दोलखाको जिरी नगरमा प्रदेश सरकारले पठाएन अनुदानको रासायनिक मल

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा माग भई आएको रासायनिक मल उपलब्ध गराए पनि दोलखाको जिरी नगरपालिकालाई नदिएको पाइएको छ ।

संघीय सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त रासायनिक मल प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिले प्रदेशभर बाँडफाँट गर्ने गरेको छ । समितिले यसअघि नै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा मागअनुसारको मल पठाउने निर्णय गरे पनि जिरीमा भने नपठाएको हो । दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरी यसअघि नै प्राङ्गारिक भिजेल घोषणा भएकाले रासायनिक मल नपठाएको प्रदेश कृषि निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव शरणकुमार पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समितिको ४ फागुनमा बसेको बैठकले जिरीमा मल नपठाउने निर्णय गरेको हो । समितिले दोलखाको जिरी नगरपालिकाबाहेक मकवानपुरसहित चितवन, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप सबै स्थानीय तहमा मल पठाउने निर्णय भएको कृषि निर्देशनालयका प्रमुख भरतप्रसाद विडारीले जानकारी दिए ।

समितिले स्थानीय तहको माग, कृषि योग्य भूमि, गत वर्ष गएको मल विवरण र मौज्दात हेरेर कोटाअनुसार मल वितरण गरेको हो । समितिले स्थानीय तहहरूलाई मलको कोटा निर्धारण गरेपछि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनद्वारा ३ हजार ४ सय ७४ दशमलव ९० मेट्रिक टन युरिया मल र २ हजार ५ सय २७ दशमलव २० मेट्रिक टन डीएपी मल बिक्री वितरण गरिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले मल लगेर किसानहरूलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् भने जिरी नगरपालिकाले प्रदेशमा दबाब बढाएको बुझिएको छ ।

जिरीका किसानहरूले नगरपालिकालाई मल उपलब्ध गराउन दबाब दिएपछि नगरपालिकाले पनि प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दबाब दिएको हो । कृषि निर्देशनालयका प्रमुख विडारीले जिरीलाई कुनै हालतमा मल उपलब्ध नगराउने अडान लिए । प्राङ्गारिक नगर घोषणा गरेर रासायनिक मल माग गर्न नपाइने भन्दै आगामी दिनमा पनि मल उपलब्ध नगराउने विडारीको भनाइ छ । उनले मल चाहिए प्राङ्गारिक नगर घोषणालाई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

‘घोषणा गर्ने बेलामा प्राङ्गारिक नगर भन्ने । अहिले मल चाहियो भनेर कहाँ पाइन्छ ? अर्गानिक खेती गर्नुपर्छ । मल चाहिए घोषणा खारेज भएको निर्णय चाहिन्छ, अनि दिन्छौँ,’ विडारीले शिलापत्रसँग भने । प्रदेशले जिरी नगरपालिकालाई यसअघि पनि मल उपलब्ध गराएको थिएन । १० माघमा बसेको समितिको बैठकले अनुदानमा प्राप्त ३ हजार २ सय ५० मेट्रिक टन युरिया मल सबै स्थानीय तहमा पठाउँदा पनि जिरीलाई कोटा निर्धारण हुन नसकेको हो ।

जिरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले रासायनिक मल नपाउनुमा नगरकै कमजोरी भएको स्वीकारे । प्राङ्गारिक नगर घोषणा गरेपछि किसानहरूलाई योजना दिन नसकेको उनले बताए । ‘घोषणाचाहिँ भयो । तर, खेती गर्ने कार्यक्रम दिन सकेनौँ । यसो हुँदा समस्या देखिएको हो । किसानहरूले अन्यायमा परेको महसुस गरेका छन्,’ आचार्यले भने । हाल जिरीमा सीमित स्रोतसाधन प्रयोग गरेर मात्रै प्राङ्गारिक खेती भइरहेको बताए ।