राजनीतिक गञ्जागोलले प्रदेश १ को प्रदेशसभा हुन सक्छ विघटन

A+ A A-

राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारीपछि राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वमा सहभागी एमाले र राप्रपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेर माओवादी केन्द्रले एमालेको साथ छोडेको छ । त्यस्तै, राप्रपा र एमालेले साथ छोडेपछि प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिनेछ । केन्द्रीय समीकरणको प्रभाव स्वतः प्रदेशमा पनि देखिने नै छ । तर, केन्द्र सत्ता छोडेको एमालेले अब केही प्रदेशमा रहेको आफ्नो नेतृत्वको सत्ता टिकाउन भने राप्रपाको सहयोग लिने देखिएको छ ।

केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तन भएपछि राप्रपाले १३ फागुनमा संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएको थियो । त्यहीअनुसार सङ्घीय मन्त्रीहरूले प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाए । माओवादीले नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

तर, एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश १ मा भने राप्रपाले सरकार नछोड्ने भएको छ । माओवादीको मुख्यमन्त्री भएकोमा सरकार छोडेको राप्रपाले आफ्नै अध्यक्षको गृहप्रदेशसमेत रहेको प्रदेश १ मा भने एमाले नेतृत्वको सरकार छोडेको छैन ।

केन्द्रीय समितिले प्रदेश र सङ्घ सरकार छोड्ने निर्णय गर्दा प्रदेशको विषयमा प्रदेश समितिले विशिष्ट परिस्थिति भन्दै प्रदेश १ सरकार तत्काल राप्रपाले नछोड्ने राप्रपाका प्रदेशअध्यक्ष राम थापाले बताए । ‘प्रदेश १ को परिस्थिति अलि विशिष्ट छ, अर्को निर्णय नभएसम्म सरकार छाड्दैनौँ,’ थापाले भने, ‘अर्को परिस्थिति बन्यो भने निर्णय हुन्छ ।’

राप्रपा मात्र होइन, माओवादीले समेत तत्काल प्रदेश १ बाट सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने जनाएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले प्रदेश १ सरकार परिवर्तनका बारेमा थप नसोचेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

राजनीतिक रूपमा तत्काल राप्रपा एमालेनजिक छ । तर, माओवादी भने तत्काल सरकार छोडे प्रदेश सरकारमा आफ्नो नेतृत्व नहुने चिन्तामा देखिन्छ । जसको कारण हो प्रदेश १ को संसदीय अङ्कगणित ।

पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले प्रदेश १ मा तत्काल राप्रपाले सरकारको चाबी बोकेर बसेको देखिन्छ । राजनीतिक गणितले गर्दा यही कारण प्रदेशको सत्ता समीकरण रोचक बिन्दुमा आइपुगेको छ ।

केन्द्रमा बनेको हालको आठदलीय गठबन्धनमध्ये नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा गरी चार दल प्रदेश १ को सदनमा छन् । कांग्रेसको २९, माओवादीको १२ (सभामुख बाहेक), एसको ४ र जसपाको १ सांसद गरी यो गठबन्धनमा ४६ सांसद छन् ।

त्यसैगरी, एमाले ४० र राप्रपाको ६ जना गरी जम्मा ४६ जना इतर मोर्चामा छन् । अहिले दुवै मोर्चामा नदेखिने सांसद सङ्ख्या भने १ छ । अर्थात्, सभामुख । सभामुख यी दुवै मोर्चामा खुलेर देखिन मिल्दैन । सदनमा कुनै विषयमा मत बराबर भए अन्तिम मतदानमा मात्र भाग लिन पाउँछन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा तत्काल दुवै मोर्चामा ४६–४६ जना सांसद देखिन्छन् । केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट माओवादी र जसपाले साथ छोडे मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसद्को गणितअनुसार तत्काल राप्रपाले एमालेलाई साथ दिए पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउने दलीय अङ्कगणित भने देखिँदैन ।

यदि विश्वासको मत पाउने छनक नदेखेर कार्कीले राजीनामा दिए भने तत्काल अर्को सरकार बन्न सक्ने स्थिति पनि देखिँदैन । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई दल भन्दा बढी दलहरूको सहयोगमा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले राजीनामा दिए पुनः प्रदेश प्रमुखले १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।

यसरी आह्वान गरेको समयमा केन्द्रको आठदलीय अर्थात् प्रदेशको चारदलीय गठबन्धनले समेत मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्ने आधार हुँदैन । राजनीतिक रूपमा ४७ सांसद रहे पनि सभामुख तटस्थ हुने भएकाले प्राविधिक हिसाबमा चार दलीय गठबन्धनमा ४६ सांसद मात्र रहन्छन् । सभामुख दलको सदस्य नहुनाले चारदलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष ४७ को दाबी पेस गर्न सक्ने आधारसमेत छैन ।

यदि बहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नपाए पनि उनी कार्की स्वतः मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले विश्वासको मत नपाएमा स्वतः १६८(३) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सदनमा रहेको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । यसरी कार्की पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने भए पनि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्छ । विश्वासको मतको लागि ४७ जना सांसदको साथ हुनुपर्ने यो अवस्थामा समेत एमाले र राप्रपाका गरी ४६ सांसद मात्र कार्कीको पक्षमा हुन्छन् ।

१६८ (३) अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री भएर विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले १६८(५) अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नेछन् । ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको सङ्घीय सरकार गठनसम्बन्धी एक नजिरअनुसार यो व्यवस्थामा सदनमा रहेका जो कोही सांसद पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् । दलको ह्विप पनि लाग्दैन । तर, राजनीतिक दलको घेरामा सबै सांसद रहेकाले दलको निर्णयअनुसारै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने स्थिति रहन्छ ।

यदि अहिले भए जस्तै राजनीतिक गठबन्धन रहे यहाँसमेत ४६–४६ सांसदको सहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पुग्ने स्थिति देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई समेत कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने द्विविधा रहने देखिन्छ । यदि ४६–४६ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगे प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबीलाई खारेज गर्दै प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १६, २०७९ २०:५०