द्वन्द्वपीडितले १६ वर्षमा पनि पाएनन् संक्रमणकालीन न्याय, सत्य निरुपण आयोग ७ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

द्वन्द्वपीडितले १६ वर्षमा पनि पाएनन् संक्रमणकालीन न्याय, सत्य निरुपण आयोग ७ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा भएको दशक लामो सशस्त्र विद्रोहलाई बैधानिकता दिँदै 'जनयुद्ध' दिवसको सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । तर, सोही द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिलाउनतर्फ भने चासो देखाएका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निष्क्रियजस्तै छ ।

झण्डै ६४ हजार द्वन्द्वपीडितको उजुरी दर्ता गरिबसेको ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ ७ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । पीडित र दोषी पहिचान गरी परिपूरण र कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी बोकेको आयोगमा अध्यक्षसहित ५ पदाधिकारी गत असारबाटै बिदा भए पनि अहिलेसम्म पदपूर्ति गरिएको छैन । कहिलेसम्म गरिन्छ टुङ्गो पनि छैन । आयोगमा एक अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं हाँडीगाउँस्थित आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘४०/५० जना कर्मचारीको पनि अहिले कामै छैन । के यतिकै बस्नु भनेर कार्यालयमा भएका कर्मचारीले पनि 'यताको फाइल उता, उताको फाइला यता' गर्दै दिन कटाउनुपरेको छ ।’

१० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरुद्धका ६३ हजार ७ सय १८ आपराधिक घटनाको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी यो आयोगमाथि छ । तर आयोग नै बिजोग अवस्थामा रहेकाले दर्ता भएका उजुरीहरू सुरक्षित रहने हुन् कि होइनन् भन्ने चिन्ता बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्नेगरी गठन भएको आयोगले ८ वर्षसम्म एउटा पनि उजुरीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । आयोगले कामै गर्न नसकेकोप्रति सरकारको असन्तुष्टि छ । यता आयोगचाहिँ सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नै नपाएको गुनासो गरिरहेको छ । ‘पर्याप्त बजेट, जनशक्ति दिइँदैन, ऐन, कानुनमा ढिला गरिन्छ । भएका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगलाई सोधिँदैन । काम गर्ने वातावरण त बनाइदिनुपर्ने हो नि’, आयोगका एक पूर्वआयुक्तले भने, 'राजनीतिक दलहरूले समेत आयोगलाई सहयोग गरेनन् ।'

१ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म राज्य र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका मानवताविरुद्धका अपराध सत्य तथ्य छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन गर्न बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोग गठन गरिएको थियो ।

उपलब्धि निराशाजनक

उपमहान्यायाधिवक्ता एवं सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा मगरका अनुसार आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २२ सय घटना आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भन्दै तामेलीमा पठाइएकाे छ । ५ सय २३ वटा घटनामा पीडित निरिक्यौल गरी परिपूरणको सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस फाइल कानुन मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा पुगेर थन्केको महिनौं भइसकेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले बताए ।

३ हजार ७ सय ८७ घटनामाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान भएकाे उपमहान्यायाधिवक्ता मगरले जानकारी दिए । यसमा पनि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने घटना वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आयोगका महत्त्वपूर्ण काम कर्मचारीले गरेर हुँदैन । पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ’, भट्ट भन्छन्, ‘पदाधिकारी नै नभएपछि काम कसरी हाेस् ।’

पीडित मात्र हाेइन, अपूराे संक्रमणकालीन मुद्दाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो देखाउँदै आएका छन् । यता आयोग आफैँ अस्तित्वको संकटसँग जुधिरहेको छ ।

भट्ट अढाई वर्ष आयोग अध्यक्षका रूपमा बसेका थिए । ६ चैत २०७६ मा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल गत असारमा सकिएको थियो । ‘म नियुक्त भएको दुई महिनामै लकडाउन भयाे । त्यसपछिको डेढ वर्ष कोभिडका कारण काम गर्नै पाइएन’, उनी भन्छन्, ‘एक वर्षजति मजाले काम गरियो, त्यसपछि कार्यकाल सकिइहाल्यो ।’ सरकारले सघाएमा अबको दुई वर्षभित्र आयोगले ६४ हजार वटै घटनालाई टुङ्गो लगाउन सम्भव छ ।

