मधेस प्रदेशमा सरकार विस्तारमा किचलो, जनमत र माओवादी केन्द्रले दिए सरकार सहभागी नहुने धम्की

मधेस प्रदेशमा सरकार विस्तारमा किचलो, जनमत र माओवादी केन्द्रले दिए सरकार सहभागी नहुने धम्की

A+ A A-

मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा किचलो सुरु भएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा सहमति भएन ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार दिउँसो राखेको बैठक साँझसम्म चले पनि सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति हुन सकेन । बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विगतमा दलहरूबीच भएको मोटामोटी सहमतिविपरीत प्रस्ताव राखेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति हुन नसकेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।

सत्ता गठबन्धन दलबीच प्रदेश सरकार गठनको समयमा जसपाले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय, नेकपा एमालेले सभामुख सहित ४ मन्त्रालय, जनमतले उपसभामुखसहित २ मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रले १ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री तथा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवले बताए ।

‘गठबन्धन बन्ने बेलामा सबै दलले एक–एक भाइटल मन्त्रालय पाउने गरी सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो’, बैठकमा सहभागी भए सांसदले भने, ‘तर मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो पार्टीले ४ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाहेक अन्य भाइटल मन्त्रालयहरू अर्थ, समाजिक विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले नै पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सहमति हुन सकेन ।’

बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री यादवले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा विपक्षमा मतदान गरेकोले लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले अधिकांश भाइटल मन्त्रालयहरू आफ्नै पार्टीले पाउने गरी अडान लिएपछि जनमत र माओवादी केन्द्रले सरकारमा नजाने चेतावनीसमेत दिएको बैठकमा सहभागी ती सांसदले बताए । ती सांसदका अनुसार बैठकमा ‘जनमत र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सबै भाइटल मन्त्रालय तपाई आफ्ैले राख्ने हो भने हामीलाई सरकारमा किन जानु पर्‍यो ? तपाईं एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउनुस्, हामी बाहिर नै बसेर समर्थन दिइरहन्छौं,’ भन्दै बैठकबाट हिँडेका थिए । यसरी सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिल्दा २९ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका यादवले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।