पारदर्शी छैनन् डडेल्धुराका स्थानीय सरकार

A+ A A-

डडेल्धुराका स्थानीय तह अपारदर्शी भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।

जवाफदेही संघसंस्थाले आफूले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई जानकारी गराउने गर्दछन् । तर, डडेल्धुराका अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । केही स्थानीय तहले वर्षमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि आमनागरिकलाई नराखेर आफू निकट व्यक्तिका माझमा गर्ने गरेको जनगुनासो छ ।

डडेल्धुरामा दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका छन् ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा’ भनिए पनि गाउँमा ‘सिंह’ मात्रै आएको भन्दै नागरिकस्तरमा स्थानीय सरकारको आलोचना भएको हो ।

अहिले जिल्लामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि चौकचौताराका चिया पसलमा भेला भएका नागरिकले स्थानीय सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेकाले सार्वजनिक सुनुवाइ हुने नसकेको उनीहरुको आशंका छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका योजना तथा कार्यक्रमबारे थाहा पाउने अधिकार आमनागरिकको मौलिक हकभित्र पर्दछ । तर, स्थानीय सरकारले आमनागरिकको यस्तो अधिकारको ख्याल नगरेको नागरिक समाज डडेल्धुरा संयोजक रमेश जोशीले बताए ।

जिल्ला सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले दुई वर्षमा एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छैन । नगरपालिकाले नै सार्वजनिक सुनुवाई नगरेपछि वडा कार्यालयहरुले गर्ने कुरा भएन ।

नागरिक समाज डडेल्धुराका सचिव टेकराज अवस्थीले जिल्लाका स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका आरोप लगाए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइका पनि चरणहरू छन्, वडा पत्र राख्ने, गुनासो पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, लिखित गुनासा संकलन गर्ने, कार्यालय पस्दा, बाहिर निस्कँदा के कस्ता सेवा सेवाग्राहीले पाए भन्ने कुराको अभिलेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यी सबै त परै जाओस्, चौमासिक रूपमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ दुई वर्षसम्म नगरिँदा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना पारदर्र्शी छैनन् भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।’

अमरगढी नगरपालिकाले मात्र नभइ डडेल्धुरा अन्य स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा स्थानीय सूचनाको हकबाट बञ्चित छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ गरे पनि त्यो ‘कर्मकाण्डी’जस्तो हुने गरेको स्थानीयबासीको गुनासो छ । लामो समय सुशासन क्षेत्रमा क्रियाशील सेसि नेपालका सुशासन सल्लाहकार विनोद उपाध्ययले पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि त्यसो नगरेको बताए ।

‘सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको सेवाग्राहीलाई सँगै राखेर सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच गरिने संवाद, छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि हो, त्यस्तो अभ्यास भएको पाइँदैन’, उनले भने ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा राम्रो प्रभाव पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । केही स्थानीय तहले वर्षको अन्त्यमा जनप्रतिनिधि, योजना समिति अध्यक्ष, पदाधीकारी केही आफू निकटकालाई सहभागी गराइ सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए ।

परशुराम नगरपालिकाको समीक्षा गोष्ठीमा सार्वजनिक सुनुवाइ भनेर पनि माइनुटिङ्ग गरिएको गुनासो आफूकहाँ आएको उनको भनाइ छ ।

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वडा नं.२ को कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भनि माइनुटिङमा सहभागीलाई हस्ताक्षर गराइएको अध्यक्ष साउदले बताए ।

चरणबद्ध रुपले प्रक्रिया पुर्याएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जनगुनासो र असन्तुष्टि आउने डरले स्थानीय तहले सुशासन कायम गर्न पारदर्शिताका तौरतरिका नअपनाएको उनले बताए ।

उता स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनामा अनियमिता भएकै कारण दुई वर्षसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरु स्वीकार गर्छन् । दुई वर्षसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ आफूहरूले गर्न नसकेको अमरगढी नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष खेमराज पाठकले बताए ।

पहिलो वर्ष योजना निर्माणमै समय पुगेन । मापदण्डअनुसार योजना सम्पन्न नभएको प्रष्ट हुँदा पनि डर, त्रास, धम्कीका भरमा पुरै भुक्तानी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको नव दुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले बताए । ‘साउनको अन्तिमतिर बजेट आउँछ । पहिलो चौमासिकमा कर्मचारीको तलब भत्ताबाहेक अरु केही हुँदैन । दोस्रो चौमासिकमा योजनाको काम शुरु हुन्छ । तर, पनि हामीले अहिलेसम्म वर्षमा एक पटक मात्रै वडा र गाउँपालिकाका कार्यालयको हकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ९, २०७६ ०१:३५