बागमतीमा विकासभन्दा सवारी, फर्निचर र भ्रमणमा बढी खर्च, २३ प्रतिशत खर्च कटौतीको तयारी

बागमतीमा विकासभन्दा सवारी, फर्निचर र भ्रमणमा बढी खर्च, २३ प्रतिशत खर्च कटौतीको तयारी

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा देखा पर्न थालेपछि सरकारले बजेट खर्च कटौतीको तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले खर्च कटौती गर्ने तयारी भइरहेको बताए । थपलियाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने भएको हो ।

बागमतीमा विकास खर्चभन्दा विलाशी वस्तुको खरिदमा बढी खर्च देखिएको छ । चालु खर्चमध्ये अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्तालगायत) र उपभोग खर्च (कार्यालय सामान, मसलन्द, इन्धन) वृद्धि उच्च रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भनाइ छ । भौतिक निर्माणमा र आयोजनाको खर्च न्यून हुनु र सवारीसाधन खरिद, फर्निचर खरिद, इन्धन, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चजस्ता शीर्षकमा उल्लेखनीय खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालनमा देखा परेको छ । हामीले चालु खर्च कटौती गर्दैछौँ,’ थपलियाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा फजुल खालका खर्चमा २३ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी छ । प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटामा झारेर खर्च कटौतीको सुरुवात गरेका हौँ ।’ मन्त्रालयहरूले गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रमहरूको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तीमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने, सबै निकायको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकनबाहेक चिट्ठीपत्र ओसारपसार, कार्यालय निरीक्षणजस्ता कामका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने र मन्त्रालय तथा निकायहरूले (यसअघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाबाहेक) यस वर्ष सवारीसाधन र कम्प्युटर खरिद नगर्नेजस्ता योजना बनाएको मन्त्री थपलियाले बताए ।

उनले मन्त्रालय तथा निकायहरूले नयाँ कार्यालय स्थापनाबाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फनिसिङका सामग्रीमात्र खरिद गर्ने, सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी/कर्मचारीलाई कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड–२०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्न/गराउन उनले भनेका छन् ।

गोष्ठी/छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तर्क्रियाजस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय/निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने, २०७९ फागुनदेखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र विभिन्न मन्त्रालय/निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने जस्ता योजना बनाएर खर्च कटौती गर्न प्रदेश सरकार लागेको मन्त्री थपलियाको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत बजेट ४१ अर्ब ८४ करोड र चालु बजेट २७ अर्ब ९ करोड रहेको छ । जुन कुल बजेटको क्रमशः ५९ र ३८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय अंश विनियोजन हुने भएता पनि पुँजीगत खर्चको प्रगति न्यून हुँदा चालुतर्फको खर्च प्रतिशत उच्च रहँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको निरन्तर रूपमा खर्च रकम बढ्दै गएको मन्त्रालय स्वीकार गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल विनियोजनको ११ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको १६ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत विनियोजनतर्फको १० प्रतिशत र चालु विनियोजनतर्फको १४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । निरन्तर वृद्धि भइरहेको खर्चले प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको संस्थागत सबलीकरणमा उल्लेख्य योगदान नगर्ने भएकाले खर्च कटौती गर्नु उपयुक्त देखिएको उनले बताए । बागमतीमा हालसम्म संकलित राजस्वको अवस्था र मुलुकको आर्थिक गतिविधिको विद्यमान अवस्थासमेतको विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बागमती प्रदेश सरकारको गत वर्षको नगद मौज्दात र संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण परिमार्जन नभएको अवस्थाका बाहेकमा लक्ष्य बमोजिम राजस्व संकलन गर्न कठिन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको आय समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था, संघीय सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता र प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन क्षमतामा निर्भर रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले अनुदानमार्फत ५ अर्ब ३३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७१ करोड, आन्तरिक आयमार्फत ३ अर्ब १० करोड आम्दानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा वार्षिक अनुमानको २२ दशमलव ७७ प्रतिशतमात्र राजश्व परिचालन भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनाको भन्दा २९ दशमलव ९४ प्रतिशतले न्यून हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सोही अवधिमा संकलन भएको राजस्वको अंश ३९ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्व वार्षिक अनुमानको २७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो राजश्व वार्षिक अनुमानको ३७ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्वमध्ये घरजग्ग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क २० दशमलव ०२ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि २० दशमलव १२ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सवारी साधन कर वार्षिक अनुमानको ४७ दशमलव ३० प्रतिशत संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिमा सवारीसाधन कर वार्षिक अनुमानको ५६ दशमलव ०१ प्रतिशत संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुने राजस्व संकलनको दर सन्तोषजनक रहेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलन हुने राजस्व वार्षिक अनुमानको ३८ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक अनुमानको ६२ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ९, २०७९ १२:०१