प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ माघमा पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोड्नुपर्नाका कारण ब्रिफिङ गर्दै भनेका थिए, ‘१० पुसमा एमालेले साथ नदिएको भए माओवादी केन्द्र अहिले सत्ताबाहिर हुन्थ्यो ।’
सँगै, यो पनि थपेका थिए, ‘केपी ओलीलाई जान्नुभएकै छ । उहाँको बानी अझै उस्तै रहेछ । त्यसैले यो गठबन्धन जोगाइराख्न पनि सजिलाे भने छैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग मिलेर आफूलाई दबाबमा राख्न चाहेको प्रचण्डको टिप्पणी थियो । तर, कांग्रेससँग स्वर मिल्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गरेर प्रचण्डले अहिले उल्टै ओलीलाई नै दबाबमा पारिरहेका छन् ।
सत्ता साझेदार दलसँग दूरी बढ्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गरेर प्रचण्ड स्वयम्ले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेको पहिलो महिनामै सत्ता गठबन्धनकै भविष्य असुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षविहीनजस्तो बनेको संसद्मा राष्ट्रिय सहमति सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ, त्योभन्दा ज्यादा यसले मुलुकलाई पुनः ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ तर्फ धकेल्ने संशय पैदा गरेको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै नदिने अडान लिएपछि १० पुस मध्याह्न १ बजे प्रचण्ड हतार-हतार बालकोट पुगेका थिए । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग दुईवटा विकल्प थिए- प्रचण्डलाई साथ दिने वा कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि ओली संवादमै थिए । प्रचण्डसँग कुरा नमिले साढे ३ बजे बालुवाटार पुगेर देउवालाई समर्थन गर्ने उनको ‘प्लान-बी’ थियो । हातैमा आइसकेको प्रधानमन्त्री फुत्काउने मुडमा प्रचण्ड थिएनन् । उनी कतिसम्म सतर्क थिए भने ओली बिच्केलान् भनेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई समेत नलिई बालकोट पुगेका थिए । त्यसैले एक बसाइमै एमाले-माओवादीबीच डेढ वर्षअघि टुटेको सम्बन्ध गाँसियो । राष्ट्रपति एमालेले लिने, प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्ने अनि प्रदेश सरकार आपस समझदारीमा भागवण्डा गर्ने सहमतिमा पुग्न दुई घण्टा पनि लागेन ।
राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचनबाहेक एमाले-माओवादी समझदारी पालना भइसकेका छन् । तर, एक महिना नबित्दै सत्ता गठबन्धनमा खटपटको संकेत देखिन थालेको छ । पूर्वसहमतिअनुरुप एमालेबाट राष्ट्रपति हुँदा साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एउटै पार्टीको हुने अनि, ओली पुरानै शक्तिमा फर्किने भयले प्रचण्डलाई सताएको देखिन्छ । त्यो भयबाट मुक्त हुन अहिले उनी कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई देखाएर राष्ट्रपतिमा भएको सहमतिबाट पछि हट्नसक्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।
प्रचण्डले ३० पुसमा केही सम्पादकहरूलाई बालुवाटार बोलाएर राजनीति पूर्ववत् सहमतिभन्दा बाहिर जान सक्ने सन्देश पहिलोपटक प्रवाह गरेका थिए । उनले प्रस्टै भनेका थिए, ‘जुन परिस्थितिमा १० पुसमा बालकोटमा सात दलको समीकरण बन्यो । २६ पुसमा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति अलि बदलिएको छ । अब मेरो दायित्व कांग्रेसप्रति पनि छ ।’
भन्नलाई उनले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेका छन् । तर, एउटा गठबन्धन टुटेर अर्को समीकरण बनिसकेको स्थितिमा त्यस्तो सहमतिको सहज स्थिति देखिँदैन । एमालेसँगको पूर्वसहमतिभन्दा दायाँबायाँ हुनु एमाले-माओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्नु हो ।
आफू अन्तिम समयसम्म पनि अघिल्लै गठबन्धन जोगियोस् भन्ने चाहेको पनि प्रचण्डले लुकाएनन् । पुसको पहिलो साता नै आफू पहिलो खेपमै प्रधानमन्त्री हुने देउवासँग सहमति भइसकेकाले पनि गठबन्धन जोगिनेमा उनी ढुक्क थिए ।
फेरि पनि विद्यादेवी भण्डारीजस्तै ओलीका विश्वासपात्र राष्ट्रपति हुँदा भविष्यमा राजनीतिक रूपमा आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने विश्लेषण माओवादी वृत्तमा छ । त्यही विश्लेषणले प्रचण्डलाई पूर्वसहमतिबाट पछाडि फर्काएर राजनीतिक कोर्स बदल्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न लागेको खबर बिरामी श्रीमतीलाई बताउनुअघि पनि देउवासँग ‘कन्फर्म’ समेत गरेका थिए । ‘मेरो मेडमलाई नभनिसक्या भए पनि कुरा अर्कै हुन्थ्यो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘फाइनल यही हो भने मैले मेरो मेडमलाई सुनाउनुपर्छ । उनी बेड रेस्टमा छिन् । उनलाई आफ्नो श्रीमान् फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएको हेर्न मन छ । त्यो स्थितिको (बिरामी) लाई गएर भनेपछि फेरि भएन भने त अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यतिबेलासम्म शेरबहादुरजीमा कुनै द्विविधा थिएन । मलाई लाग्छ, उहाँलाई कहीँ न कहीँ ठूलो दबाब वा कुनै भ्रम कसैले दियो ।’
