मधेसः संघीयता लागू गराउन सिंहदरबारसँग जुध्न अगाडि, आफैँ काम देखाउन पछाडि

A+ A A-

(मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पुग्दा–नपुग्दै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कार्यान्वयनमा गएको पाँचै वर्षमा कुनै संरचना असफल भयो भन्न मिल्दैन । बरु, त्यसमाथि वैचारिक मन्थन गर्न जरुरी छ भन्ने ठानेर शिलापत्र डटकमले आफ्नो पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेशकेन्द्रित विशेष सामग्री प्रस्तुत गरेको छ । –सम्पादक)

0 0 0

संघीय सरकारले १५औँ योजनामा ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ अवधारणालाई आत्मसात् गरी अघि बढाएको छ । त्यही दीर्घकालीन सोचलाई पृष्ठपोषण गर्न मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना आधारपत्रमा ‘उच्च मानव विकास र पहिचान समृद्ध मधेस समाज’ सोचलाई अघि सारिएको छ । अर्थात् ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ अवधारणाको पूरक हो- मधेस प्रदेश सरकारको 'उच्च मानव विकास र पहिचान समृद्ध मधेस समाज’ । यी दुवै सोच समग्रमा जनताको समृद्धिकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको देखिन्छ ।

संघीयता नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । प्रदेशहरूमा पहिलो सरकारको कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो सरकारको कार्यकाल भर्खर सुरु भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले चरम रूपमा कर्मचारी अभावको समस्या झेल्यो ।

संविधानमै सुनिश्चित गरिएको हक अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकार पटक-पटक सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारविरुद्ध उभिँदै आयो । संविधानमा प्रहरी प्रशासनलाई प्रदेश सरकारमातहत राखे पनि संघीय सरकारले अझै आफैँमातहत राखेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संघका छन् । कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्नेसम्मको अधिकार प्रदेश सरकारले पाइसकेको छैन । संविधानतः शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाए पनि पछिल्लो ५ वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायको कमान पाएको छैन ।

मधेस प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘मधेस प्रदेश सरकारसँग न शासन छ, न प्रशासन नै । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विकासको एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ । शासन गर्न प्रहरी प्रशासन चाहिन्छ । त्यो प्रदेश सरकारसँग छैन । काम गर्न कर्मचारी चाहिन्छ, त्यो पनि संघीय सरकारकै मातहतमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी खुलेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्छ ?’

संघको मुख ताक्ने अस्थिर कर्मचारी हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको झाको भनाइ छ । ‘पहिलो प्रदेश सरकारको अवधि समाप्त भई दोस्रो सरकार सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा पनि संघीय सरकारकै कर्मचारीको भरमा प्रदेश सरकार चलिरहेको छ,' झाले भने, ‘भएका कर्मचारीहरू पनि दक्ष छैनन्, संघीयता नयाँ व्यवस्था भएकाले पनि उहाँहरूलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । फेरि सरुवाको प्रवृत्ति उच्च छ । मन्त्रालयका सचिवहरू कुन बेला सरुवा हुने हो, ठेगान हुँदैन ।’

मन्त्रालयमा औसतमा ६ महिना पनि सचिव टिक्ने अवस्था नरहेको झा बताउँछन् । ‘प्रमुख सचिवको सरुवा हुँदा अर्को प्रमुख सचिव आउन महिनौँ लाग्छ । जबकि संविधानमा प्रदेश वा संघीय सरकारको प्रमुख सचिवविहीनताको परिकल्पना गरिएको छैन ।’

प्रमुख सचिव नहुँदा अर्को सचिवले उनको कार्यभार सम्हाल्ने वा निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रावधान नरहेको उनी बताउँछन् । जसका कारण प्रमुख सचिव नहुदाँ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌ नै अनिर्णयको बन्दी बन्ने गरेको छ ।

'मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूले त नीति निर्माण, दिशा निर्देशन मात्र गर्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन त कर्मचारीहरूबाटै हुने हो,' झा भन्छन्, ‘कर्मचारी नै नहुदाँ कसले काम गर्छ ? सरकारले बनाएको योजना, सरकारले लिएको लक्ष्य, सरकारले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता के हुन्छ ? त्यसकारण प्रदेश सरकारले चाहेर मात्र हुँदैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । जुन अहिलेको अवस्थामा देखिएको छैन ।’

