स्वीस बैंकमा नेपालीले राखेको ५३ अर्बको अनुसन्धान भइरहेको छः अर्थमन्त्री

A+ A A-

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालीले स्वीस बैंकमा पैसा राखेको विषयमा संसदमा बोलेका छन् । नेपालीले स्वीस बैंकमा पैसा राखिएको भनेर पत्रपत्रिकामा आएको विषयमा सरकारले एक समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको विहीवारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद अतहर कमाल मुसलमानले नेपाली नागरिकले विदेशमा राखेको ५३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले फिर्ता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने प्रश्न राखेका थिए । सो प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले ट्याक्स हेवन भनेर चिनिएका करमुक्त देशहरुमा नेपालीको नामसँग मिल्दा जुल्दा नाममा पैशा राखेको भन्ने सूचनाको अनुसन्धान भइरहेको जवाफ दिएका हुन् ।

‘नाम मिलेकै आधारमा यति अर्ब रुपैयाँ छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, विदेशमा लगानी गर्नुछ भने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ, स्वीकृति नलिई लगानी गर्नेहरुको खाता खोजी रहेका छौं, त्यसका लागि हामीले इकाइ गठन गरेका छौं,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

उनले अर्थमन्त्रालयको राजश्व सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान विभाग, वित्तिय जानकारी इकाइले काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले पत्रपत्रिकामा आएका सूचना अन्तिम सत्य नभएकोले पूर्ण अनुसन्धान गर्न वाँकी रहेको बताए ।

‘हामीलाई सरोकारवालाले सूचना नदिएसम्म एक्लैले गर्न सकिन्न, नेपाल ट्रष्ट गठन गरेपछि पूर्वराजपरिवारका सदस्यको नाममा रहेको केही रकम विदेशबाट ल्याएकै हो, नेपाली नागरिकले विदेशमा कमाएको सम्पति वा लगानी ३५ दिनभित्र स्वदेशमा नल्याएमा सरकारले जफल पनि गर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

मन्त्री खतिवडालाई सांसद रामबहादुर विष्टले पञ्चायतकालमा पनि स्वीस बैंकमा पैशा राख्नेहरुको नाम वाहिर आएको भन्दै नेपाल सरकारले त्यस्तो सम्पति कहिले फिर्ता ल्याउने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

सांसद सुजाता परियारले मालपोत र राजश्व कार्यालयमा कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा.खतिवडाले सरकारका कर्मचारी महिला मन्त्रालय र भन्सारमा जहाँ भए पनि समान तलव पाउने भएकोले कहीँ पनि भ्रष्टाचार हुने नगरेको दाबी गरे ।

‘राजश्व प्रशासन र भन्सारमा जान कर्मचारीहरु अहिले माननियज्यूकोमा आउनु भएको छैन होला, हरियो घाँस देखाएर कोही मान्ने पक्षमा छैनन्, हामी उच्च पदमा बस्नेहरु नै स्वच्छ हुनुपर्छ, स्वविवेकीय अधिकारलाई घटाउँदै जानु पर्छ, विद्युतीय प्रणालीबाट राजश्व तिर्ने नियम बनाए भ्रष्टाचार कम हुन्छ,’ डा. खतिवडाले भने ।