सन्दीपकाे मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशबारे अखबारहरूले के लेखे ?

A+ A A-

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबारे हिजो सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई आज अखबारहरूले प्राथमिकतासाथ छापेका छन् । केही अखबारले आदेशलाई ‘अनपेक्षित र अस्वाभाविक’ मानेका छन् भने केहीले सामान्यरूपमा लिएर समाचार छापेका छन् ।

लामिछानेविरुद्ध नाबालिग बलात्कारको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । यही बेला सर्वोच्चले उनलाई विदेशमा खेल्न जान अनुमति मात्र दिएको छैन, अब मुद्दा लड्न सजिलोसमेत बनाइदिएको चर्चा छ । आउनुहोस् केलाएर हेराैँ, सन्दीप लामिछानेबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई कुन अखबारले कसरी लिए ?

०००

पहिलो पृष्ठमै सर्वोच्चको आदेशबारे समाचार छापेको कान्तिपुर दैनिकले पीडिताकाे बयानलाई अदालतले बेवास्ता गरेको दाबी गरेको छ । ‘लामिछानेलाई सर्वोच्चबाट ‘राहत’, मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा’ शीर्षक र क्रिकेट खेल्न विदेश जान पासपोर्ट फुकुवाको आदेश’ उपशीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, ‘यो गैशाला २६ नाम दिइएकी बालिकामाथि बलात्कारको मुद्दा हो । नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीलाई नाबालिग भन्छ र उक्त उमेर समूहभित्रका बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि बलात्कार मान्ने कानुन छ ।’ तर गौशालालाई सर्वोच्चले नाबालिगका रूपमा सम्बोधन नगरेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । ‘सर्वोच्चका प्रवक्ताले आदेश खण्डमात्र सुनाएका छन्, जहाँ जहाँ बालिग/नाबालिगसम्बन्धी प्रसंग छैन’, समाचारमा लेखिएको छ । ओपितका लागि 'राहत' शब्द राखेर कान्तिपुले शीर्षकमै आफ्नो आशय प्रस्ट पार्न खोजेको देखिन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै हिजो केही अधिकारकर्मीले प्लेकार्डसहित माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसबारे समाचारलाई ११ औँ पृष्ठमा स्थान दिएको कान्तिपुरले दृष्टिकोण पृष्ठमा ‘छोरीहरू हारेको देशमा’ शीर्षकको लेख छापेको छ । आर्टिकलमा सरिता तिवारी लेख्छिन्, ‘नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणीका दुई चर्चित मुद्दाले अहिले समाजको संरचनात्मक मनोदशा कतिसम्म डरलाग्दो रहेछ भन्ने छर्लंग पारेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत समाजको पुरुषकेन्द्रित सहानुभूति र छुटको मनोविज्ञान यसरी प्रकट भएको छ, कानुनले नाबालिग भनेका विशेष न्यायिक नजरले हेर्नुपर्ने मुद्दालाई विभिन्न बाहाना र प्रभावमा नाबालिगविरुद्धकै नजिर बनाउन न्यायालयभित्र र बाहिर गम्भीर चलखेल भएको स्पष्ट देखिएको छ ।’

नयाँ पत्रिकाले सन्दीप लामिछाने र पल शाहसम्बन्धी दुवै समाचारलाई पृष्ठ ४ मा छापेको छ । ‘सन्दीपलाई विदेश जान सर्वोच्चको स्वीकृति’ शीर्षकको समाचारमा पीडितले आफूमाथि दुईपटक सो रात बलात्कार भएको भने पनि पीडितको शारीरिक परीक्षणमा वीर्य नभेटिएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गरेको उल्लेख छ ।

बरु लामिछानेको इन्कारी बयानलाई आदेशको आधार बनाइएको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । ‘क्रिकेटर लामिछानेले आफूसँगै एउटै कोठामा रहे पनि करणी भने नगरेको भनी प्रहरी र अदालतसामु बयान गरेका थिए । उक्त इन्कारी बयानलाई पनि आदेशको आधार बनाइएको छ । पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट उनका अंगहरूमा घाउ देखिएको र मानसिक अवस्था ‘मेन्टल्ली एलर्ट’ रहेको स्वास्थ्य प्रतिवेदन इजलासमा पेस भएको थियो । पीडितले आफूमाथि सो रात दुईपटक बलात्कार भएको भने पनि पीडितको शारीरिक परीक्षणमा वीर्य नभेटिएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर भएको हो’,समाचारमा उल्लेख छ ।

