रविको सत्ता बहिर्गमनसँगै प्रचण्ड र ओली सम्बन्धमा प्रश्न, यस्तो छ सम्भावित परिदृश्य

रविको सत्ता बहिर्गमनसँगै प्रचण्ड र ओली सम्बन्धमा प्रश्न, यस्तो छ सम्भावित परिदृश्य

A+ A A-

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदैगर्दा राष्ट्रपति कार्यालयको एक परिदृश्य पशुपति शमशेर राणाले बताइरहेका छन् । उनले केही समयअघि त्यतिबेलाको परिदृश्य बताउने क्रममा भनेका थिए, ‘प्रचण्डले शपथ खाँदै गर्दा बत्ती गयो, त्यसले खासमा शुभ संकेत गर्दैन ।’

राणाले यो सरकारबारे अशुभ संकेतको कथा हाल्दै गर्दा २२ माघ २०७९ को परिघटनाले त्यही संकेत गरिदियो । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो । र, यो निर्णयले सरकार एक महिनामै अविश्वास सिर्जना भएको संभवत पहिलो घटना पनि बनेको छ । र, प्रचण्ड सरकारको अशुभ संकेत नै हो ।

१० पुस २०७९ मा अचानक बनेको एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन लामिछाने नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै धरमरमा परेको छ । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विश्वासको मत लिएकै दिनदेखि सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वासको बादल मडारिन थालेको थियो । लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दोषी किटान गरेपछि गठबन्धनमा थप समस्या देखियो । २२ माघ त्यसैको उत्कर्ष दिन बन्यो ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक किचलोले जति छिटो गठबन्धन बन्यो, त्यति छिटो नै समस्याको चक्रव्युहमा फस्दै गएको संकेत मिलेको छ । एक महिना नबित्दै सत्तागठबन्धनमा खटपट सुरु हुनु संभवत प्रचण्डका लागि पनि अशोभनीय परिघटना हो । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भविष्य के होला ? भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको छ । र, सत्ता समीकरणका संभावित परिदृश्यबारे विश्लेषण पनि हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पटकपटक सरकार चलाउन समस्या भएको ब्रिफिङ गरेका छन् । र, प्रचण्डले त्यसक्रममा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई गठबन्धनको ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट समस्या भइरहेका बताएका थिए । एक हप्ताअघिको स्थायी कमिटी बैठकमा गठबन्धनभित्रका समस्या र गुनासोहरू प्रचण्डले विस्तारमा सुनाए थिए ।

प्रचण्डको विश्लेषणः रवि र लिङ्देनको साथमा दबाब दिने ओली रणनीति

गठबन्धनको सुरुवाती चरणमै रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथमा थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँगभन्दा लामिछाने र लिङ्देन ओलीको पक्षमा थिए । त्यसको फाइदा लिएर नै ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउन सफल भएका हुन् । ओलीसँग दोस्ती रहेका लामिछाने र लिङ्देनको साथमा अहिले आफूमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएको प्रचण्डको विश्लेषण रहेको छ । यही कुरा प्रचण्डले स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई सुनाएका थिए ।

यति कुरा बुझेर नै राष्ट्रियसभा सदस्य गोमा देवकोटाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न पनि सकिने बताएका थिए । राप्रपाका अध्यक्ष तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलक्षित प्रचण्डको उक्त भनाइको अर्थचाहिँ राप्रपा सरकारबाट बाहिरए पनि बाहिरियोस् भन्ने थियो ।

माओवादीका एक नेताले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा ओलीमाथि दबाब बढाउनका लागि पनि प्रचण्डले जानीबुझी संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएको दाबी गर्छन् । लेखक तथा राजनीति विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर पनि संसद र सरकारमा लिङ्देन पनि ओलीको सहयोगीको रूपमा रहने बताउँछन् ।

प्रचण्डलाई रविमार्फत दबाब बढाउनकै लागि मन्त्रालय भागवण्डा गर्दा नै ओलीले रविलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । नागरिकता विवादमा अदालतले लामिछानेलाई दोषी देखाएपछि पनि ओलीले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन दबाब दिएका थिए । अघिल्लो साता ओलीले विराटनगर पुगेर गृह मन्त्रालय रास्वापाकै हुने बताएका थिए । ओली र प्रचण्डको भेटमा पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याएका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार त्यही भएर २१ माघमा प्रचण्डले ओलीलाई रविप्रतिको अडानबारे प्रश्न राखेका थिए ।

