गण्डकीमा ‘मिनी संसद्’ गठनमा ढिलाइ, सुविधाका पद लिन दलभित्र प्रतिस्पर्धा

A+ A A-

प्रदेशसभामा सांसदहरू आएको डेढ महिना र सभामुख निर्वाचित भएको एक महिना भइसक्दा पनि गण्डकीमा विषयगत समिति गठन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन वा सल्लाह दिने काम विषयगत समिति अर्थात् ‘मिनी संसद्’को हुन्छ ।

प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद-१९ का दफामा विषयगत समिति, तिनको गठन, सभापति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । गण्डकीमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति छन् । यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीले र अन्य समिति सत्तापक्षले लिने परम्परा छ ।

संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुको कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता नपाउनु हो । प्रदेशसभा नियमावलीको दफा १४८ (१) मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शपछि प्रदेशसभाको सहमति लिएर प्रत्येक समितिमा १५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यव्यवस्थामा दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नाम टुंग्याउन ढिलो हुँदा चारवटा विषयगत समिति गठन अघि बढ्न नसकेको हो । एमाले, माओवादी र राप्रपाले संसद् सचिवालयमा कार्यव्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नाम आइतबार दिएका छन् । कांग्रेसले नाम नटुंग्याएसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता पाउँदैन । यसले पूर्णता नपाई विषयगत समिति गठन अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।

प्रमुख सचेतक, सचेतक, उपनेतासहित दलका पदाधिकारी एकैपटक टुंग्याएर कार्यव्यवस्थामा दलका प्रतिनिधि पठाउने योजनामा कांग्रेस छ । ‘प्रमुख सचेतक टुंग्याउने र त्यसपछि एक जना गरेर दुई जनालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पठाउने कुरा चलेको छ,’ कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले भने, ‘दलभित्रैका पदलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । कार्यसम्पादनमा चुस्तता दिन यो छिट्टै गर्दैछौँ ।’

सत्तापक्षका दलहरूमै अहिलेसम्म कुन समिति लिने भन्ने टुंगिएको छैन । अब आउने विधेयक समितिमै छलफल गर्ने गरी समिति टुंग्याउने पक्षमा आफूहरू रहेको माओवादी दल नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘अब धमाधम विधेयक आउन थालेका छन् । विधेयक सधैँ प्रदेशसभामा छलफल गरेर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले आएका विधेयक अघिल्लै सरकारले ल्याएका हुन् । अब आउने विधेयक सम्बन्धित समितिमै जानुपर्छ भन्ने छ ।’

प्रमुख सचेतक र संसदीय समिति सभापतिलाई गाडीसहितको सुविधा हुन्छ । एमाले र कांग्रेसभित्र प्रमुख सचेतक र सभापति बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ । यही कारण यी दुई दलका नेता पनि कसलाई प्रमुख सचेक बनाउने र कसलाई समिति सभापति बनाउने भन्ने टुंग्याउन सकिरहेका छैनन् ।

समितिको संख्या बढाउने–नबढाउने विषय पनि निर्क्योल भएको छैन । प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या १२ बाट सातवटा बनाइएपछि नियमावलीमा पनि मन्त्रालयको नाम र कुन समितिको जिम्मामा कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पर्ने संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख कृष्ण धिताल दलहरूसँग समन्वय गरेर यही हप्ता नियमावली संशोधनको काम अघि बढाएर समितिलाई टुंगो लगाउने बताउँछन् ।

‘पहिला नियमावली संशोधन गर्न समिति बनाउँछौँ । अहिले मन्त्रालय फेरबदल भए । कार्यक्षेत्रसहित संशोधन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ सभामुख धितालले शिलापत्रसँग भने, ‘दलहरूलाई छिट्टै गर्नुपर्छ भनेको छु । उहाँहरू पनि तयारीमा हुनुहुन्छ ।’

संसद्‌का विषयगत चारवटा समितिमा पदेन सदस्यसहित बढीमा १५ जना सदस्य हुन्छन् । मुख्यमन्त्री सबै समितिको र कार्यक्षेत्र तोकिएका मन्त्रालयका मन्त्री सो समितिको मताधिकारसहितको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १, २०७९ १७:२९