कांग्रेसले गल्ती स्वीकारेर २६ पुसमा विश्वासको मत दिएपछि देउवाप्रति अहिले आफूलाई माया लागेकोसमेत प्रचण्डले भन्न भ्याए । उनको त्यो ‘माया’ कुन हदसम्म पुग्छ अहिल्यै भन्न मुस्किल छ । एमालेसँग दूरी बढ्दै जानु र कांग्रेस तथा एकीकृत समाजवादीसँग घट्नुको पछाडि सतहमा प्रचण्ड रणनीति देखिए पनि भित्रभित्रै शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल बाक्लिएको छ । खासगरी दक्षिणी र पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूले एमाले-माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सप्तरंगी सत्ता गठबन्धन रुचाएको छैन । हिजो जुन शक्तिले माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै नदिन कांग्रेसलाई दबाब दियो, अहिले त्यसैले नै गैरवामपन्थी राष्ट्रपति नियुक्ति गर्न ‘राष्ट्रिय सहमति’को कार्ड प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
गठबन्धन जोगाउन नसकेर ३४ राजकीय पद गुमाइसकेको कांग्रेस राष्ट्रपतिको मोहमा संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउन तयार देखिएको छ । सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल कांग्रेस कुन भुलभुलैयामा परेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत सत्तारुढ गठबन्धनसँगै टाँसिएर संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएको हो त्यो त प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा झैँ २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि बालकोट सहमति कार्यान्वयन भए कांग्रेसका लागि भुलभुलैया भाग-२ हुनेछ ।
यसअघि २०७२ मा त्यस्तै भुलभुलैयामा परेर कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले हातैमा आइसकेको राष्ट्रपति गुमाएका थिए । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो दल बनेका थिए । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएको थियो । कांग्रेस-एमालेले संविधान बनेपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भागवण्डा गर्नेगरी सत्ता सहकार्य गरे । ३ असोजमा संविधान जारी भएपछि त्यो सहमतिमा कांग्रेस अडिएन । एमालेसँगको पूर्वसहमतिविपरीत कोइराला प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिएर उम्मेदवार बन्न पुगे । त्यतिबेला कोइरालालाई बहुमत पुर्याइदिने आश्वासन दिएको बाह्य शक्ति नै अहिले माओवादी केन्द्रको सहयोगमा राष्ट्रपति जिताउने वचन दिएको बुझिन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको कार्डको प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज भने देखिँदैन । उनले सरकार सञ्चालनमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाब कम गर्ने मौकाका रूपमा अहिले यो कार्ड प्रयोग गर्न चाहेका छन् । ओलीसँगको सम्बन्धमा दरार बढ्दै गए कांग्रेसको साथ लिएर सरकार चलाउने विकल्प उनले देखेका छन् । त्यसका लागि नेकपा एस र जसपालाई पार्टी एकताका नाममा अल्झाइरहेकै छ । तर, यसले मुलुकलाई पुनः एकपटक नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ । तीन महिनामै सत्ता गठबन्धन बदलिँदा त्यसको प्रभाव संघीय सरकारसँगै प्रदेशसम्मै पुग्नेछ । कम्तीमा एमालेले नेतृत्व गरेका चार प्रदेश सरकार ढल्नेछन् ।
नयाँ गठबन्धन जोगाउने कि कांग्रेससँग मिल्न जाने भन्नेमा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य र पदाधिकारीहरूसमेत विभाजित छन् । धेरैले ओलीलाई साइजमा राखेर अहिलेकै सत्ता समीकरणलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् । यस्तोमा राष्ट्रिय सहमतिको दबाब बढाएर कम्तीमा एमालेले अघि सार्ने राष्ट्रपतिका उम्मेदवारमा असहमति राख्नसक्ने स्थितिमा प्रचण्ड पुगेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखमा झैँ आफ्नो विश्वासपात्रलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नबनाऊन् भन्ने माओवादी केन्द्रको चाहना छ ।
फेरि पनि विद्यादेवी भण्डारीजस्तै ओलीका विश्वासपात्र राष्ट्रपति हुँदा भविष्यमा राजनीतिक रूपमा आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने विश्लेषण माओवादी वृत्तमा छ । त्यही विश्लेषणले प्रचण्डलाई पूर्वसहमतिबाट पछाडि फर्काएर राजनीतिक कोर्स बदल्ने ठाउँसम्म पुर्याउन सक्छ । प्रचण्डको भित्री दाउचाहिँ राष्ट्रपति चुनावलाई पेचिलो बनाएर एमालेसँग आफू पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने नयाँ सहमतिको खोजी गर्नु देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १७, २०७९ १३:४८
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
