कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने बाली संरक्षण गर्दै प्रदेश सरकार

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार दोस्रो रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धन दिवस मनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने ९ वटा रैथाने प्रजातीका बालीहरू चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचिकृत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रर्वद्धनका लागि ‘मूल्यवान कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ । प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परात रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७८ जेठ २० मा बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले लोगो प्रयोगमा ल्याउने, लोगो अंकित खाद्यवस्तु खरिदबिक्री गर्नेहरूको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान’ लोगोलाई अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवद्धि गरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले उक्त ऐनबमोजिम लोगो प्रयोग सम्बन्धी अनुमति एवम् मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मूल्यवान लोगो टाँस गरी प्याकिङ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्तिस्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएको छ । कर्णालीका सन्दर्भमा रैथाने बाली संस्कृतिसँग जोडिएकाले सम्पदाको उपमा दिएको बताइएको छ । अर्गानिक रैथाने बालीका उत्पादन बिक्री गर्नेले अनिवार्य रूपमा ‘मूल्यवान’ अंकित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७५ ल्याएको हो ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि ४ करोड बजेट

कृषकहरूले बढी उत्पादन लिने उद्देश्यले स्थानीय तथा रैथाने बालीको सट्टा आयातित बालीको खेती बढाउनाले रैथाने बालीहरूको उत्पादन घट्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वर्णशंकर (हाइब्रिड) जातका बीउ आयात गर्ने क्रमले यस्ता बालीहरू सङ्कटमा पुगेका हुन् । कृषककै रुचि कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले राम्रो मानिने बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यद्यपि, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि जिल्लाहरूमा सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सङ्घीय सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन एवम् रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पछिल्ला वर्ष बजारको समस्या हट्दै गएपछि किसानमा रैथाने बालीतर्फ आकर्षण बढ्न पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् ।

रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैंक स्थापना गरेका छन् । मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ राजु भुजल रैथानी बाली प्रवर्द्धनका लागि कृषकलाई तालिम, मेसिन अनुदान, लेबलिङ र प्याकेजिङ लगायतमा सहयोग गर्दै आएको बताउँछन् । ‘रैथाने बालीका उपजको मूल्य उच्च छ, मार्केटिङको पनि समस्या छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जति उत्पादन गर्न सक्यो त्यति कृषकलाई फाइदा छ, खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले रैथाने बालीमा आकर्षण छ ।’

प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित प्याकेजिङको व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले झन् राम्रो मूल्य पाएका छन् । यसका साथै प्रदेश सरकारले बजारीकरण, कोशेली घर निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । मन्त्रालयले कृषि विकास रणनीति र प्राङ्गारिक नीतिमा पनि यो कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । ‘जसका लागि ‘मूल्यवान मार्ग: सबैका लागि, सधैँका लागि’ नारा अघि सारिएको छ ।

बढ्दो माग

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ भैरवस्थानका कमल नेपालीले विगत आठ वर्षदेखि रैथाने बालीका उत्पादन मात्र खरिद-बिक्री गर्दै आएका छन् । बाँकेको कोहलपुरमा पसलको शाखा सञ्चालन गर्नुका साथै उनले कर्णालीका रैथाने बालीका उत्पादन र अर्गानिक खाद्यवस्तु तथा फलफूल बुटवल, नारायणगढ र काठमाडौंसम्म पठाउने पठाउने गर्दछन् ।

कोदोको पिठो, फापर, जौँको च्याख्ला, चिनो, कागुनो, जुम्ली सिमी, मार्सी चामललगायतका खाद्यवस्तु बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल नेपालीले गत वर्षदेखि ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित उत्पादनहरू बजारमा ल्याएपछि अझ माग बढेको बताए । चन्दननाथ सहकारी संस्थाले रैथाने बालीका उत्पादनसम्बन्धी जुम्लामा मिनीमार्केट र सुर्खेतमा कोशेली घर सञ्चालन गरेको छ । सहकारीका व्यवस्थापक विश्वराज खत्री कर्णालीका हिमाली भेगमा उत्पादन हुने दुर्लभ खाद्यवस्तु आफूहरूले विश्व बजारीकरण गर्दै आएको बताउँछन् ।

यो सहकारीले सुर्खेतबाट जुम्ली मार्सी चामल, फापर, चिनो, कागुनोका उत्पादनलाई आकर्षक प्याकेजिङ गरी काठमाडौं, पोखरा र चितवन पठाउने गर्दछ । रैथाने बालीका उत्पादनहरू मात्र बेच्ने सहकारीले गत वर्ष डेढ करोड बढी कारोबार गरेको जनाएको छ । यो सहकारीले पनि ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित रैथाने बालीका उत्पादनहरू बिक्री गर्दै आएको छ ।

स्थानीय बजारका साथै सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, पोखरा, हेटौँडा, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, झापालगायतका स्थानमा कर्णालीका प्राङ्गारिक एवं रैथाने बाली वस्तुको बिक्री वितरण हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोशेली घर छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका-५ मा अर्गानिक माउन्टेन फ्लेवर/दि अर्गानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ ।