सुरुदेखिकै झमेला

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सुरुदेखि नै झमेला देखिएकाे छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारेमा शान्ति सम्झौतामा व्याख्या नभएकाले यसमा समस्या आएकाे जानकारहरू बताउँछन् ।

द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा भएको थियाे । यो विषयलाई अन्तरिम संविधानले जस्ताको तस्तै धारा २३ उल्लेख गरेको छ ।

२०६६ सालमा सरकारले आयोग गठनका लागि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा विधेयकहरू पेस गरे पनि तीन वर्षपछि २०६९ सालमा संविधानसभा भङ्ग भएसँगै विधेयकहरू निष्क्रिय बने ।

सरकारले सोही वर्ष सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अध्यादेश, २०६९ ल्याएकाे थियाे । तर संविधान र सर्वोच्च अदालतका कानुनी सिद्धान्तको परिधिभन्दा बाहिर गएर ल्याइएकाे अध्यादेशका केही बुँदा १८ पुस २०७० मा बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न आदेश दियो । खासगरी ऐनको दफा २६ संशाेधन गर्नुपर्ने थियाे ।

उक्त दफामा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख थियाे भने बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नसक्ने लेखिएकाे थियाे ।

याे प्रावधानको जगमा आयोगले बलात्कारबाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी दिनसक्ने भन्दै सर्वाेच्चले संशोधन गर्न भनेको थियाे । 'अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्नू । गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिनसक्ने प्रावधान नराख्नू, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिनू', सर्वाेच्चकाे निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएकाे छ ।

तर सरकारले अहिलेसम्म सर्वाेच्चकाे याे आदेशअनुसार काम गरेन । ऐन संशोधन गरेको छैन । बरू पीडितलाई थप सशंकित पार्ने गरी सरकारले गत ३२ असारमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन् । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराधजस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्यायभन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको द्वन्द्व पीडितहरूकाे भनाइ छ ।

सत्य निरुपण आयोगकी पूर्वसदस्य मन दाहाल सबै हत्या सजायभागी हुँदैन भन्ने आशयको दफामा पीडितहरूको संशय रहेको बताउँछिन् । ‘पहिला पनि यसैमा विवाद भयो । सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार त्यसपछिका सरकारले ऐन संशोधनमा चासो देखाएनन् । पछिल्लोपल्ट संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई पनि पीडितले स्विकारेनन्’, उनले भनिन् ।

उनका अनुसार, सरकारले आयोगलाई सबै तरिकाले सघाए संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिन धेरै समय लाग्दैन । ‘२०७७ सालमै हामीले २९ वटा घटनामा परिपूरण गरायौँ । ५ सयभन्दा धेरै घटनामा परिपूरणको सिफारिस गरेका छौँ । चुस्त तरिकाले काम गर्न दिने हो भने आयोगमाथि कसैले शंका गर्नुपर्दैन’, दाहालले भनिन् ।

शान्ति सम्झाैताकाे आठ वर्षपछि माघ २०७१ मा गठन भएका दुई आयोगकाे म्याद त्यसयता बारम्बार थप गरिएकाे छ ।अब के गर्ने भन्नेमा सरकारसमेत अन्याैलमा परेकाे देखिन्छ । कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान पनि आयाेगहरूकाे कामप्रति असन्तुष्ट छन् ।

बेपत्ता छानिबिन आयोगले टुङ्ग्याउनुपर्ने करिब २४ सय घटना छन् । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग झण्डै ६४ हजार घटना छन् । बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका पूर्वआयुक्त डा. विष्णु पाठक शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार र राजनीतिक दलले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, 'पीडितलाई न्याय दिनु छ । गम्भीर अपराधका दोषीलाई दण्ड दिनु छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो छ । उनीहरू पीडितप्रति बढी नरम र खासगरी माओवादीप्रति अलि कडा छन् । निर्णय गर्ने काम हाम्रै हो तर कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सुन्दिनुपर्ने छ ।'

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १, २०७९ ०६:३२