प्रचण्डको बुझाइमा ओलीले रविलाई सरकारबाट बाहिर निस्कन सुझाव दिएर सरकारमाथि दबाब बढाएका हुन् । प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै ओली सरकारमाथि दबाब बढाउन लागिरहेका थिए ।

माओवादीका सचिव गणेश साह गठबन्धनबाट सरकारमा बसेर सरकारलाई नै अल्टिमेट दिने, सरकारमा बसेर संसदमा सत्तागठबन्धनका सांसदसँग जुहारी खेल्ने, कोही सत्तागठबन्धनमा बसेर ठुस्केर बसेका कारण समस्या आएको बताउँछन् । शिलापत्रसँग साहले भने, ‘अहिले अलिअलि गठबन्धनमा समस्या आएको छ । समाधानको बाटो पनि छ । त्यो बाटो भनेको वार्ता छलफल हो ।’

माओवादी सचिव साह रवि र लिङ्देनलाई प्रयोग गरेर ओलीले यो गठबन्धनलाई अफ्ठेरो पारेमा बढी क्षति एमालेलाई नै हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘सत्तागठबन्धनमा समस्या आएमा एमाले माओवादीमामध्ये एमालेलाई बढी अफ्ठेरो हुन्छ । गरिबलाई भन्दा बढी धनीलाई बढी समस्या आउछ । गरिबको झुप्रोमा ढुङ्गा हान्दा धनीको सिसाको घरमा ढुङ्गा हान्दा बढी क्षति धनिलाई नै हुन्छ । ओलीले गठबन्धनसँग नै खेल खेले प्रतिउत्पादक उनलाई नै हुन्छ ।’

राप्रपा पनि बाहिरिने खतरा

सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो भनेको नहुन थालेपछि ओलीले प्रचण्डलाई घेराबन्दी गर्न दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई सत्तागठबन्धनबाट बाहिर निकाल्ने रणनीति अपनाउन सक्ने माओवादी नेताहरूको विश्लेषण रहेको छ । यद्यपि, प्रचण्डले पनि राप्रपा बाहिरिए फरक नपर्ने संकेत दिइसकेका छन् । त्यसको संकेत प्रचण्डले राष्ट्रियसभाको सम्बोधनमा गरिसकेका छन् । सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री रहेका राजेन्द्र लिङ्देनका सांसदहरू सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादीका सांसदसँग संसदमा नै घोचपेच सुरु भएको छ ।

प्रचण्डले केही दिनपहिला माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा नै भनिसकेका छन्, ‘ओली सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आउँदा होस् कि आफूलाई भेट्न आउँदा होस रवि र राजेन्द्र लिङदेनसँग सल्लाह गरेर आउने गरेका छन् ।’

माओवादी सचिव साह अहिले आफैँ सरकारमा बसेर गणतन्त्रको विपक्षमा बोल्ने, धर्म निरपेक्षताको पक्षमा बोल्ने काम गर्न लगाएर संसदमा नै सत्ता गठबन्धन भिडाउने रणनीति ओलीले लिएको बताउँछन् ।

प्रचण्डको अर्कै चाल

केही दिनअघि बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरियो । दोस्रो दिन शपथग्रहण गरियो । शपथग्रहणमा प्रधानमन्त्रीसहित एक–एक जनाले शपथग्रहण गर्ने भनियो तर, शपथमा एमालेले चार जना मन्त्री पठायो । भन्ने एक, गर्ने अर्को ओलीको पुरानो बानी अझ पनि उस्तै छ ।’

उप्रधानमन्त्रीको वरियतामा पनि ओलीको अडानले समस्या बनाएको प्रचण्डको भनाइ छ । नेकपा हुँदा पनि पछाडि रहेका विष्णु पौडेललाई नारायणकाजी श्रेष्ठभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर माथि राख्न ओलीले दबाब दिएको प्रचण्डको भनाइ छ । त्यसो त, मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि ओलीले दबाब दिँदा सबै राम्रा मन्त्रालय एमाले र रास्वपाले लिएको माओवादीको भनाइ थियो ।

