नर्सहरूले मागे न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थाको खारेजी

A+ A A-

आन्दोलित नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्थालाई खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलित नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाएको भन्दै त्यस्ता स्वास्थ्य संस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

नर्सहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ सेवा नियमावलीअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक, सम्पूर्ण सेवा सुविधा नघट्ने गरी सबै प्रकारका निजी र सरकारी अस्पताल मेडिकल कलेज नर्सिङ्ग कलेज प्रतिष्ठान तथा होमकेयरमा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने । अन्यथा ती संस्थाहरूको नवीकरण नगर्ने र संस्था खारेज गरिनुपर्ने ।’

नर्स र बिरामीको अनुपात मिलाउनुपर्ने र हप्ताको ४२ घण्टाभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नर्सहरूको छ । शैक्षिक संस्थाहरूले नर्स करारमा राख्दा करार नियमावलीअनुसारको सम्झौता गर्नुपर्ने र सक्कल प्रमाणपत्र अस्पतालमा राख्ने अभ्यास खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

जवाफमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. कार्कीले नर्सहरूको समस्या समाधाको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । ‘नर्सको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन मन्त्रीले दिनुभएको छ,’ भेटमा सहभागी एक नर्सले भनिन् ।

अस्पतालहरूले ७ हजारदेखि १० हजारसम्म तलब दिएर श्रम शोषण गरिरहेको गुनासो नर्सहरूको छ । नर्सहरूले नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल नर्सिङ्ग संघले समेत समस्या समाधानमा पहल नगरेको गुनासो पोखेका छन् ।

‘हामी युवा नर्सहरू यसरी भन्न बाध्य भएका छौँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद् र नेपाल नर्सिङ्ग संघ के का लागि कस्का लागि र किन निर्माण गरिएको हो ?,’ नर्सहरूले प्रश्न गरेका छन् । हाल १ लाख ११ हजार ६७७ नर्सहरू नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता छन् । करिब ४० हजार नर्स बेरोजगार छन् ।