कर्णालीका बजारमा भारतीय तरकारीको दबदबा, बारीमै कुहिन्छ स्थानीय उत्पादन

A+ A A-

वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजारदेखि करिब ७ किलोमिटरको दूरीमा छ इन्द्रपुर गाउँ । वीरेन्द्रनगर– १३ स्थित यो गाउँमा बर्सेनि मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ । तर, स्थानीयस्तरमै उत्पादन पर्याप्त हुँदा पनि मूल्य नपाउँदा उत्पादित तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ ।

विगतका वर्षमा बारीबाटै ३० रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री हुने तरकारी योपटक प्रतिकेजी १३ रुपैयाँ हुँदा पनि बजार पाउन सकेको छैन । समयमै तरकारी बिक्री नहुँदा उत्पादनमा लागेको लागतसमेत नउठ्ने चिन्तामा कृषकहरू छन् । ‘१२ वर्ष भयो तरकारी खेतीमा लागेको । यो वर्ष बजार मूल्य नपाउँदा तरकारी बारीमै खेर जाने भो !,’ कृषक नरबहादुर शाहीले भने, ‘बारीमै १३ रुपैयाँ मूल्यमा दिन्छौँ, तरकारी लैजानुहोस्‌ भन्दा पनि उठ्दैन । निकै समस्या भएको छ ।’ शाहीले पाँच कट्ठामा फूल गोभी, बन्दा कोभीलगायतका तरकारी लगाएका छन् ।

तरकारीबाटै सात जना परिवारको खर्च टार्दै आएको भए पनि यसपालि लगानी नै नउठ्ने चिन्तामा शाही छन् । शाही मात्रै होइन, तरकारी उत्पादन गरिरहेका अन्य कृषकहरू पनि बजार नपाउँदा समस्यामा छन् । वीरेन्द्रनगर बजारमा रहेको तरकारी मण्डीले पालो कुर्न भनेपछि समस्यामा परेको कृषकहरूको गुनासो छ । ‘उत्पादन पर्याप्त छ तर, तरकारीले बजार पाएको छैन, हामीसँग बाहिरी बजारमा लगेर बेच्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बाह्य बजारमा लान तरकारीको मूल्यभन्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्छ,’ कृषक शाहीले भने ।

‘मण्डीवालाले भनेको समयमै तरकारी उठाइदिन्नन्, बारीमा तरकारी फलेर कुहिन थालेपछि झन् समस्या भएको छ,’ कृषक डिलसरा मन्दिर भन्छिन्, ‘ऋण लिएर लगानी गरेको तरकारी बिक्री नहुँदा कसरी परिवार पाल्ने, कसरी ऋण तिर्ने अनि लागत खर्च कसरी उठाउने ?’

झुप्रा खोलाको किनारमा रहेको यो गाउँ तरकारी उत्पादनको ब्लक क्षेत्र हो । यहाँका कृषकहरूले एक सिजनामा मात्रै करिब ५० लाखआसपासमा कारोबार गर्ने गरेका छन् । झण्डै २ सय घरधुरी रहेको इन्द्रपुरमा ५० जना कृषकले ५० बिघा जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्ग्यानिक प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको छ । कृषि उत्पादनमा व्यावसायिक रूपमा लाग्न चाहने कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । तर, किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको बजारीकरणको व्यवस्था नगरिदिँदा इन्द्रपुरका मात्रै होइन, कर्णालीका १० वटै जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन् । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहत रहेको कृषि विकास निर्देशनालयले बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा तरकारी खेतीमा कृषकलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेको बताउँदै आएको छ । जसका लागि अर्बौं बजेटसमेत विनियोजन हुने गरेको छ ।

प्रमुख कृषिउपजहरूका लागि विशिष्ट क्षेत्रहरू निर्माण, निर्यातयोग्य कृषिवस्तुहरूको मूल्यअभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने तथा बहुसरोकारवाला निकायहरूबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयले राखेको छ । तर, कृषकले उत्पादन गरेका कृषिउपजहरूको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि खाली गफ मात्रै लगाउने गरेको कृषकहरूको दु:खेसो छ । कृषिलाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारे पनि किसानलाई कुन समयमा कुन खेती लगाउने भन्ने स्पष्ट खाका दिन नसक्दा पर्याप्त उत्पादन हुने तर, उचित मूल्य र बजार अभावमा बारीमै कुहिने समस्या बर्सेनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । किसानले उत्पादन गरेका सिजनल कृषि उपजहरूले बजार नपाएको खण्डमा र मूल बिउ भण्डारण गर्न विकल्प मानिएको शीत भण्डार प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि निर्माण गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको कर्णालीमा जीविकोपार्जनको आधार कृषि हो । आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकताप्राप्त यो प्रदेश भौगोलिक विविधता र पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणबाट समेत कृषि विकासमार्फत समृद्धि प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । त्यसो भए पनि सरकारले कृषकसँग तालमेल मिलाउन नसक्दा आयातित कृषिउपजमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ ।

माग र आपूर्तिको चक्र नमिल्दा थप समस्या

कर्णालीमा विशेष गरी हिउँदे, बर्खे र बेमौसमी तीन सिजनका तरकारीहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् । जसमा आलु, बन्दा, काउली, गाजर, खुर्सानीलगायतका तरकारीहरू पर्छन् । कर्णालीका किसानहरूले प्राय: सबै प्रकारका तरकारीहरू लगाउने गरेका छन् । हिँउदे तरकारी उत्पादन हुने उपयुक्त समय भनेको कात्तिक–फागुन हो । सीमित बजारमा यो अवधिमा किसानले उत्पादन गरेका तरकारीहरू एक्कासि बजारमा आउने हुँदा बजारको समस्या मात्रै होइन, मूल्य पनि नपाउने गरेको बुलबुले तरकारी हाटबजारका व्यवस्थापक केशर रास्कोटी बताउँछन् ।