तर, पछिल्ला दिनमा ओलीसँग सामना गर्ने रणनीतिअनुसार नै प्रचण्डले अडान लिन थालेका छन् । लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिने अडान पनि त्यसै रणनीतिअनुसार भएको माओवादी नेताको भनाइ छ । रास्वपाले दुई दिनको अल्टिमेटपछि बसेको दुई दिनको बैठकबाट सरकार छोड्नमा प्रचण्डको अडानले नै काम गरेको थियो । अहिले प्रचण्ड ओली र रविवीच फाटो ल्याउने रणनीतिमा छन् । त्यही कारण प्रचण्डले रविलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन चाहेनन् ।

ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सरकार बनेबाट जुन दबदबा ओलीको थियो । त्यो दबदबा रविको नागरिकता विवादबाट विस्तारै कम हुदैँ गएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा लागू गर्नुहुन्छ । पहिला पहिला प्रधानमन्त्री बालकोटा जानुहुन्थ्यो, अहिले ओली बालुवाटार आउन थाल्नुभएको छ ।’

राष्ट्रपतिका बारेमा माओवादीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठकबाट राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय पनि प्रचण्डको रणनीतिक चालबाजीसँग जोडिएको छ ।

'माओवादी सरकारको नेतृत्वकर्ता भएकाले पनि सबैलाई सहमति गरेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री लागिराख्नु भएको छ,' माओवादीका सचिव डिलाराम आचार्यले भने । राष्ट्रपति पनि सहमतिमा नै चयन गर्ने तयारीमा माओवादी रहेको आचार्य बताउँछन् । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति सकभर आफैँ राख्ने नभए एमालेलाई नदिने चालबाजी रचेको छ ।

अन्तिम विकल्प कांग्रेसको साथ

मााओवादी नेताहरूको भनाइमा प्रचण्ड यही गठबन्धन रहिरहोस् तर ओलीको घेराबन्दी नहोस् भन्ने चाहन्छन् । ओली पनि यही गठबन्धनमा राष्ट्रपति, सभामुख र अढाइ वर्षपछि प्रधानमन्त्री पाउने गरी गठबन्धनमा दबाब बनाउँदै आएका छन् । सरकार बनेको एक महिनामा एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यवहारप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खुसी छैनन् । त्यही भएर सरकारलाई चाहिने १३८ जना सांसदको समर्थन भए पनि हुन्छ भन्नेमा प्रचण्डको मनोविज्ञान देखिन्छ ।

त्यसैले, कांग्रेसको समर्थन कायम राखेर जसपा, एसलाई साथ लिने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिए कांग्रेसले समर्थन गर्ने प्रचण्डको विश्वास देखिन्छ । अहिले कांग्रेससँग ८९, माओवादी केन्द्रसँग ३२, जसपासँग १२ नेकपा एससँग १०, जनमतसँग ६ र स्वतन्त्र २ गरी एक सय ५० सांसद सरकारको पक्षमा हुने प्रचण्डको विश्लेषण रहेको छ । जनमत पार्टीले मागेको मन्त्रालय नदिएर ओलीले सीके राउतलाई पनि रुष्ट बनाएका छन् ।

प्रचण्डले एमालेको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था आए कांग्रेसलाई साथमा लिएर एमालेलाई साइजमा राख्ने रणनीति लिन सक्छन् । कांग्रेस र माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रिपति चयन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यसकारण, एमालेले बढी दबाब दिए कांग्रेसलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा माओवादी छ ।

यस्तो भए एमालेले राष्ट्रपति मात्र होइन चारवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने छ । सत्ताबाट बाहिर बस्दा हुने नोक्सानीको हिसाबकिताब गरेर नै ओली सहमतिमा आउन सक्ने प्रचण्डको विश्लेषण पनि देखिन्छ ।

एमाले कांग्रेससँग मिल्न सम्भावना कति ?

लामिछानेको बहिर्गमनसँगै सत्ता गठबन्धन भत्किने संभावित परिदृश्यबारे विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यस क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने बताइन्छ । माोवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा एमालेलाई समर्थन नगरेमा कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पनि अफर गरेर एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउन सक्ने विशलेषण माओवादी नेताहरूले गरेका छन् । यो विषयमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयमा छलफल हुन सक्छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ र यो गठबन्धनभन्दा अर्को कुनै गठबन्धनका बारेमा एमालेले नसोचेका बताउँछन् । तामाङले भने, ‘अहिलेसम्म गठबन्धनले भागवण्डा गर्दै आएको छ । जसकारण आज राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । राष्ट्रपतिमा एमालेले दिएको नाममा सहमति हुन्छ । एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै राष्ट्रिय सहमति हुन्छ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २२, २०७९ २०:३७