१८ प्रतिशत ब्याजको भार सर्वसाधारणको थाप्लाेमा, राष्ट्र बैंक मुकदर्शक

A+ A A-

काठमाडौंको जाेरपाटी बस्ने शिवराम चाैधरीले गत वर्ष ९.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कुमारी बैंकबाट ऋण लिँदा १५ लाख रुपैयाँको मासिक किस्ता ३१ हजार तिर्नुपर्थ्यो । घरकर्जा लिएका उनलाई घरभाडा उठाएरै ऋण तिर्न पुग्थ्यो । निजी कम्पनीमा कमाएको पैसाले घरखर्च टार्ने र घरभाडाबाट आएको खर्चले बैंकको ऋण तिर्ने उनको योजना एक वर्ष नबित्दै तुहिन पुग्यो ।

एक वर्षसम्म योजनाअनुसार नै सजिलै किस्ता तिर्दै आएका उनले गएको वैशाखयता भने मासिक किस्तासमेत बैंकलाई समयमा बुझाउन सकेका छैनन् । ब्याजदर झण्डै ७ प्रतिशतले बढेर मासिक किस्ता नै ४० हजारभन्दा धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएपछि उनी समस्यामा परेका हुन् । 'आम्दानी बढेको छैन, बैंकको ब्याज दिनदिनै बढ्दो रहेछ । अब कसरी तिर्ने ?,' उनी प्रश्न गर्छन् ।

शिवरामलाई बैंकका कर्मचारीले मासिक ३१ हजारको दरले ५ वर्षसम्म तिरेमा कर्जा चुक्ता हुने बताएका थिए । तर, पछिल्लो ६ महिनायता शिवराम सावाँ थाँती राखेर ब्याज मात्रै मासिक २५ हजार तिर्दै आएका छन् । ब्याजदर नघट्दा आफूले बनाएको योजनाअनुसार किस्ता दिन नसकेपछि उनी बैंकले घर नै लिलामी गर्छ भन्ने त्रासमा परेका छन् । उनले असोजयता किस्ताको सावाँबापतको किस्ता मासिक रूपमा बुझाएका छैनन् । घरभाडाबाट उठ्ने पैसाले १५ दिनको बैंक ब्याज पनि तिर्न नपुग्ने भएपछि यतिबेला ऋणको चंगुलबाट कसरी निस्कने भन्ने चिन्तामा परेका छन् उनी ।

बजारमा मुद्रास्फीतिको वृद्धि, तरलतामा चापलगायत कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधारदर नै बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्‍याएका बैंकले कर्जाका लागि चाहिने सम्पत्ति तरलताको अवस्था सुधारिँदा पनि ब्याजदर घटाएनन् । जसले गर्दा ब्याजदर घट्ने आसमा बसेका ऋणीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी वाणिज्य बैंकहरूले आधार दर नै ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएका छन् । एकल अंकमा आधारदर सीमित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत दोहोरो अंकमा पुर्‍याएका बैंकहरू अधारदरमा थप ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियमदर जोडेर ऋणीबाट १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्न थालेपछि ऋणी धमाधम कालो सूचीमा पर्ने तथा लिलामीको अवस्थामा पर्न थालेका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार माघ महिनामा मात्रै व्यवसायीबाहेकका झण्डै १ हजार जना ऋणीहरू कालो सूचीमा परेका छन् । उनीहरूले समयमा सावाँब्याज भुक्तान नगरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोबापत राखिएको सम्पत्ति लिलामीलाई अगाडि बढाउन थालेका हुन् । केन्द्रका व्यवस्था सञ्चालन प्रमुख ओमकारलाल श्रेष्ठ चालु आर्थिक वर्षमा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या गत वर्षको तुलनामा तीन गुणाले बढेको बताउँछन् । श्रेष्ठ यसरी ऋणीको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको कारण कोभिडमा व्यापार व्यवसाय ठप्प बन्नु र त्यसपछिका दुई वर्ष पनि अपेक्षित रूपमा व्यापार व्यवसाय चल्न नसक्दा त्यसको असर कालो सूचीमा देखिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘तीन वर्षयता कोभिड संक्रमणले गर्दा रोजीरोटी खोसिनुका साथै व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले मान्छेहरूले कर्जा तिर्न नसक्ने स्थिति भयो । जसको असर ऋणीहरूको संख्यामा वृद्धि बढ्यो ।’