‘हाम्रो बजारमा भारतीय तरकारीको दबदबा छ । हामीकहाँ तरकारी उत्पादन नै नहुने भन्ने होइन, स्थानीयस्तरमा पर्याप्त तरकारी उत्पादन हुन्छ तर बजारमा एकैपटक ह्वात्तै आउने हुँदा बजारको समस्या भन्दा पनि मूल्य नपाउने समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।’ रास्कोटी भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । तर पनि उत्पादन बढी हुने र बजारको समस्याका कारण तरकारीले मूल्य नपाएको हो ।

बाहिर बजारमा पठाउनका लागि ढुवानी खर्च तरकारीको मूल्यभन्दा आकाश पातालको फरक हुन्छ । सरकारले उत्पादन गर भनेर भनेको छ तर ढुवानीमा कुनै सहुलियत दिन सकेको अवस्था छैन ।’ बमौसमी तरकारीको हकमा त्यस्तो समस्या नरहेको भन्दै सिजनअनुसार बजार मागका आधारमा कृषकलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने रास्कोटीको भनाइ छ ।

ढुवानीमा सरकार नै अनुदार

किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजहरूको ढुवानीमा तीन तहकै सरकार अनुदार भइदिँदा थप समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रिय कृषक महासंघका उपाध्यक्ष शशिराम आचार्य बताउँछन् । नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषिउपजहरूको बजारीकरण र उचित मूल्यको व्यवस्था स्थानीय तहहरूले गरिदिनुपर्ने उल्लेख भए पनि सरकार यसप्रति गम्भीर नहुँदा किसान मर्कामा परेको आचार्यको भनाइ छ ।

‘कृषकहरू केही न केही उत्पादनमा जोडिँदै गएका छन् । तर, सरकारले बजारका लागि भनेर पैसा छुट्याएको छैन । उत्पादन लागतका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘उत्पादन मात्रै गराउने उत्पादित कृषिवस्तुले बजार नपाउने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन् । कर्णालीका स्थानीय तहले बजारीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरेका छन् तर, कार्यान्वयन गरेका छैनन् । किसानबाट उत्पादित कृषिउपजहरू बजारसम्म पुर्‍याउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

किसानहरू विस्तारै व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको उल्लेख गर्दै बजारको माग र आपूर्तिको सन्तुलनअनुसार उत्पादनमा जोड र उचित मूल्यसहितको बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।

सिजनल तरकारी बजारीकरणमा समस्या : निर्देशक रोकाय

बेमौसी तरकारीभन्दा सिजनल तरकारीले मूल्य नपाउने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाय बताउँछन् । ‘समस्या बजारको होइन, यो सिजनमा अधिकांश किसानले फूलगोभी, टमाटर, बन्दालगायतका तरकारी उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । सबैतिरबाट एउटै प्रकृतिको तरकारी आउँदा यहाँको तरकारीले मूल्य नपाएको सत्य हो,’ रोकायले भने, ‘कृषकले मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै खेर नजाओस् भनेर हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।’ आगामी दिनहरूमा निर्देशनालयले किसानका उत्पादन खेर जान नदिन योजनाबद्ध रुपमा काम गर्ने उनको दाबी छ ।

भारतीय तरकारीको दबदबा

कर्णालीको तरकारी बजारमा भारतीय तरकारीको दबदबा छ । यहाँ उत्पादन हुने तरकारीको तुलनामा ४० प्रतिशत तरकारी भारतीय बजार रुपैडिहाबाट आउने गरेको छ । कोरोना महामारीभन्दा पछाडि स्थानीय तरकारी तथा फलफूलको बजार भने बढेको छ । सिजनका बेला फालाफाल हुने तरकारी अफ सिजनमा सहजै पाउने भएपछि व्यवसायीहरू भारतीय तरकारीलाई बढी महत्त्व दिने गरको व्यापारीहरू नै बताउँछन् ।

कर्णालीमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूल तीनदेखि चार महिना पुग्ने गरेको बुलबुले हाटबजारको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति बताउँछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउन महिनादेखि हालसम्म बुलबुले हाटबजारबाट करिब १४ हजार ७ सय २१ मेट्रिकटन तरकारी र फलफूल खपत भएको समितिको तथ्यांक छ । जसमा ११ हजार ५ सय ४८ मेट्रिकटन फलफूल तथा तरकारी भारतीय बजारबाट आएको छ भने केही मेट्रिकटन अन्य प्रदेश र चीनबाट आएको देखिन्छ ।

यो तथ्यांकले कर्णालीको तरकारी बजार भारतीय बजारसँग परनिर्भर छ भन्ने देखाउँछ । प्रदेशभर वार्षिक कति तरकारी उत्पादन हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक निर्देशनालयसँग छैन । प्रदेश राजधानी त्यसमा पनि बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वका कारण कर्णालीको ठूलो तरकारी बजार सुर्खेतले ओगटेको छ । यहाँ दैनिक हजारौँ मेट्रिकटन तरकारी खपत हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २४, २०७९ १५:५७