सोही पृष्ठमा ‘पल शाह थुनामुक्त’ भएको समाचार छ । बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा सफाइ पाएर हिजो आइतबार कलाकार शाह रिहा भएका छन् ।

सन्दीपबारे सर्वोच्चको आदेशमा नागरिकले हेडलाइनमै धार प्रस्ट पारेको देखिन्छ । ‘गम्भीर कसुरमा पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश’ शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमै समाचार छापेको नागरिकले जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पनि धरौटीमा छाड्न सकिनेगरी अदालतले आदेश गरेको लेखेकाे छ । धरौटीमा छाड्नचाहिँ यसअघि नै उच्च अदालतले आदेश गरेको थियो ।

‘नाबालिग बलात्कार आरोपित मुद्दामा धरौटीमा छाडिएको सम्भवतः यो पहिलो मुद्दा हो’, नागरिक आफ्नो समाचारमा लेख्छ, 'गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिका कसुरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कुुसुर गरेको देखिए हिरासत वा थुनामा राखिने कानुनी व्यवस्था छ ।' पाँचौ पेजमा नागरिकले ‘सजाय काटेर कारागारबाट निस्किँदा फूलमाला’ शीर्षकको समाचार छापेको छ, जसमा पल शाहसहितका केही घटनालाई प्रतिनिधि मानिएको छ ।

अङ्ग्रेजी भाषाकाे पत्रिका द काठमाडौं पोस्टले सन्दीपबारे समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा ‘हाइलाइट’का रूपमा राखेको छ, जसको विस्तार तेस्रो पेजमा छ । सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले क्रिकेटर सन्दीपको पक्षमा आदेश गरेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि लगाइएको विदेश यात्रा प्रतिबन्ध अदालतले हटायो’ शीर्षकको समाचारमा पीडित र उनको परिवारको आत्मसम्मानमा सर्वोच्चको आदेशले ठेस पुग्न सक्ने उल्लेख छ । यसका लागि अखबारले केही अधिवक्ताको भनाइ समेटेकाे छ ।

अधिवक्ता अन्जिता खनालले सर्वोच्च न्यायालयको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि सोमबारको आदेशले पीडित र उनको परिवारको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउन सक्ने बताएकी छन् । ‘यसअघि पाटन उच्च अदालतले सशर्त जमानतमा उनको रिहाइको आदेश दिएको थियो तर अहिले सर्वोच्चले उनलाई खेलका लागि विदेश यात्रा गर्ने अनुमति पनि दिएको छ । यसखालको फैसलाले अदालतप्रति जनताको विश्वास घटाउन सक्छ । किनकि, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ’, उनले भनेकी छन् । कोही स्टार खेलाडी भएकै कारण उसलाई अधिक स्वतन्त्रता दिन नहुने उनको तर्क छ ।

अर्का अधिवक्ता कपिल पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा अहिले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको बताएका छन् ।

अर्को अङ्ग्रेजी पत्रिकार द हिमालयन टाइम्सले पहिलो पेजमै ‘लामिछानेलाई विदेशमा खेल्न अनुमति’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । उसको समाचार विश्लेषणात्मक भन्दा पनि विवरणात्मक छ । अर्थात अखबारले यो विषयमा कुनै ‘लाइन’ लिएको देखिँदैन । नाबालिग बलात्कारका आरोपी सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले सशर्त विदेश जान अनुमति दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टले नवौँ पृष्ठको ‘रंगशाला’ मा ‘सन्दीपलाई विदेश जान दिनू’ शीर्षकमा (अनलाइनमा फरक शीर्षक) संक्षिप्त समाचार छापेको छ । लामिछाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएको उल्लेख गर्दै विदेशमा क्रिकेट खेल्न जान लगाएको रोकलाई सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गरिदिएको समाचारमा उल्लेख छ । अन्नपूर्णले पनि सोमबार सर्वोच्चले गरेको आदेशमा कुनै विश्लेषण गरेको छैन ।

राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा ‘सन्दीपलाई विदेश जान अनुमति’ शीर्षकमा संक्षिप्त समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारी अखबार गोरखापत्रले ‘लामिछानेलाई विदेशमा खेल्न अनुमति’ शीर्षकमा दोस्रो पृष्ठमा संक्षिप्त समाचार छापेको छ, जसमा लेखिएको छ- जबर्जस्ती करणी अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल्न जाने अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको आदेश आंशिक बदर गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १६, २०७९ १२:२३