तर, यी सबै चुनौतीका बाबजुद अघिल्लो सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे शासनकालमा बलियो आधार खडा गरेको झाको दाबी छ । सोही आधारमा टेकेर अहिलेको सरकारलाई संघीयता संस्थागत गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक विशलेषक रोशन जनकपुरी मधेसमा मात्र नभई कुनै पनि प्रदेश सरकारले जनचाहनाअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, अघिल्लो सरकारले संघीयता संस्थागत गर्न, समाजिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा कामै नगरेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । केही काम भएको बताउने जनकपुरी त्यसमा अनियमितता हुनु वा ती कार्यक्रम विवादमा पर्नु फरक विषय भएको टिप्पणी गर्छन् । तर, अन्य प्रदेशमा भन्दा मधेसमा प्रदेश सरकारले एउटा ग्राउन्ड खडा गरेको उनको विश्लेषण छ ।

'शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, समाजिक न्याय यी सबै क्षेत्रमा केही न केही गरेको छ,' जनकपुरी भन्छन्, ‘महिला, दलित, मुस्लिमसहित पछाडि परेका सामुदायको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले समानुपातिक समावेशी आरक्षण नीति ल्याएर समाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको आलोचना गर्ने ठाउँ धेरै भए पनि अघिल्लो सरकारले संघसँग पौँठेजोरी खेलेर संघीयताको एउटा आधार भने बनाएको धेरैको बुझाइ छ । सोही जगमा उभिएको वर्तमान सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा केही सहज हुने अवस्था देखिन्छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कार्यकुशलता देखिए उनी नेतृत्वको प्रशासनले केही हदसम्म जनगुनासो सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

समावेशी समानुपातिकमा एक कदम अघि

संघीयता र राज्यको हरेक निकायमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिताको माग गर्दै मधेस आन्दोलन भयो । त्यही आन्दोलनको जगमा संघीयता आयो । संघीयता र समावेशी समानुपातिक नारा दिने मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा बनेको मधेस प्रदेशको पहिलो सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपतिक सिद्धान्तलाई समावेश गरेको छ । हरेक निकायमा जनसंख्याका आधारमा आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा मधेस निकै पछाडि छ । त्यसमा पनि महिला, दलित, मुस्लिमको अवस्था दयनीय छ । ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू 'घुम्टो'बाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । आफ्नो पहिलो आवधिक योजनामा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म महिला श्रम सहभागितादर बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

मधेसमा दलित १८ प्रतिशत र मुस्लिम १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । यो भनेको कुल जनसंख्याको झण्डै एकतिहाइ हो । प्रदेश सरकारले ल्यएको समानुपातिक समावेशी नीतिले उनीहरूलाई पनि छुन सके त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

महिला सशक्तीकरणलाई अघि बढाउन ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तता दिने जनाएको छ । यही कार्यक्रमअन्तर्गत किशोरी शिक्षा बीमा, साइकल वितरण, लोक सेवा परीक्षा तयारी कक्षा, दलित, मुस्लिम तथा विपन्न छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान तथा किशोरीहरूलाई ल्यापटप वितरणलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । किशोरी बीमा कार्यक्रम बीचमा रोकिए पनि अहिले सञ्चालनमा छ । पहिलो चरणमा ७ हजार र दोस्रो चरणमा हालसम्म १ हजार ७ सय छोरीको बीमा गरिएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफ्नो सरकारले महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको र त्यसलाई पूर्ति गर्न किशोरीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याइएको बताउँछन् ।

‘हामीले हरेक निकायमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यौँ । त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन यहाँका किशोरीलाई सोअनुसारको क्षमता अभिवृद्धि, सीप र दक्षता बढाउनु आवश्यक थियो । त्यसैले लोक सेवा परीक्षा तयारी कक्षा, किशोरीहरूलाई ल्यापटप वितरणजस्ता कार्यक्रमलाई जोड दियौँ,' राउत भन्छन्, 'ताकि प्रदेश सरकारले भर्ना गर्ने कर्मचारीमा उनीहरू आफ्नो बल, क्षमतामा नाम निकाल्न सकून् ।’

