व्यापारीकाे स्वार्थले विवादको चक्रव्युहमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज

A+ A A-

झण्डै डेढ दशकदेखि लगानीकर्ताले पर्खिंदै आएको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विवादको चक्रव्युहबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । हरेक वर्ष नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने घोषणा गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले गएको असोजमा धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९ ल्याएर निजीक्षेत्रबाट आवेदन माग गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण बोर्डले निकास पाउन सकेन ।

व्यापारिक घरानाको विवादमा फसिरहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल सुल्झाउँदै पुन: आवेदन खोल्ने तरखरमा छन् । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिकमा बोर्डलाई तत्कालका लागि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आवेदन रोक्न आदेश दिएपछि हमाल आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन् ।

अदालतको अर्को आदेश पर्खिरहेका उनी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विवादलाई आफ्नै कार्यकालमा सुल्झाउँदै नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने सोचमा छन् । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको झण्डै ४ महिना बितिसक्दा पनि अर्को आदेश नआउँदा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने वा नल्याउने अन्योल नै देखिन्छ ।

बोर्डका अध्यक्ष हमाल तत्काल नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लिएर कुनै निर्णय नगरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजारलाई विस्तार गर्दै प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ, अहिले सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश कुरिरहेका छौँ ।’

गत असोजमा नै अधिवक्ता दीपकविक्रम भट्टले धितोपत्र बोर्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी मार्केट र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया खारेज गर्न रिट हालेका थिए । पछि सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले सेबोनले खुलाएको वस्तु विनियमय बजार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दुवैको लाइसेन्स आवेदनलाई रोक्नुपर्ने आदेश दिएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा फेरि पनि सेलाउन पुगेको हो ।

हुन त यसअघि डेढ दशकदेखि नै यस्ता विवादहरू आउँदै हराउँदै गरेका छन् । जबजब सेबोनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा अगाडि बढाउँछ, तब कहिले नेप्सेका कर्मचारी विरोधमा उत्रिन्छन् त कहिले अर्थ मन्त्रालय नै । डेढ दशकसम्म अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको योजनाले चालु आर्थिक वर्षमा नै मान्यता पाएसँगै मन्त्रिपरिषद्‌बाट गत असोजमा धितोपत्र सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली २०६४ ले संशोधन हुने मौका पायो ।

आवेदन खुलेबाटै सीमित घरानालाई दिने गरी नियमावली तयार गरिएको आरोप लाग्दालाग्दै पनि आवेदन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको सेबोन अन्तिम दिन सर्वोच्चकै आदेशका कारण पछाडि सर्न बाध्य भयाे । हमाल आएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा उत्कर्षमा पुगेको थियो भने यसका राम्रा र नराम्रा पक्षहरूका बारेमा चर्चा पनि भइरहेको थियो, जसमा लगानीकर्ता र बोर्ड नयाँ स्टक एक्सचेन्जको पक्षमा देखिएका थिए । यता व्यापारी घरानियाँहरू पनि लाइसेन्स लिनकै लागि दौडधुप गरिरहेको थिए । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशले आवेदन खारेज गरेसँगै गएका वर्षहरूजस्तै यो वर्ष पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा अगाडि बढ्ने सम्भावना हराएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स वितरण गर्न फाइल खोलिएको यो चौथोपटक हो । फाइल अगाडि बढाए पनि कहिले अर्थ मन्त्रालयले अड्चन थाप्ने त कहिले नेप्से नै बाधकको रूपमा उभिँदा काम अगाडि बढ्न सकेन ।

नेप्सेको लाइसेन्सका लागि व्यापारिक घरानाको होडबाजी

नेप्सेको लाइसेन्स लिनकै लागि होडबाजीमा ठूला व्यापारिक घरानाहरू लागिपरिरहेका छ्न् । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी र ब्रोकरलगायतको लाइसेन्सका लागि खोलिएका आवेदन तत्काल रोक्ने आदेश दिएपछि यी व्यापारीहरू आन्तरिक गृहकार्यमा लागिपरिरहेका हुन् ।

४५ दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी यसअघि गत असोजमा बोर्डले आवेदन खुलाए पनि नेप्सेको लाइसेन्स लिने लाइनमा लागेका व्यापारिक समूहरूले अन्तिम दिनको अघिल्लो दिनसम्म आवेदन नै दिएका थिएनन् । बरु लबिङमा लागिपरिरहेका थिए शंकर ग्रुप, विशाल ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन र खेतान समूह । आवेदन खुल्नुपूर्व नै विवादित बनेको यो विषयले आवेदनको अन्तिम समय आइसक्दासमेत आवेदन नपर्दा थप पेचिलो बन्न पुगेको थियो ।

यसअघि रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स शंकर ग्रुपकै हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले हात पारेकाले यसपटक नेप्सेको लाइसेन्स पनि सोही ग्रुपले पाउने सम्भावना बढेर गएको थियो । हमालनिकट व्यवसायी दीपक भट्टलाई लिएर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिन सक्ने आकलनकै बीच कुनै पनि संस्थाले खुलेर बोर्डमा आवेदन दिएका थिएनन् । नयाँ लाइसेन्स हात पार्नकै लागि आवेदन नै नदिई लबिङमा लाग्ने शंकर ग्रुप, विशाल ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन र खेतान समूह यतिबेला हमाललाई रिझाएर सर्वोच्चको अर्को आदेशसम्ममा सहमतिमा लाइसेन्स हात पार्ने योजनामा देखिन्छन् ।

अब के हुन्छ ?

बोर्डका अध्यक्ष हमाल नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवेदन प्रक्रिया सर्वोच्चको अर्को आदेश नआएसम्म यथास्थितिमै रहने बताउँछन् । उनले आफ्नो एकवर्षे काम सर्वाजनिक गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने योजनाअनुरुप आवेदन माग गरे पनि अदालतले रोकिदिएपछि यो विषय अन्योल बनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक ४ गते अन्तरिम आदेश दिँदै आवेदन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अब अधिवक्ता दीपक विक्रम भट्टले हालेको रिटमा दोस्रोपटक सुनुवाइ भएपछि अदालते अर्को आदेश दिनेछ । सोहीअनुसार आवेदन खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुराको टुंगो लाग्ने बोर्डले जनाएको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रकरणले कमोडिटी मार्केट ओझेलिँदा लगानीकर्ता मारमा

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकरणले ओझेलिएको कमोडिटी मार्केटको लाइसेन्स प्रक्रिया पनि अलपत्र अवस्थामा नै छ । सर्वोच्चले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी मार्केट र ब्रोकर लाइसेन्स तीनवटै लाइसेन्सको आवेदन रोकेपछि अनुमति नै नलिई सञ्चालन हुँदै आएको कमोडिटी मार्केटका नाममा हजारौँ लगानीकर्ता फस्दै आएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार सञ्चालन अनुमति नै नपाएको कमोडिटी मार्केटको नाममा हालसम्म २० हजार व्यक्ति ठगिमा परिसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ८, २०७९ १४:३८