मधेश प्रदेशको बजेट खर्चमा भएन सुधार, ६ महिनामा जम्मा ११ प्रतिशत खर्च

A+ A A-

मधेस प्रदेश सरका गठन भएको ६ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, यो अवधिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक रूपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै अनुदानलाई अधार मानेर बनाएको बजेट खर्च गर्ने क्षमताको भने विकास गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारको कुल बजेट ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रहेकोमा पछिल्लो ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब ११ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालुतर्फ २ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख ६ हजार अर्थात् ११.७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ६५ करोड ९२ लाख ५१ हजार अर्थात् १०.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता मनोज झाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च विवरण

पछिल्लो ६ महिनामा सबभन्दा बढी समाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ४० लाख ५ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै सबभन्दा कम बजेट वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्राविधि मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा ३९ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो ६ महिनामा ६ करोड ५८ लाख ८ हजार ३४० तथा अर्थ मन्त्रालयले ३ करोड ८३ लाख ८१ हजार १२९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, सोही अवधिमा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५० करोड ६ लाख १८ हजार, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले १३ करोड १ लाख १८ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १९ करोड ४२ लाख ७६ हजार, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३० करोड ६५ लाख ४२ हजार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ करोड ७५ लाख ५९ हजार बजेट खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा १ अर्ब ४३ करोड २ लाख ८ हजार, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ करोड २९ लाख ४६ हजा खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

किन हुँदैन प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ?

मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिना बितिसक्दा पनि कुल बजेटको झण्डै ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव, कर्मचारी अभावलगायतका कारण अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुन सकेको छैन । निर्वाचनका क्रममा तीन महिनासम्म लगाइएको आचारसंहिताका कारण पनि बजेट खर्च प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन् ।

'आर्थिक वर्षको सुरुवाति अवस्थामा योजनाहरूको सञ्चालनको लागि ठेक्का, सम्झौता गर्नुपर्ने हु्न्छ,' उनले भने, ‘निर्वाचनको क्रममा लगाइने आचारसंहिताले नयाँ योजनाहरूको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वय प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । अर्को मन्त्रीहरू पनि नभएकाले यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको खर्च कम देखिएको हो ।’

कतिपय योजनाहरूको काम सुरु भए पनि त्यसको भुक्तानी नहुँदा कम खर्च देखिएको ठाकुरको दाबी छ । ‘अब विकास निर्माणले गति लिएपछि बजेट खर्चको गति पनि बढ्छ,’ उनले भने ।

'संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशलाई दिने ससर्त, समपुरक, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान गरी कुल २६ अर्ब दिने हो,' ठाकुरले भने, ‘अहिलेसम्म पछिल्लो ६ महिनामा हामीले ६ अर्ब मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छौँ । जबकी अहिलेसम्म दोस्रो चौमासिकको रकम पाउनुपर्नेमा एक चौमासिकको मात्रै पाएको छौँ । यसले पनि विकास निर्माणको समस्या हुने गरेको छ ।'

बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिने ठाकुरले बताए । 'बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म काम अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । काम गराएर पैसा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारले समयमा बजेट निकासा नदिदाँ काम रोक्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्री के भन्छन् ?

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बजेट खर्च नबढनुका विभिन्न काराणहरू रहेको बताउँछन् । त्यसमा कर्मचारीको काम नगर्ने प्रवृत्ति महत्त्वपूर्ण कारक रहेको उनको भनाइ छ । मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा गए पनि कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नदेखिएकोले बजेट खर्च कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

'एक त प्रदेशमा कर्मचारीको व्यापक अभाव छ । अर्कोतर्फ भएकामध्ये दक्ष कर्मचारीको संख्या न्युन छ,' राउतले भने, ‘प्रदेशमा खटिएका कर्मचारी पनि संघीय सरकारप्रति बढी जिम्मेवार छन् । दबाब दिए सरुवा गराउने वा बिदा लिएर बस्ने कर्मचारीहरूको प्रवृत्ति देखियो । कर्मचारीले नै ढिलासुस्ती गरेपछि बजेट खर्च कम हुनु स्वाभाविक हो ।’

कतिपय ठेकेदारका कारण पनि बजेट खर्च कम हुने गरेको राउत बताउँछन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेट खर्च बढ्ने उनको अपेक्षा छ ।

प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह साना योजनाका कारण बजेट खर्च न्युन हुने गरेको बताउँछन् । 'प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले बहुवर्षीय योजना ल्याउनुपर्ने थियो त्यो ल्याउन सकेन । कम बजेटका स-साना योजनाहरू बढी ल्याए,' मन्त्री साहले भने, ‘योजना सानो होस् वा ठूलो त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया उही हो । १०/२० लाखको योजना र ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूमा त्यही प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै अधिकांश योजनाहरू समय घर्किन्छ । यसलाई सुधार्नु आवश्यक छ ।’

विगतमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले १५ लाखभन्दा कम बजेट भएका योजनाहरू प्रदेश सरकारले नभइ स्थानीय तहको जिम्मा लगाउनुपर्ने भनेर नीति ल्याएको साहले बताए । ‘तर दुर्भाग्य अहिले पनि केही मन्त्रालयहरू स-साना योजनाहरू आफैँ गरिरहेको देखिन्छ ।’

गम्भिरतापूर्वक लागेका छौँः अर्थमन्त्री

प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादव पनि पछिल्लो ६ महिनाको बजेट खर्च निराशजन देखिएको स्वीकार्छन् । सरकारले अब बजेट कार्यान्वयमा जोड दिने उनले बताए ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कम्तीमा ५ हजार कर्मचारी चाहिने भए पनि अहिले २ हजार कर्मचारी पनि नभएको उनको गुनासो छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग छलफल गर्ने यादवको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी अभाव भए पनि बजेट कार्यान्वयन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा गम्भिरतापूर्वक लागेका छौँ । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यसम्पादन समिति गठन गरिएको छ,' यादवले भने, 'उक्त समितिले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन र त्यसको समाधान गर्न दिने सुझावलाई आत्मसात गरी सरकारले अगाडि बढाउँछ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २३, २०७९ १८:५०