उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गर्ने तयारी, आयोगकाे निर्णय उल्ट्याउँदै सरकार

A+ A A-

गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना लगायो ।

तर, उम्मेदवार बनेका र विजयी भएका जनप्रतिनिधिको दबाबमा सरकारले आयोगले लगाएको उक्त जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने तयारी छ ।

सरकारले संविधानको धारा २०७६ अनुसार जरिवाना रकम मिहाना गर्न लागेको हो । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

तर, निर्वाचन आयोगका अधिकारी भने सरकारले निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेमा पूरै मिनाहाभन्दा पनि कम रकम जरिवाना गर्न सकिने तर्क गर्छन् । ‘संविधानमा कम गर्न सकिने भनिएको छ । पूरै मिनाहा गर्नुहुँदैन,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘नियमअनुसार समयमा नबुझाउनेलाई १ हजार भए पनि जरिवाना लगाउनुपर्छ ।’

सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श नै नगरी मिनाहाको निर्णय गर्न लागेको छ । संवैधानिक आयोगले गरेको निर्णयलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने र आयोगसँग परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने मत राख्छन् निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली ।

‘संवैधानिक निकायले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन निर्णय गरेको हुन्छ । त्यसैले न्यायको सिद्धान्त, राजनीतिक र नैतिकताको हिसाबले पनि आयोगको निर्णयलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगसँग परामर्श नगरी सरकारले निर्णय गर्न मिल्दैन ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा भने मन्त्रिपरिषद्‌मा यो प्रस्ताव आइनसकेको बताउँछिन् । तर, जरिवाना रकम बढी भएको र यसबारेमा केही सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संघीय मामिला मन्त्रालयबाट आउने हो । मैले पनि सुनेको हुँ तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटा सदस्यले लाखौँ जरिवाना तिर्न नसक्ने हुनुहुन्छ । जरिवानाको निर्णय व्यावहारिक छैन । केही न केही सोच्नुपर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । समयमा खर्चको विवरण नबुझाए आयोगले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसैले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र जरिवाना रकम बुझाउन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भनेको हो ।

६ महिनाभित्र पनि जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । जरिवानाबापतको रकम निजहरूबाट दाखिला नभएमा सो रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

अब जरिवाना मिनाहाको विषय आयोगको नभएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । ‘आयोगले गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारले के निर्णय गर्छ, उसको कुरा हो,’ उनले भने ।

खर्चको विवरण नबुझाउनेमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरू २०८, वडाअध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ३,५३० उम्मेदवार छन् । उपमहानगरपालिकातर्फ प्रमुख र उपप्रमुख २१८, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५१६६ उम्मेदवार छन् ।

त्यसैगरी, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ३७५६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५७३१८ उम्मेदवार छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४१९६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ९२३२ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् ।

आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि जरिवानाको सीमा तोकिदिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ७,५०,००० र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई ३,००,००० जरिवाना तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ५,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,५०,००० जरिवाना तोकिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,००,००० सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३, ५०, ०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई १,५०,००० जरिवानाको सीमा तोकिएको छ ।

१३६ जनाबाट करिब ५ करोड संकलन

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारबाट जरिवाना रकमबापत करिब ५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ११६ जनाबाट ४ करोड ५१ लाख १५ हजार संकलन भएको छ । बुझाउने १३६ जना भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा सहभागी हुनका लागि बुझाएका थिए ।

सरकारले जरिवाना मिनाहा गरेमा बुझाएकाको हकमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यसैअनुसार हुने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘गल्ती गर्‍यौँ भनेर जरिवाना बुझाएका हुन् । सरकारले के निर्णय गर्छ, त्यसैमा भर पर्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।

आयोगको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै उम्मेदवारहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह मिनाहाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् । मिनाहाका लागि आयोगलाई दिएको निवेदन अस्वीकृत भएपछि बालेन अदालत गएका हुन् ।