण्डेले अधिकांश काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारी दर्ता गरेका थिए ।

प्रदेश सहकारी नियमावली– २०७६ को परिच्छेद २ को ५ को दफा १ को (ड) अनुसार ‘सहकारी दर्ताका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र राखी दर्ता गर्न चाहेमा तत् तत् स्थानीय तहको सिफारिसपत्र' हुनुपर्ने व्यवस्था छ । महाशाखाको समेत सिफारिस अनिवार्य रहेको बताइएको छ । तर, मन्त्रालयको सहकारी महाशाखामा दर्ता भएका करिब १ सय ३० सहकारी स्थानीय तहको सिफारिसबिना नै कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दर्ता गर्न सफल भएका थिए ।

यसरी कानुन लत्याउँदै सहकारी दर्ता गर्ने पाण्डे हाल संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत छन् । उनको गत साल मंसिरअगावै सरुवा भएको हो । पाण्डेले अवैध रूपमा सहकारी दर्ता गरेपछि वर्तमान राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो । तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डे २०७७/४/१३ गतेदेखि २०७८/७/७ गतेसम्मको अवधिभित्र कानुनविपरीत सहकारी दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन निकालेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३ असार २०७९ मा छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित पाण्डेलाई कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि १४ असार २०७९ मा संघीय मामिलालाई सक्कल प्रतिवेदनसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, पाण्डे शक्तिकेन्द्रको आडमा कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् । तत्कालीन रजिस्ट्रार पाण्डेको हस्ताक्षर भएको सहकारीहरू अधिकांश काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र केही अन्य जिल्ला कार्यक्षेत्र हुने गरी दर्ता भएका थिए । नियमानुसार २ वा सोभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । धेरैजसो सहकारीले उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र पाएका छन् । तर, उपत्यकामा भएका कुनै पनि स्थानीय तहसँग स्वीकृति, सिफारिस केही लिएका छैनन् ।

पाण्डे हेटौँडास्थित मन्त्रालयमै रहँदा पनि सूचना लुकाउन धेरै प्रयास गरेका थिए । उनलाई मन्त्रालयका सचिवदेखि अन्य कर्मचारीहरूले समेत साथ दिएका थिए । कानुनविपरीत सहकारी दर्ता भएको सूचना माग गर्दा मन्त्रालयले दर्ता भएका सहकारीको स्थानीय तहको सिफारिस देखाउन नसक्ने भएपछि सहकारीको जिल्लागत विवरण मात्रै दिन मिल्ने वित्तीय कारोबार, बैकिङ क्षेत्रको गोपनीयता दिन नमिल्ने हाँस्यास्पद टिप्पणी आदेश देखाएको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले सहकारीको नाम र स्थानीय तहको सिफारिस भए/नभएको लिखित जानकारी मात्रै उपलब्ध गराउन पुनः सूचना माग गर्दा जानकारीसमेत दिन नमिल्ने र पुरानै आदेश र निर्णयानुसार गर्न तोक–आदेश गरेका थिए ।

सचिव निरौलाले सहकारी दर्ताको संख्या मात्रै उपलब्ध गराउँदै पूर्ण सूचनासमेत लुकाएपछि महाशाखाका रजिस्ट्रार नारायण ज्ञवालीले आफू मन्त्रालय आउनुअघि नै सहकारीहरु कानुनविपरीत दर्ता स्वीकृति दिइएको स्वीकार गरेका थिए ।

सर्वसाधारणहरूको आर्थिक कारोबार हुने सहकारीलाई कानुनविपरीत मनमौजी ढंगबाट दर्ता स्वीकृति दिँदासमेत मन्त्रालयले लामो समय घटना लुकाउँदै ढाकछोपमा लागेको थियो ।