साधारण हिसाबमा बुझ्ने हो भने यसअघि देखिएको कर्जायोग्य रकम (तरलता) को अवस्था गत वैशाखमा भन्दा सुधारिएको छ । गत वैशाख महिना बैंक तथा वित्तीय कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेकोमा पुस मसान्तसम्म यस्तो दर घटेर ८६ प्रतिशतमा आइसकेको छ । ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अन्तरबैंक दर पनि घटेर ४.६९ प्रतिशतमा आइपुग्नुले पनि पछिल्लो समय कर्जायोग्य रकम बैंकहरूसँग पर्याप्त रहेको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै चरम तरल सम्पत्ति अभावको समयमा बढाइएको ब्याजदर भने नघटाइनुलाई सर्वसाधारण बैंकको बदमासी ठान्दै आएका छन् । जसका कारण यतिबेला व्यवसायीहरू सडकमै उत्रिएर बैंकहरूविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

बैंकरविद्‌ बीएन घर्तीमगर ब्याजदर नघट्नुमा बैंकको बदमासी नभएर समग्र खर्च प्रणालीमै समस्या देखिँदा ब्याजदरमा असर परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैंकको ब्यालेन्स सिटमा अर्बौंको नाफा देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई लाग्छ, अर्बौंको नाफा बैंकले हामीले तिरेको ब्याजबाटै कमाए तर त्यसो हुँदैन । अहिलेको अवस्था झन् त्यो हुँदै होइन ।,’

वाणिज्य बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ खर्बको हाराहारीमा नाफा कमाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।घर्तीमगर जोखिम र नाफाबीचको तुलना गर्दा बैंकको नाफा पर्याप्त नभएको बताउँछन् । ‘१० प्रतिशत नाफा बैंकहरूले कमाउनुलाई बढी भएको मान्न सकिँदैन । नाफा सोभन्दा घटेमा बैंकहरू जोखिममा पर्न सक्छन्,’ उनले भने । सामान्यतया मुद्रास्फीतिभन्दा थोरै माथि निक्षेपको ब्याजदर हुने गर्छ । यो भनेको यदि मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतमा छ भने निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ । अहिले मुद्रास्फीति नै उच्च रहेको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा त्यसको असर सोझै कर्जामा देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल यस्तो मुद्रास्फीति दर ७.३८ प्रतिशतमा छ भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम १० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ । यसअघि तरल सम्पत्तिको जोहो गर्नकै लागि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए । निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाए पनि बिग्रँदो अर्थतन्त्र र त्यसमा देखिएको महँगीका कारण पनि निक्षेप बढ्न सकेन ।

बैंकरविद् घर्ती भन्छन्, ‘चालु वर्षमा ब्याजदर अत्यधिक बढेको छ । पोहोर यही समयमा ब्याजदर ८ प्रतिशतमा रहँदा अहिले औसत १२ प्रतिशतसम्म छ । मुद्रास्फीतिसँगै ब्याजदर बढ्यो, निक्षेप बढ्न सकेन । निक्षेप आऊला भनेर ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूले १२, विकास बैंकले १३ र फाइनान्सले १५ प्रतिशतभन्दा माथिसम्म तोके । तर पनि निक्षेप वृद्धि हुन सकेन । यसले पनि समग्र कर्जाको ब्याजदर नघटाउन प्रभाव पार्‍यो ।’

अर्थविद्‌हरू समग्र अर्थ प्रणालीमा नै समस्या आउँदा ब्याजदरमा बढी प्रभाव देखिएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले अपेक्षित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, तीन वर्ष कोभिड संक्रमणले व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनु, रुस र युक्रेनबीचको युद्धको असर नेपालको व्यापारमा देखिनु र मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणमा नआउनुलगायतका कारणले ब्याजदर उच्च बनाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

उच्च ब्याजदर, महँगी र संकुचित व्यापार व्यवसायका कारण यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीहरूले ऋण भुक्तान गर्न सकेको छैन । ऋण भुक्तान नभएकै कारण यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धमाधम ऋणीको धितो लिलाम गर्दैछन् । लिलामीको अवस्था आएसँगै यतिबेला व्यवसायीहरू सडकमा उच्च ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कतिपय ऋणीहरू ऋणकै कारण आत्महत्या गर्नेदेखि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेको पछिल्लोपटक व्यवसायी प्रेम आचार्य होस् या सप्तरीका रामदेव मरिकले किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेका घटनाले पनि ऋण सर्वसाधारणको मरणको कारण बनेको प्रस्ट पार्छ नै ।

यसबारे राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउनका लागि उपचारात्मक औजार चालिरहेको बताउँछन् । 'उच्च ब्याजदरले ऋणी समस्यामा परेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन घुमाउरो औजार चालेको हो । बैंकले स्प्रेडदर ४ प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसले ब्याजरदलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ,' प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘स्प्रेडदर ४ प्रतिशतको सीमामा झरे बैंकहरूले ब्याजदरमा लिँदै आएको प्रिमियम घट्छ र यसले समग्र ब्याजदरलाई घटाउँछ ।'

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १७, २०७९ १८:१३