आफ्नो सरकारले ल्याएको नीतिको प्रभाव अबको पाँच/दश वर्षपछि देखिने राउतको दाबी छ । 'मधेसका छोराभन्दा छोरी कमजोर होइनन् भन्ने उद्देश्यले पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर मेरो नेतृत्वको सरकार अघि बढेको थियो,' राउतले भने, 'समाजिक रूपान्तरण भन्ने कुरा तत्काल देखिने होइन । यसका लागि केही समय चाहिन्छ । अबको पाँच वर्षपछिको अवस्था फरक देखिन्छ । त्यसको पाँच वर्षपछि त्योभन्दा पनि फरक देखिन्छ ।’

दलित सशक्तीकरण तथा उत्थानका लागि प्रदेश सरकारले दलित विकास समिति गठन गर्‍यो । तर, दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐन अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त ऐन वर्तमान सरकारले अघि बढाए दलितको अवस्थामा परिर्वतन ल्याउन सकिने दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा बताउँछन् ।

'दलितको हक अधिकार तथा उत्थानको आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ,' बैठा भन्छन्, ‘मधेस प्रदेशले जुन हिसाबले जाति सामुदायप्रति चासो देखाएको छ । अन्य प्रदेशमा देखिएको छैन । अन्य प्रदेशले त दलित विकास र उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । मधेस प्रदेश सरकारले त कम्तीमा ऐन ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाइला बढाएर सकारात्मक सन्देश त दिएको छ ।’

'प्रदेश नयाँ संरचना हो, कम समयमा धेरै काम गर्न सम्भव पनि हुँदैन,' बैठा भन्छन, 'अघिल्लो सरकारको दलितप्रतिको गम्भीरता र चासो सन्तोषजनक नै रह्यो । नयाँ सरकारले त्यसलाई अघि बढाए त्यसले दलित सामुदायको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ ।’

दलित विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति, दलित सामुदायलाई राशन कार्डदेखि प्रदेश सरकारमातहत रहेका अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारमा विशेष छुट पाउनेजस्ता कार्यक्रम अघिल्लो सरकारले ल्याएको थियो । त्यस्तै, मुस्लिम समुदायको उत्थान तथा शिक्षामा पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड ऐन गठन गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म उक्त विधेयक संसदीय समितिमा राखिए पनि त्यो पास हुन सकेन ।

कृषिमा आत्मनिर्भरको नाममा कार्यकर्ताको भरपोषण

मधेस प्रदेश नेपालको अन्नभण्डार पनि हो । यहाँको कृषि क्षेत्र बलियो बनाउन सके खाद्यान्नमा मुलुककै परनिर्भरता घटाउन टेवा पुग्छ । अघिल्लो सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही काम गर्ने प्रयास गर्‍यो ।

मधेस प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको ४.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ७.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । २०७५/७६ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन मूल्य १७७.८ अर्ब रहेकोमा २०८०/८१ सम्म २२१.२७ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि अघिल्लो सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना, दूध मिसन कार्यक्रम, नवप्रवर्तन रोजगार कृषि/उद्यमशीलता तथा प्रवर्द्धन, खेतखेतमा सिँचाइ हातहातमा कामलगायतका कार्यक्रममा ल्यायो ।

प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन १६१.९ प्रतिकिलो रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०६.६३ प्रतिकिलो पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले ४३.२ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा रहेकोमा २०८०/८१ सम्म ७५.५ प्रतिशत विस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । २ लाख ६० हजार ४९६ हेक्टर जग्गा सिञ्चित रहेकोमा २०८०/८१ सम्म ४ लाख ५४ हजार हेक्टर जग्गा सिञ्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यसका लागि सिँचाइसम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा, मझौला सिँचाइका योजनाहरू सञ्चालन गरिएको छ भने भूमिगत सिँचाइ (स्यालो तथा डिप टयुबेल) का योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मधेस प्रदेशमा ७१५१ हेक्टर जलाशय क्षेत्रफल रहेकोमा ९ हजार २ सय पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । तर, लक्ष्य ठूलो राखे पनि बजेट व्यवस्थपन नहुँदा खासै प्रगति भएको छैन ।

अर्थविद् डा. सुरेन्द्र झा आकर्षक नारा दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेकाले अघिल्लो सरकारको कार्यकाल सन्तोजनक नहेको टिप्पणी गर्छन् । प्रदेशको मुख्य आयस्रोत कृषि रहे पनि प्रदेश सरकारले कृषिभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको उनको टिप्पणी छ ।