सुर्खेतमा जुम्ली मार्सी चामल, चिनो कागुनो प्रतिकेजी २५०, फापरको पिठो २४५, जौंको च्याख्ला १२५, जुम्ली सिमी २०० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन् । युवराज प्रकृति अर्गानिक खाद्य पसलका सञ्चालक नेपाली गत वर्ष मात्रै ४५ क्विन्टल रैथाने बालीका उत्पादन प्रदेशबाहिरका आफ्ना बिक्री केन्द्रमा पठाएको बताउँछन् ।

बाह्य जिल्लामा खपत बढी

'कर्णालीमा उत्पादन हुने केही यस्ता खाद्यान्न बाली छन्, तिनको खपत कर्णालीभन्दा बाहिर बढी हुने गर्दछ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत भन्छन्, ‘बजारीकरण र उच्च मूल्यका हिसाबले किसानका लागि यो महत्त्वपूर्ण हो, मूल्य नपाएर किसान चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन, उत्पादनमात्रै गर्न सक्नुपर्‍यो, सङ्कलनकर्ता किसानकै घरमा पुग्छन् ।’

उनका अनुसार बदलिँदो खानपान शैलीका कारण ग्रामीण भेगमा रैथाने बालीहरूको उपभोग निकै कम र शहरी क्षेत्रमा बढी छ । वरिष्ठ कृषिविज्ञ सूर्यनाथ योगी कर्णालीको विशिष्ट भूगोल, रैथाने हावापानी र विषादीरहित खेती प्रणालीबाट उत्पादन गरिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा क्रमिक रूपले माग बढ्दो रहेको बताउँछन् ।

‘यी बालीहरूको उपभोग शहरी क्षेत्रमा खानाको रूपमा मात्र नभई औषधिका रूपमा समेत उपभोग गर्ने हुँदा बजारमा यसको माग बढ्दो छ,' उनले भने, 'रैथाने कृषि उपजहरूको उपभोग सचेत नागरिक, शहरका ठूला होटलमा मार्सीको भात, खिर, कोदोको ढिंडो, फापरको रोटी, राज्मा, जौँको सातुका रूपमा भएको पाइन्छ । रैथाने बालीका उत्पादनलाई विविधिकरण गरी हलुवा, पाउरोटी, केक, बिस्कुट, दुनोट, चाउमिन आदि बनाउने गरिन्छ ।’

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ४११ टन रैथाने सिमी उत्पादन भएकामा झण्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको तथ्याङ्क छ । सोही वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूबाट सात हजार ७०० टन मार्सी चामल कर्णाली बाहिर गयो । त्यस्तै, १४ सय १५ टन चिनो, ४४३ टन कागुनो र एक हजार ७४७ टन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कागुनो, चिनो र फापर उत्पादनको ८० प्रतिशत राष्ट्रिय बजारमै गएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले भने, ‘स्थानीय बजारमा २० प्रतिशत मात्रै खपत हुन्छ, बाहिर गएकोमध्ये १० प्रतिशत विदेशमै गएको छ ।’

कहाँ कति हुन्छ उत्पादन ?

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार आर्थिक २०७६/७७ मा कर्णालीका १० जिल्लामा कोदो १९ हजार ६७४ मेट्रिक्टन, फापर दुई हजार २०५ मेट्रिक्टन र जौ १३ हजार ३६६ मेट्रिक्टन उत्पादन भएको छ । कोदोको सबैभन्दा बढी उत्पादन सुर्खेत, दैलेख, फापर डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा तथा जौँ जुम्लामा उत्पादन भएको छ । फापर भने सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा उत्पादन शून्य छ ।

सोही वर्षको तथ्याङ्क अनुसार चिनो एक ६८० मेट्रिक्टन, कागुनो ९३६ मेट्रिक्टन र लट्टे ४५ मेट्रिक्टन भएको छ । रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र सुर्खेतमा चिनो र कागुनो उत्पादन शून्य छ । लट्टे सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा शून्य छ । लट्टे जुम्लामा बढी उत्पादन हुने गरेको छ । चिनो कागुनो हिमाली जिल्लामा उत्पादन बढी छ । रैथाने सिमी ११ हजार १७४ मेट्रिक्टन, मार्सी धान ९ हजार ७१४ र उवा १ हजार ८१८ मेट्रिक्टन उत्पादन भएको छ ।

रैथाने सिमी र मार्सी धानको जुम्ला र कालीकोटमा उत्पादन राम्रो छ । मार्सी धान र उवा भने कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा उत्पादन शून्य छ । उवाको उत्पादन डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा उत्पादन राम्रो छ । कर्णालीमा कोदो १८ हजार ४७३ हेक्टर, फापर २ हजार २९, जौ ९ हजार २८९, चिनो १ हजार ७८८, कागुनो १ हजार ११७, लट्टे (मार्से) २४, स्थानीय सिमी ६ हजार ६५२, जुम्ली मार्सी धान ४ हजार ६१५ र उवा १ हजार ८१४ हेक्टर खेती हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ७, २०७९ ०९:१०