आन्दोलनको डरले गुपचुपमै टुंग्याइएको थियो 'कोशी प्रदेश', मन्त्रीलाई पनि थिएन सुइँको

आन्दोलनको डरले गुपचुपमै टुंग्याइएको थियो 'कोशी प्रदेश', मन्त्रीलाई पनि थिएन सुइँको

A+ A A-

‘मन्त्रीज्यू के गरेको ? आज नाम (प्रदेशको) राख्ने कुरो रैछ । मन्त्री भएर पनि मैले थाहा नपाउने ?’ स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी जसपा सांसद निर्मला लिम्बुले प्रदेश सरकारमा एमालेतर्फका अर्का मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई गुनासो पोखिन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा जम्काभेट भएपछि बुधबार ११ बजे आसपासको समयमा लिम्बुले आफ्नै समकक्षीमार्फत मुख्यमन्त्रीसँग गुनासो गरेकी थिइन् । जवाफमा राजभण्डारीले प्रदेशको नाम तोक्ने विषय सरकारको ‘बिजनेस’ नरहेको भन्दै लिम्बुलाई कन्भिन्स गर्न खोजे । ‘हैन नि मान्यज्यू, प्रदेशको नाम राख्ने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारको रोल हुँदैन नि । सदनको आफ्नै बिजनेस हो नि,’ लिम्बुलाई थामथुम पार्ने प्रयासमा राजभण्डारीले भनेका थिए ।

यो संवाद चल्दै गर्दा सभामुखले नामकरणको लागि नाम प्रस्ताव गर्न २ घण्टाको समय दिइसकेका थिए । एमाले र कांग्रेसको तर्फबाट ‘कोशी प्रदेश’को प्रस्ताव दर्ता हुने क्रममा थियो । तर, प्रदेशको नाम ‘कोशी प्रदेश’ प्रस्ताव भयो भन्ने जानकारी भने मन्त्री लिम्बुलाई थिएन ।

‘सदनको बिजनेस हो भन्ने थाहा छ तर, सरकारलाई जानकारी त हुन्छ नि । सरकारलाई आएको जानकारी हामी मन्त्री भएपछि जानकारी आउनुपर्ने हैन,’ मन्त्री लिम्बुले अर्का मन्त्री राजभण्डारीसँग असन्तुष्टि पोखिन् । लिम्बुले प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न थालेपछि राजभण्डारी त्यसबाट फुत्किन खोजे । त्यसपछि लिम्बुलाई ‘यस्तै हो’ भन्ने जवाफ फर्काएर राजभण्डारी एमाले संसदीय दलको कार्यालयतर्फ लागे ।

नामकरण टुंग्याउन बसेको प्रदेशसभा बैठक

प्रदेशको नामकरणको विषय कति गोप्य ढंगले अघि बढेको थियो भन्ने यसले देखाउँछ । मन्त्रीसमेतलाई 'सुइँको' सम्म नदिएर नेताहरूले निकै गोप्य ढंगले 'कोशी प्रदेश'मा सहमति जुटाइसकेका थिए । न कुनै हल्ला, न त छलफल । यसैगरी टुंगीयो प्रदेशको नामकरणको विषय । अनि बन्यो कोशी प्रदेश ।

नामकरणको बहस चलन थालेपछि यसअघि प्रदेशसभा आसपासका क्षेत्रहरूमा आन्दोलनहरू भएका थिए । चक्काजाम हुन्थ्यो, टायर बालिन्थ्यो । तर, बुधबार भने यस्तो लफडा भएन । यद्यपि, प्रशासनले ठूला प्रदर्शनहरू हुन नपाओस् भनेर निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो ।

आन्दोलन र प्रदर्शन नहुनुको मुख्य कारण भनेको नामकरणको सम्बन्धमा भएका ‘अति गोप्य’ मिटिङहरू हुन् । जसको सुइँको नपाउँदा प्रदर्शनका लागि पर्याप्त समय नै भएन ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शपथग्रहण गरेकै दिनदेखि नामकरणको विषयमा गोप्य छलफल भएको थियो । प्रदेशको नामकरणको विषयमा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्कीले भनेका थिए, ‘प्रदेशको नाम चाँडै राखिन्छ ।’

कार्कीको यस्तो प्रतिक्रियापछि पत्रकारहरूले उनलाई सोधे- चाँडै भनेको कहिले ? मुख्यमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘यो सांसदले पनि नाम राखेन भनेर तपाईंहरूले लेख्न थाल्नुभन्दा पहिला नै यसको जवाफ पाउनु हुनेछ ।’

त्यति बेलै देखि सत्तारुढ दल माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसँग छलफलमा कार्की जुटेका थिए, तर अति गोप्य तरिकाले । विस्तारै कार्कीले कांग्रेस र राप्रपाका संसदीय दलको नेतासँग पनि छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत पनि अघिल्लो पटक सार्वजनिक छलफल र बहसमा ल्याइँदा प्रदेशको नामकरणको विषय जटिल भएकाले यसपटक गोप्य राखिएको स्वीकार्छ । ‘यसअघि हल्लाखल्ला गरेर छलफल गर्दा आन्दोलन सुरु भएर नाम राख्ने वातावरण नै बनेको थिएन,’ मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले गोप्य तरिकाले छलफल चल्यो ।’

प्रदेश स्तरका नेतासँग छलफल गरेपछि नामकरण टुंग्याउन मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौं बारम्बार धाइरहे । कार्कीको काठमाडौं आउजाउ केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नका लागि थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर कार्कीले ‘कोशी प्रदेश’को लागि ग्रिन सिग्नल लिएका थिए ।

केन्द्रीय नेताहरूले दिएको ग्रिन सिग्नलका आधारमा कार्कीले पुनः प्रदेशस्तरमा गोप्य तरिकाले छलफल चलाए । ती छलफलहरूमा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई पनि सहभागी हुन थाले ।

'सदनका सबै दलका नेताहरूसँग नाम राख्नु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल चलेको थियो,’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले शिलापत्रसँगको संवादमा भने, ‘गोप्य छलफल गर्नुपर्छ भनेकाले राजेन्द्रजीले त्यो विषय बाहिर सार्वजनिक गर्नु भएन ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १९, २०७९ १६:४६