मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाः उद्योगीलाई सुविधै सुविधा

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा मार्फत उद्योगी ब्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको छ । सोमबार राती राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा सार्बजनिक गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ ।

बैंकहरुले चर्काे ब्याज लिएर उद्योग ब्यवसाय संचालन गर्नै नसक्ने अबस्था आयो भन्दै आन्दोलित उद्योगी ब्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सुविधा प्रदान गरेको हो ।

सोमबार दिउसो अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहित अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी सहभागी सरोकारवालाको छलफल भएको थियो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सम्बोधन गर्ने बताएका थिए ।

सरोकारवालाको छलफल लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल सहितका उच्च अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीच छलफल चलेको थियो । सोही छलफलले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा पास गरेको थियो । अर्थमन्त्रीको स्वीकृति पाउने वित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समितिको बैठक बसेर मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षालाई अन्तिम रुप दिएको थियो ।

यस्तो भयो नयाँ परिवर्तन
मध्यावधि समीक्षा पछि पनि अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअधि बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने ब्यवस्था थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन ।

निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थीर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि आधार ब्याजदरमा बैंकहरुले कति प्रतिशत प्रिमियम थप्न पाउने भन्ने अधिकार बैंकहरुलाई नै थियो ।

निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थीर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकमा रहेको पुनरकर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याइने भएको छ । पुनरकर्जा सुविधाको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने अहिलेको विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोवार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोवार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी निर्यात कारोवार गर्ने निर्यातकर्ताहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर्जा माग गरेमा ‘वान एयर लायबर’ दरमा अधिकतम १.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरले ब्याज लिन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तो कर्जा प्रदान गरे वापत प्रचलित व्यवस्था बमोजिम पुनरकर्जा माग भएमा यस बैंकले ‘वान एयर लायबर’ दरमा ०.२५ प्रतिशत थप गरी हुन आउने दरमा पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतीतपत्रमार्पmत आयात गर्दा एलसीको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण दिँदा छ महिने लायरब दरमा अधिकतम १.२५ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम् प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुमा गठित वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ७, २०७५ ०९:१५