'प्रदेशमा सिँचाइको अभावमा, समयमा मलखाद नपाएर कृषकको लगानी पनि उठ्ने अवस्था छैन । तर, प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा वित्तरणमुखी बजेट ल्यायो । कुनै ठोस योजना बनाएर त्यसलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अघि बढाउन सकेन,' झा भन्छन्, 'किसानलाई ट्रयाक्टर वितरण, पिकअप वितरण, कोल्ड स्टोर, अनुदानसहितका वित्तरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर नेता तथा कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्ने काम भयो । आमकिसानले त्यसको फाइदा लिन सकेनन् ।’

शिक्षाः कुरा धेरै, कम काम

अघिल्लो सरकारले मधेसलाई प्राविधिक शिक्षाको हवको रूपमा विकास गर्ने दाबी गरिरह्यो । विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइयो । जनकपुरधाममा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगञ्जमा मधेस विश्वविद्यालय स्थापना भयो । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य उपचारदेखि बीएस्सी नर्सिङ अध्ययान सुरु गरे पनि कृषि विश्वविद्यालय र मधेस विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म भौतिक संचारना र पाठ्यक्रम नै बनाउन सकेका छैनन् ।

कृषि विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार भएको चर्चा सुनिन थालेको छ भने वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको मूल गेटमा बाख्रा बाँधिएको तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

लगानी भित्र्याउन असफल

देशको कुल औद्योगिक उत्पादनमा मधेस प्रदेशको योगदान २४ प्रतिशत छ । मधेसमा ठूला १३५ र मझौला २२५ उद्योग छन् । साना तथा घरेलु उद्योगको संख्या १२ हजार ८२ छ ।

भारतसँग सीमा जोडिएकाले कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू हुनुले पनि मधेस उद्योग कलकारखानाका लागि उर्वर प्रदेश मानिन्छ । लगानी बढाउन प्रदेश सरकारले मैत्रीपूर्ण लगानी नीति ल्याएको छ । उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्दा मधेस सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व ३० वर्षका लागि छुट दिइने नीति अघि सारिएको छ ।

लगानी भित्र्याउनका लागि प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने, बिजुली तथा जग्गाको साथै सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने नीति ल्यायो । तर, आफैँले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा खासै ध्यान दिन नसक्दा अपेक्षाकृत रूपमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएनन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘हामीले प्रदेशमा लगानिकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन पनि गरेका थियौँ, कुन क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ । तर, लगानीकर्ताहरू कोरोना महामारी तथा विश्व आर्थिक मन्दीका कारण लगानीकर्ताहरूले खासै चासो देखाउन सकेनन् ।’

धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना, सरकारको धिमा गति

धार्मिक पर्यटनका लागि मधेस प्रदेशले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । राजधानी जनकपुरधाम मैथिली संस्कृतिको केन्द्रको रूपमा परिचित छ । राजा जनकले राज्य गरेको मिथिलाको राजधानी जनकपुरधामको गौरवशाली इतिहास छ ।

धर्म संस्कृति, भौगोलिकता, आर्थिक स्रोत साधन तथा राजनीति अनुभवले परिपूर्ण जनकपुरको सम्बन्ध मानव सभ्यताको विकाससँग जोडिएको वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमलको भनाइ छ । मिथिला संस्कृतिको केन्द्र, ऋषिमुनीको तपोभूमि, अस्टाबक्र, गार्गी, विद्यापतिलगायतको ज्ञानभूमि जनकपुरको आफ्नै भाषा मैथिली र लिपी तिरहुत हो ।

प्रदेशका विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धर्मिक, एवम् प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई प्रचार गर्न सकेन मधेसलाई धर्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसले रोजगारी सिर्जनादेखि अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । जानकी मन्दिर, रामायण सर्किटलगायत यो क्षेत्रका चर्चित धार्मिक सम्पत्ति हुन् ।

सप्तरीको कङ्कालिनी, सिराहको सलहेश, भनेश्वर महादेव पटौरा महादेव (सिम्रौनगढ) लगायत धार्मिक स्थानको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत ऐतिहासिक महत्त्वका मठमन्दिर तथा पोखरीहरूको सौन्दर्यीकरण, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । त्यस्तै कतिपय योजनाहरू अझै अलपत्र छन् । ती योजनाहरूको समयमा अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका कारण आर्थिक अनियमितताको गन्ध पनि आउने गरेको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत भएका कामहरूको छानबिन गरी अनियमितता भएको देखिए कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९ ०८:००