सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

A+ A A-

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री रावलले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले टीकापुर घटनाका राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग पूरा नभएसम्म कसैलाई पनि मत नदिने निर्णय भएको बताइन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौंमा छन् ।

संकटमा सुदूरपश्चिम सरकार, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको साथ पाएर एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तीन पार्टीको साथ पाएर मुख्यमन्त्री भएको पनि रावललाई विश्वासको मत पाउन भने सकस देखिएको छ । विश्वासको मत पाउन कम्तिमा २७ सांसद आवश्यक पर्छन् । तर, नाउपाले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै त्यो संख्या जुटाउन रावललाई सकस पर्ने भएको छ । रावलले विश्वासको मत नपाए उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ ।

रावलले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

रावल नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले रावल उक्त उपधाराअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

धारा १६८ को उपधारा २ मा भनिएको छ, 'उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।'

तर, यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायका अनुसार यदी रावलले विश्वासको मत पाएनन् भने सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछ ।

जसअनुसार रावलले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य भएको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ जना सांसद छन् । यसरी नियक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ ।

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उपाध्याय बताउँछन् ।

यसरी नियक्त मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २४, २०७९ १८:३८