संसद् सचिवालयकाे प्रष्टाेक्ति– कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइएको छैन

संसद् सचिवालयकाे प्रष्टाेक्ति– कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइएको छैन

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएको भन्दै सोमबार समाचार बन्यो । संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दललाई विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे दिएको जानकारी पत्रलाई आधार बनाएर कांग्रेसले प्रतीपक्ष दलको मान्यता पाएको भनियो ।

तर, संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइएको होइन । ‘विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकारी दिएका हौँ । विपक्षी दलको मान्यता दिएको होइन । पत्रमा कांग्रेस विपक्षी दल भनिएको छैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

२६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षी दल नहुने विषय संसद्‌मा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले २९ पुसमा प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्दै संसद सचिवालयमा विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकारी माग गर्दै निवेदन दिएको थियो ।

‘काग्रेसले दिएको निवेदनमा प्रतिपक्षी दलको दाबी गरेको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसको पत्र कर्मचारीमार्फत् आएको छ । कांग्रेसको नेता, प्रमुख सचेतक वा सचेतकमार्फत् आउनुपर्ने हो ।’

त्यसको जवाफ ४ माघमा संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दललाई दिएको हो । पत्रमा संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची १ र २ बमोजिम हुने जानकारी गराएको हो । उक्त अनुसूचीमा विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा उल्लेख गरिएको छ । याे संसद् सचिवालयले सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुअघि नै कांग्रेसलाई जानकारी गराएको पत्र हो । घिमिरे सभामुखमा ५ माघमा निर्वाचित भएका थिए ।

विपक्षी दलको हैसियतमा सेवा सुविधा प्रयोग

कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियतमै सेवा सुविधा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार कांग्रेसले संसद्‌मा विपक्षी दलको कार्यकक्ष र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

‘विवाद भएपछि विपक्षी दलको नेताले पाउने स्वकीय सचिव दिइएको छैन । त्यो बाहेक अरु सेवा सुविधा प्रयोग गरेको छ । संसद्‌को कार्यकक्ष प्रयोग गर्दै आएको छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रयोग नगर्न भन्न सकिएको छैन ।’

त्यसो त कांग्रेस संसद्‌मा विपक्षी दलको कुर्सीमै बस्दै आएको छ । कांग्रेसको कुर्सीमा सचिवालयले प्रतिपक्षी दल नै उल्लेख गरेको छ ।

नेमकिपाको पनि दाबी

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नेमकिपाले आफू प्रतिपक्षी दल भएको दाबी गरेको छ । नेमकिपाले पनि संसद् सचिवालयमा प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन निवेदन दिएको छ । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिए विरोध गर्ने बताउँछन् नेमकिपाका संसद प्रेम सुवाल ।

‘कांग्रेसलाई मान्यता दिए संसदमा विरोध गर्छौं । सभामुखलाई पनि जानकारी गराउँछौँ,’ उनले भने । संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) ४ अनुसार नेमकिपा विपक्षी दल भएको सुवालको दाबी छ ।

उक्त ऐनमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता ‘विपक्षी दलको नेता’ हुने उल्लेख छ ।

संसद्‌मा हाल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मात्र १० प्रतिशत पुग्छ । १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएका दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि १० प्रतिशतभन्दा कम भएका दललाई सभामुखले विपक्षी दल तोक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

दफा २ (ङ) को ४ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल विपक्षी दल हुने व्यवस्था छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीले कांग्रेसले र नेमकिपाले प्रतिपक्षी दलको दाबी गरेको विषय सभामुख घिमिरेलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

अब निर्णय गर्ने अधिकारी सभामुखलाई

यो विवादको छिनोफानो गर्ने अधिकार सभामुख घिमिरेलाई छ । ‘ऐनअनुसार प्रतिपक्षी दल तोक्ने अधिकार सभामुखलाई छ । उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने । सभामुख मिघिरेले अध्ययन र छलफल गरेर निर्णय लिने तयारी गरेका छन् । ‘केही दिनमा सभामुखले निर्णय गर्नुहुन्छ,’ सभामुको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १०, २०७९ ११:५०