आफ्ना योजनामा बजेट हाल्न रकमान्तर गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज, ऐन नै संशोधन

आफ्ना योजनामा बजेट हाल्न रकमान्तर गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज, ऐन नै संशोधन

A+ A A-

मुख्यमन्त्री भएपछि आफू अनुकूलका योजनामा बजेट हाल्ने गरी गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अघि बढेका छन् । विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफूले चाहेका योजनामा रकमान्तर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

रकमान्तर गरेर आफूले चाहेका योजना हाल्ने मुख्यमन्त्रीको उद्देश्यअनुसार ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको छ । ऐनको ३ वटा दफा आफू अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको छ ।

ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा भनिएको थियो, ‘एउटै अनुदान संख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरू विनियोजित रकमको शतप्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।’

संशोधित विधेयकबाट ‘सुरू विनियोजित रकमको शतप्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी’ भन्ने वाक्य नै फालिएको छ । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पोखरा–मुग्लिङ सडकलाई एक करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो । अहिलेसम्म भएको व्यवस्थाअनुसार रकमान्तर गर्नै परेको अवस्थामा सत प्रतिशत अर्थात् दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी गर्न मिल्दैनथ्यो । ऐन संशोधन गरेसँगै अब जति पनि रकमान्तर गर्न मिल्ने छ ।

यसअघिको ऐनको उपदफा (५)मा अनिवार्य दायित्वबाहेक चैतअघि रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यसलाई घटाएर माघ महिना बनाइएको छ । अर्थात् अब प्रदेश सरकारले रकमान्तरको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न पूर्ववर्ती सरकारले रकमान्तर चैतअघि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएका योजनामा काम गर्नुपर्ने भएपछि तत्काल नै आफू अनुकूलका योजना हाल्न रकमान्तर गर्न पाइने समय नै अघि सारिएको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन ऐन संशोधन गरिएको सत्तापक्ष दाबी गर्छ । एमाले सांसद गणेशमान गुरूङ रकमान्तर गर्ने अवधि चैत बनाउँदा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था नहुने बताउँछन् । त्यसैले सरकारको बजेट खर्च बढाउन पनि रकमान्तर गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘संशोधन नगरे पुँजीगत खर्च गर्न चैत महिना कुर्नुपर्ने अवस्था छ । जेठ–असारमा बर्खा लाग्छ र काम गर्न त्यो समय अनुकूल छैन,’ उनले भने, ‘६ महिनाको खर्च १८ प्रतिशत भएको छ । बाँकी रकम पुँजीगत खर्च कसरी गर्न सक्छौं । यस्तै भए ३६ प्रतिशत खर्च हुन्छ । ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि संशोधन आवश्यक भयो ।’

मौजुदा ऐनको दफा ५ को उपदफा ५ मा फरक मन्त्रालयमा भएको बजेट अर्को मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न माघ मसान्तसम्मको समय थियो । उक्त उपदफामा भनिएको थियो, ‘कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयमा लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्ने अख्तियारीका लागि सहमति दिन सक्ने छ ।’

हालकै ऐन भएको भए अधिकारी नेतृत्वको सरकारले त्यसरी एउटा मन्त्रालयको बजेट अर्कोबाट खर्च गर्न पाउँदैनथ्यो । तर, शुक्रबार संसदबाट पारित भएको ऐनमा अख्तियारी दिने समय फागुन मसान्तसम्म बनाइएको छ । अर्थात् फागुनभित्र अधिकारी नेतृत्वको सरकारले एउटा मन्त्रालयको बजेट अर्कोमा पठाउने काम गर्न सक्छ ।

ऐनको दफा ५ को उपदफा (६)मा बजेटमा भएकाबाहेक नयाँ कार्यक्रम र योजना थप्न नपाउने व्यवस्था थियो । सरकारले त्यो व्यवस्था हटाएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘अब जति पनि रकम विनियोजन गर्न मिल्ने भएपछि सरकारलाई यसले तानाशाही बनाउँछ कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो,’ कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापा भन्छन्, ‘रातो किताबबाहेकका योजना सरकारले चाह्यो भने ल्याउन सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । पूरक बजेट ल्याएर आफ्नो कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो । रकमान्तर गरेर सरकारले सहज र छोटो बाटो रोजेको छ ।’

ऐनको दफा ७ को (३)अनुसार मन्त्रालयले असोजसम्म खर्च गर्ने मातहतका कार्यालयलाई बजेट दिनुपथ्र्यो । असोजसम्म बाँडफाँट गर्न नसके कारण खुलाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएमा कात्तिक मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले कात्तिक मसान्तलाई हटाएर फागुन मसान्त बनाइएको छ । दफा ७ को उपदफा ७ मा प्रदेश सरकारको बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका योजना सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा कात्तिक मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अहिले यसको समय पनि लम्ब्याएर फागुन मसान्तसम्म बनाइएको छ ।

अधिकारी नेतृत्वमा गत २५ पुसमा गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । सरकार आफ्नै तर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बनाइदिएका बजेट चलाउनुपर्ने भएपछि हालका मुख्यमन्त्री अधिकारीले ऐन संशोधन गरेर आफ्ना योजना हाल्ने बाटो खोलेका हुन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्री सीताकुमारी सुन्दास सरकारको कुनै गलत मनासय नरहेको दाबी गर्छिन् । ‘यो संशोधनबाट बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै तात्विक फरक पर्ने नभई बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ । वार्षिक विनियोजित बजेट र बजेटको परिधिभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गरिने छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको कुनै गलत मनासय छैन । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु सरकारको मुख्य ध्येय छ ।’

कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा २०७८ साल असारमा बजेट बाहिरका योजनालाई १६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यतिबेला एमालेले बहुवर्षीय योजना पनि काटेको र आफू अनुकूल रकमान्तर गरेको भन्दै उक्त कामलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएको थियो । अहिले एमालेले त्यतिबेला कांग्रेसले गरेजस्तै आफू अनुकूलका योजना हाल्न ऐन नै संशोधन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९ १९:२१